सरकारलाई चेतावनी दिने वित्तिकै दुर्गा प्रसाईंको घरमा ३५–४० प्रहरीको छापाः किन हो सरकारको ‘खानतलासी’ ?
काठमाडौँ— बिहान सरकारलाई १२ बुँदे माग पूरा गर्न चेतावनी दिएका मेडिकल व्यवसायी तथा नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंमाथि केही घण्टामै प्रहरीको कारबाही अघि बढेको छ। भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी–निकोसेरास्थित उनको घरमा बिहीबार एक जना एसपी, दुई–तीन जना डीएसपीसहित करिब ३५–४० जनाको प्रहरी टोली पुगेपछि विभिन्न कोठामा खानतलासी सुरु गरिएको हो।
प्रहरीको ठूलो टोली एकैपटक घरमा प्रवेश गरेर कोठा–कोठामा खानतलासी लिन थालेपछि प्रसाईंको निवास वरिपरि सुरक्षा चासो बढेको छ। उनका सहयोगीका अनुसार केही प्रहरी सादा पोशाकमा र केही पोशाकमै परिचालित छन्। प्रसाईं स्वयं पनि घरमै रहेको बताइएको छ।
खानतलासीको नेतृत्व उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसपी शरत थापाले गरेका छन्। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरको संयुक्त टोलीले घरमा प्रवेश गरी खानतलासी गरेको जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरका एक अधिकृतले पुष्टि गरेका छन्।
प्रहरीका अनुसार पछिल्लो कारबाही लघुवित्त पीडितहरूको आन्दोलनसँग जोडिएको छ। प्रसाईंले लघुवित्त पीडितहरूलाई आन्दोलनका लागि प्रेरित गरेको आरोपमा उनको घरमा खानतलासी गरिएको प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ। अहिले पुल्चोकस्थित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालय परिसरमा लघुवित्त पीडितहरू धर्नामा छन्।
प्रसाईंले भने आफूले पीडितहरूको आवाज उठाउँदै आएको दाबी गर्दै आएका छन्। बिहीबार बिहानै उनले सरकारलाई १२ बुँदे माग अघि सार्दै ती माग मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी कार्यान्वयनका लागि अघि बढाएपछि मात्रै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग परिसरमा धर्नामा बसेका नागरिकहरूलाई आ–आफ्नो जिल्ला फर्काइने बताएका थिए।
उनको चेतावनीमा आन्दोलनरत नागरिकलाई तत्काल घर फर्काउनेभन्दा सरकारले उनीहरूका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने सर्त स्पष्ट थियो। ‘हाम्रा मागहरू क्याबिनेटबाट पास भई कार्यान्वयनका लागि अघि बढेपछि मात्र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग परिसरमा धर्नामा बसेका नागरिकहरू आफ्नो जिल्ला फर्कने छन्’ उनको भनाइ थियो।
यही अभिव्यक्तिपछि केही घण्टामै उनको घरमा प्रहरी टोली पुगेको हो। घटनाक्रमको समयक्रमले प्रसाईंको राजनीतिक तथा सामाजिक सक्रियता र राज्यको सुरक्षा संयन्त्रबीचको पछिल्लो टकरावलाई थप पेचिलो बनाएको छ।
प्रसाईं पछिल्लो समय लघुवित्त तथा सहकारी पीडितका मुद्दालाई जोडेर सरकारमाथि निरन्तर दबाब सिर्जना गर्दै आएका छन्। सरकारले भने उनले लघुवित्त र सहकारी पीडितलाई आन्दोलनका लागि उक्साएको आरोप लगाउँदै आएको छ। यही आरोपका आधारमा अहिले उनको निवासमा खानतलासी गरिएको प्रहरीको दाबी छ।
यो कारबाही प्रसाईं र सरकारबीच बढ्दै गएको तनावको अर्को कडीका रूपमा समेत हेरिएको छ। यसअघि पनि आन्दोलन र सरकारसँगको वार्ताका क्रममा प्रसाईं विवादमा पर्दै आएका छन्। उनले केही दिनअघि साँझ सरकारले आफूलाई वार्ताका लागि सिंहदरबार बोलाएर मध्यरातसम्म नजरबन्दमा राखेको आरोप लगाएका थिए।
प्रसाईंको पछिल्लो दाबी र सरकारको आरोपबीच अहिले फेरि अर्को टकराव थपिएको छ—एकातिर पीडितहरूको माग पूरा गर्न सरकारमाथि दबाब दिने उनको अभियान, अर्कोतिर त्यही अभियानका क्रममा आन्दोलनकारीलाई उक्साएको आरोपमा प्रहरी अनुसन्धान।
घरमा ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरेर खानतलासी लिइए पनि प्रहरीले अहिलेसम्म के–कस्ता सामग्री वा प्रमाण खोजेको हो भन्ने विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। खानतलासीबाट के बरामद भयो वा कुनै थप प्रमाण फेला पर्यो कि परेन भन्ने विषय पनि खुलाइएको छैन।
प्रहरीको दाबीअनुसार अनुसन्धानको केन्द्रमा प्रसाईंले लघुवित्त पीडितलाई आन्दोलनका लागि प्रेरित गरेको विषय छ। तर प्रसाईं पक्षले आफूले पीडितहरूको पक्षमा आवाज उठाएको र उनीहरूका माग सम्बोधनका लागि सरकारलाई दबाब दिएको दाबी गर्दै आएको छ।
यस घटनाले एउटा फराकिलो प्रश्न पनि उठाएको छ—पीडितका नाममा भइरहेको आन्दोलन र त्यसको राजनीतिक नेतृत्वबीच राज्यले कहाँ सीमा निर्धारण गर्छ? आन्दोलनको समर्थन र उक्साहटबीचको कानुनी र व्यवहारिक रेखा कहाँ कोरिन्छ? र सरकारले आन्दोलनरत नागरिकका माग सम्बोधन गर्ने राजनीतिक बाटो रोज्छ कि सुरक्षा तथा अनुसन्धानको बाटोबाट नियन्त्रण गर्ने नीति अघि बढाउँछ?
अहिले प्रसाईंको घरमा भइरहेको खानतलासी त्यसैको तत्कालीन परीक्षण हो। प्रहरी अनुसन्धानले के प्रमाण फेला पार्छ, त्यसका आधारमा प्रसाईंमाथि थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्छ कि घटना खानतलासीमै सीमित हुन्छ भन्ने स्पष्ट हुन बाँकी छ।
तर एउटा कुरा भने स्पष्ट छ—लघुवित्त पीडितहरूको आन्दोलन, प्रसाईंको १२ बुँदे माग, सरकारसँगको बढ्दो टकराव र आजको प्रहरी खानतलासी अब अलग–अलग घटना रहेनन्। यी सबै घटनाक्रम एउटै राजनीतिक–सामाजिक तनावको फरक–फरक पाटोका रूपमा जोडिन थालेका छन्। प्रसाईंको घरमा पुगेको ३५–४० जनाको प्रहरी टोलीले अहिले कोठाहरू मात्रै खोजिरहेको छैन, त्यसले सरकार र प्रसाईंबीच चर्किँदै गएको संघर्ष कुन दिशामा जाने हो भन्ने अर्को प्रश्नसमेत सतहमा ल्याएको छ।

