बारा — तीन वर्षीया बालिका हराएको सूचना प्रहरीसम्म पुगेको थियो। परिवारले खोजीका लागि गुहार मागेको थियो। तर बालिका जीवित भेटिइनन्। घरबाट करिब दुई सय मिटर टाढाको सुनसान जीर्ण घरमा तीन दिनपछि उनको शव भेटियो। त्यसपछि बारामा उठेको आक्रोश अब एउटा जघन्य अपराधमा संलग्न भनिएका व्यक्तिमाथिको कारबाहीमा मात्र सीमित छैन—प्रहरीले सूचना पाएपछि के ग¥यो, खोजी किन प्रभावकारी हुन सकेन र राज्य संयन्त्रले बालिकाको ज्यान जोगाउन सक्ने सम्भावित समय गुमायो कि गुमाएन भन्ने प्रश्नको जवाफ मागिरहेको छ।

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१ की बालिका साउन ३१ गते बिहान करिब साढे ८ बजेदेखि सम्पर्कविहीन भएकी थिइन्। विद्यालय जाने तयारीमा रहेकी उनलाई नदेखेपछि परिवारले खोजी सुरु गरेको थियो। करिब साढे तीन घण्टासम्म बालिका नभेटिएपछि उनकी आमा मानमतिले सिमरा र पथलैया प्रहरीलाई घटनाबारे जानकारी गराएकी थिइन्। परिवारका अनुसार प्रहरीले खोजी गर्ने आश्वासन दिएको थियो।

तर त्यसपछि सुरु भएको खोजीले बालिकालाई सुरक्षित घर फर्काउन सकेन। प्रहरी, परिवार, आफन्त र स्थानीयको खोजीका क्रममा घरबाट करिब दुई सय मिटर दूरीमा रहेको एउटा जीर्ण तथा सुनसान घरमा बालिका मृत अवस्थामा भेटिइन्।

प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले छिमेकी १६ वर्षीय किशोरलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रहरीका अनुसार उनले बलात्कारपछि डोरीले घाँटी कसेर हत्या गरेको बयान दिएका छन्। उनकै बयानका आधारमा २४ वर्षीय प्रोग्रेश चौधरीलाई समेत पक्राउ गरिएको छ। दुवै जनालाई अनुसन्धानका लागि अदालतबाट म्याद थप गरी हिरासतमा राखिएको प्रहरीले जनाएको छ।

तर अनुसन्धान अघि बढ्दै गर्दा प्रहरीकै भूमिकामाथि उठेको प्रश्नले घटनालाई थप गम्भीर बनाएको छ। बालिका हराएको जानकारी पाएपछि तत्काल खोजी, सम्भावित जोखिमको मूल्याङ्कन र शंकास्पद व्यक्तिमाथि निगरानी गर्न प्रहरी चुकेको आरोप स्थानीयले लगाएका छन्। बालिकाकी आमाले समेत मृत अवस्थामा फेला पर्नुअघि नै १६ वर्षीय किशोरमाथि शंका व्यक्त गर्दै प्रहरीलाई जानकारी गराएको बताइएको छ।

यही प्रश्न लिएर जीतपुरसिमराका स्थानीय सडकमा उत्रिए। प्रहरीको लापरबाहीले घटना भएको भन्दै इलाका प्रहरी कार्यालय सिमराको नेतृत्वमाथि कारबाहीको माग गरियो। आन्दोलन चर्किएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय सिमराका इन्चार्ज डीएसपी दिलीप क्षेत्रीको जिम्मेवारी खोसियो। उनलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय तानियो भने उनको स्थानमा डीएसपी दयाकृष्ण भट्टलाई पठाइएको छ। इन्स्पेक्टर प्रकाश थापालाई पनि जिम्मेवारीबाट हटाइएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ।

तर प्रहरी अधिकारीको जिम्मेवारी हेरफेरले मात्र स्थानीयको आक्रोश मत्थर भएन। वीरगन्ज–पथलैया सडकखण्ड लगातार तेस्रो दिन पनि अवरुद्ध रह्यो। मृतक बालिकाका परिवारले न्यायको माग गर्दै सडकमा धर्ना दिएपछि राजमार्गमा यातायात प्रभावित भएको छ। प्रशासनले सडक खुलाउने प्रयास गरे पनि परिवारकै सहमति नलिई गरिएको भनिएको सम्झौता आफूहरूलाई स्वीकार्य नभएको मृतकका बाबु मनोज चौधरीले बताएका छन्।

प्रशासनले बिहीबार राति स्थानीय तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग पाँचबुँदे सहमति गरेको थियो। तर आफूलाई जानकारी नदिई गरिएको सहमति मान्य नहुने परिवारको अडान छ। मनोजले गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र कानुनमन्त्री सोबिता गौतम स्वयं आएर कानुन संशोधनको प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने माग गरेका छन्। दोषीलाई मृत्यु दण्ड नदिएसम्म न्यायको अनुभूति नहुने उनको भनाइ छ।

सडक खुलाउने प्रयासमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएपछि स्थानीयले परिवारलाई थप पीडा दिएर सडक नखोल्न चेतावनीसमेत दिएका छन्। स्थानीयको भनाइमा उनीहरू सडक खुलाउने विपक्षमा छैनन्, तर त्यसअघि पीडित परिवारको माग र सहमति सम्बोधन हुनुपर्छ।

घटनाको प्रतिध्वनि बारामै सीमित रहेन। राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले समेत सरकारसँग जवाफ मागेका छन्। शून्य समयमा सांसदहरू पूजा चौधरी, रुक्मिणी कोइराला र रेणु चन्दले घटनालाई लिएर सरकारको जवाफ आवश्यक रहेको बताएका छन्। सांसद चन्दले बालिका हराएको जानकारी प्रहरीलाई दिइसक्दा पनि समयमै प्रभावकारी कदम किन चालिएन भन्ने प्रश्न गरेकी छन्। उनीहरूले घटनामा दोषी ठहरिने व्यक्तिमाथि कडा कानुनी कारबाहीको माग गरेका छन्।

काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा पनि इन्डिपेन्डेन्ट मदर्स अफ नेपालले प्रदर्शन गरेको छ। प्रदर्शनकारीले बालिकामाथिको जघन्य अपराधको निष्पक्ष अनुसन्धान, दोषीमाथि कडा कारबाही र बलात्कारसम्बन्धी कानुनलाई थप प्रभावकारी बनाउन माग गरेका छन्। प्रदर्शनपछि माइतीघरबाट बबरमहलस्थित जिल्ला अदालतसम्म ¥याली निकालिएको थियो।

यसबीच उपमहानगर क्षेत्रका निजी तथा सामुदायिक विद्यालयसमेत बन्द गरिएका छन्। सडक आन्दोलन, विद्यालय बन्द र प्रहरी कार्यालय घेराउसम्मको परिस्थिति सिर्जना हुनु घटनाप्रति स्थानीय आक्रोशको गहिराइको संकेत हो।

अब यो प्रकरणको केन्द्रमा दुईवटा अनुसन्धान समानान्तर रूपमा अघि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। पहिलो, बालिकामाथि भएको अपराधमा पक्राउ परेकाहरूको वास्तविक भूमिका र घटनाको सम्पूर्ण तथ्य पत्ता लगाउनु। दोस्रो, बालिका हराएको सूचना पाएपछि प्रहरीको खोजी तथा सुरक्षा संयन्त्र कहाँ र कति चुके भन्ने स्वतन्त्र परीक्षण गर्नु।

अपराधमा संलग्न व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही गर्नु राज्यको न्यूनतम दायित्व हो। तर बालबालिका हराएको सूचना पाएपछि तत्काल खोजी र जोखिम न्यूनीकरण गर्न नसकेको हो भने त्यो प्रश्न अझ गम्भीर हुन्छ। किनकि अपराध भइसकेपछि दोषी पत्ता लगाउनु एउटा प्रक्रिया हो, अपराध हुनुअघि वा जोखिमको संकेत देखिएपछि सम्भावित क्षति रोक्न राज्य सक्षम भयो कि भएन भन्ने प्रश्न अर्को तहको जवाफदेहिता हो।

बाराको आन्दोलनले यही प्रश्नलाई सडकबाट संसद्सम्म पु¥याएको छ—तीन वर्षीया बालिका हराएको सूचना पाएपछि राज्यले उनको खोजीमा पर्याप्त गम्भीरता देखाएको थियो कि थिएन? यसको जवाफ अनुसन्धानले मात्र होइन, प्रहरीको तत्कालीन निर्णय, सूचना अभिलेख, खोजीको समयरेखा र घटनासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रमाणले दिनुपर्नेछ।