काठमाडौँ— भोटेकोशी बाढी आएको आठ दिनसम्म जलविद्युत आयोजनाका सुरुङभित्र फसेका मानिसको उद्वार हुन नसकेको विषयले सरकारको विपद् व्यवस्थापन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेका बेला प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले सुरुङमा देखिएको समस्या असाधारण प्रकृतिको भएको दाबी गरेका छन्।

उनका अनुसार नेपालमा देखिएको जस्तो लेदो र बाढीले पूर्ण रूपमा थुनिएको सुरुङबाट मानिस निकाल्ने तत्काल प्रयोग गर्न सकिने प्रविधि वा विशेषज्ञता विश्वकै कुनै देशसँग छैन। संसदमा बाढीपछिको खोज, उद्वार र राहतबारे जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री साहले सुरुङमा फसेका मानिसको उद्वारलाई सामान्य पहिरो हटाउने कामसँग तुलना गर्न नमिल्ने बताए।

विश्वका विभिन्न देशमा सुरुङमा पहिरो जाँदा त्यसलाई पन्साउने विशेषज्ञ र प्रविधि उपलब्ध भए पनि भोटेकोशी बाढीले निम्त्याएको अवस्था त्यसभन्दा पूर्णतः फरक रहेको उनको तर्क थियो। ‘विश्वभर टनेलमा कुनै विपद् आउँदा पहिरो पन्साउने एक्स्पर्टहरू छन्। तर यो पहिरोले थुनिएको टनेल होइन, बाढीसँगै लेदो पसेको अवस्था हो,’ प्रधानमन्त्री साहले भने, ‘पूर्ण रूपमा थुनिएको छ। योसम्बन्धी काम गर्न सक्ने ठूलो एक्स्पर्ट कुनै देशसँग पनि थिएन। हामीसँग पनि तत्कालै गर्न सक्ने टेक्नोलोजी अहिलेसम्म कसैसँग छैन।’

उनको यो दाबी त्यतिबेला आएको हो, जतिबेला सुरुङभित्र ठूलो संख्यामा मानिस फसेको खबरले पीडित परिवारमा बेचैनी बढिरहेको छ। उद्वारमा विदेशी विज्ञ तथा विशेष उपकरण प्रयोग गर्न सरकारले सुरुदेखि नै पर्याप्त तत्परता नदेखाएको आरोप पनि लागिरहेको छ। त्यसैको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले विदेशी सहयोग लिन सरकार पछि नहटेको स्पष्ट पार्न खोजेका हुन्।

प्रधानमन्त्री साहका अनुसार विपद् सुरु भएलगत्तै सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग समन्वय थालेको थियो। ठूलो स्तरको विपत्तिपछि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नलिने नीति सरकारले अपनाएको भन्ने बुझाइ नै गलत भएको उनको भनाइ छ।

‘यति ठूलो विपद् आउँदा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नलिने भन्ने कुरा नै आउँदैन,’ उनले संसदमा भने, ‘हामीले सुरुबाटै अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकसँग समन्वय गरेका थियौँ। प्रक्रिया छोटो बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिन प्रयास गरेका थियौँ।’

उनले मित्रराष्ट्र चीन र भारतबाट प्राविधिक जनशक्ति नेपाल आएको पनि बताए। उनका अनुसार ती देशबाट आएका प्राविधिक टोलीले प्रभावित क्षेत्रको अवस्था बुझ्न र उद्वारको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सुरुदेखि नै ‘रेकी’ गरिरहेका थिए।

तर प्रधानमन्त्रीको भनाइअनुसार विदेशी प्राविधिक टोलीले तत्काल प्रभावित सुरुङभित्र ओर्लिएर उद्वार अभियान सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको जानकारी गराएका थिए। त्यसैले विदेशी टोलीलाई नेपाल आउन सरकारले रोकेको भन्ने आरोपमा पनि सत्यता नभएको उनले स्पष्ट पारे।

‘चीन र भारतले टेक्निसियन पठाउनु भएकै थियो। उहाँहरूले सुरुबाटै रेकी गरिरहनुभएको थियो। तर तत्काल ओर्लिन सक्दैनौँ भन्नुभएको थियो। हामीले रोकेको होइन,’ साहले भने।

बाढीको पूर्वसूचनाको विषय पनि प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा उठेको अर्को गम्भीर प्रश्न हो। यति ठूलो विपद् आउनुअघि प्रभावित क्षेत्रमा समयमै सूचना किन पुग्न सकेन भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित रहेको अवस्थामा सरकारको विपद् पूर्वतयारी र सूचना प्रणालीमाथि प्रश्न उठेका छन्।

त्यसैगरी बाढीपछिको शव व्यवस्थापन र खोज तथा उद्वारको प्रक्रियालाई लिएर पनि आलोचना भइरहेको छ। विशेषगरी ठूलो संख्यामा मानिस लेदोमा पुरिएर ज्यान गुमाएको घटनाले उद्वार संयन्त्रको तयारी, उपकरणको उपलब्धता, जोखिमको पूर्वआकलन र तीनै तहका सरकारबीचको समन्वय कत्तिको प्रभावकारी थियो भन्ने प्रश्न जन्माएको छ।

प्रधानमन्त्री साहले भने विपद् व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरेर काम भइरहेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार तीनै तहका सरकारलाई परिचालन गर्दै खोज, उद्वार तथा राहतको काम अघि बढाइएको छ।

तर संसदमा प्रधानमन्त्रीले दिएको स्पष्टीकरणले विवादको सबै पाटो भने समाप्त गरेको छैन। विशेष गरी सुरुङभित्र फसेका मानिसको वास्तविक अवस्था, उद्वारमा प्रयोग भएका उपकरण, विदेशी विशेषज्ञको उपलब्धता र उनीहरूलाई परिचालन गर्न अपनाइएको प्रक्रियाबारे थप विवरण सार्वजनिक हुन बाँकी छ।

सरकारका लागि अहिले सबैभन्दा कठिन प्रश्न यही बनेको छ—यदि यो घटना विश्वमै असाधारण प्रकृतिको थियो भने त्यसको जोखिम पहिचान, वैकल्पिक उद्वार योजना र विशेष उपकरणको व्यवस्था विपद् आउनुअघि नै किन थिएन?

बाढीले बाटो, पुल र जलविद्युत पूर्वाधारसँगै सुरुङमा काम गरिरहेका मानिसलाई समेत जोखिममा पारेपछि नेपालको आपत्कालीन उद्वार क्षमताको सीमासमेत सतहमा आएको छ। प्रधानमन्त्रीको दाबीअनुसार समस्या समाधान गर्न विश्वमै तत्काल उपलब्ध विशेषज्ञता नभएको हो भने आगामी दिनमा यस्ता पूर्वाधारमा विपद् आए कसरी उद्वार गर्ने भन्ने प्रश्न झनै गम्भीर बनेको छ।

भोटेकोशी बाढीले भौतिक संरचनामात्र होइन, नेपालको विपद् व्यवस्थापन प्रणालीको तयारीलाई पनि कठोर परीक्षामा राखेको छ। समयमै चेतावनी, जोखिमको पूर्वआकलन, अत्याधुनिक उद्वार उपकरण, विशेषज्ञ जनशक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालनको स्पष्ट संयन्त्र अब राहतपछि गरिनुपर्ने बहसका मुख्य विषय बन्ने देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री साहले विदेशी सहयोग लिन सरकार तयार रहेको र चीन तथा भारतका प्राविधिक टोलीसँग समन्वय गरिएको दाबी गरे पनि सुरुङमा फसेकाहरूको उद्वारको परिणामले सरकारको दाबीको वास्तविक परीक्षण गर्नेछ। अहिलेका लागि भने परिवारजनको प्रतीक्षा, सुरुङभित्रको अनिश्चितता र उद्वार प्रणालीको सीमाबीच प्रधानमन्त्रीको एउटा दाबीले बहसको नयाँ केन्द्र बनाएको छ—नेपालमा देखिएको जस्तो सुरुङ विपद् समाधान गर्ने तत्काल प्रयोगयोग्य विशेषज्ञता विश्वमै छैन।