काठमाडौँ— भदौ २३ र २४ मा भएको जेन–जी आन्दोलनको नाममा सिंहदरबारसहित देशभरका सरकारी कार्यालयमा मच्चिएको विध्वंसमा मुकदर्शक भएको भन्दै नेपाली सेनाले ३ जना गणपतिलाई नियन्त्रणमा लिएर सैनिक हिरासतमा राखेको छ। जनआस्थाले सार्वजनिक गरेको यो विषयले  यो विषयले अहिले राजनीतिक र सामाजिक स्तरमा प्रश्नहरू उठेका छन्।

धनगढीस्थित तेघरी ब्यारेकका लेफ्टिनेन्ट कर्णेल शिव भडेल, सिंहदरबारस्थित नरसिंह दलका गणपति गणेश खड्का र सिन्धुलीको भवानीबक्स गणका तेजेन्द्र मगरलाई सैनिक हिरासतमा राखेर सोधपुछ सुरु गरिएको हो।

स्रोतका अनुसार, हिरासतमा रहेका तीनै कर्णेललाई भदौ २३ र २४ को घटनासँग सम्बन्धित छानबिनका लागि नियन्त्रणमा लिईएको हो। गणेश खड्का (सिंहदरबार, नरसिंह दल गणका गणपति प्रमुख सेनानी, लेफ्टिनेन्ट कर्णेल) माथि सिंहदरबारमा उपस्थित उच्च नेता र कार्यकारीलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने जिम्मेवारीमा भए पनि पर्याप्त सावधानी अपनाउन नसकेको, दिनदहाडै सिंहदरबारमा आगजनी र क्षति हुँदा सेनाको उपस्थिति नदेखिएको आरोप छ।

यसैगरी, तेजन्द्र मगर (भवानीबक्स गण, सिन्धुली) माथि जेलका कैदीबन्दी भाग्दा रोक्न पहल नगरेको र सरकारी कार्यलय र अन्य संरचनाको सुरक्षा प्रभावकारी ढंगले व्यवस्थापन नगरेको आराप छ।

शिव भडेल (धनगढी, सैनिक स्कूल, तेघरी ब्यारेक) माथि टिकटकमा भिडिओ हालेको विषयमा सोधपुछ भईरहेको छ। तर, सोही दिन काठमाडौँ उपत्यकामा सुरक्षा जिम्मा सम्हाल्ने पृतनापति रविन्द्र क्षेत्री र बालाजूस्थित १ नम्बर बाहिनीपति सुनिलसिंह राठौर जस्ता वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई सामान्य सोधपुछसमेत गरिएको छैन।

उपत्यकासहित देशभर दर्जनौँ सरकारी संरचना जलेको, तोडफोड भएको र लुटपाटको शिकार भएको भए पनि केवल गणपति खड्का, मगर र भडेललाई मात्र हिरासतमा राखिएको तथ्यले सेनाभित्र ‘ठूलो माछा’ जोगाउने चलखेलको आशंका बलियो बनाएको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार, उपत्यकामा गण र पृतना निकायहरू नजिकै भए पनि गणपतिलाई मात्र हिरासतमा राखेर सोधपुछ गर्नु असमान र राजनीतिक हस्तक्षेपसहितको कदमको संकेत हो। स्रोतले खुलाएअनुसार, नरसिंह दल गणका गणपति खड्कालाई नम्बर २ बाहिनी अड्डा, धनकुटाको दरबन्दीमा राखिएको छ, जबकि तेजेन्द्र मगरलाई नम्बर ५ बाहिनी अड्डामा राखिएको छ।

भदौ २४ मा सिंहदरबारमा भएको आगजनी, सर्वोच्च अदालत र संसद भवनमाथि गरिएको तोडफोडमा सेनाको उपस्थिति र कार्यप्रणालीप्रति व्यापक आलोचना भएको छ। सेनाले आफ्नो भूमिका ‘परिस्थितिअनुसार’ निभाएको दाबी गरे पनि हिरासतमा लिएका निर्णयले प्रश्न खडा गरेको छ। यदि कमजोरी थिएन भने किन तीनै जना कर्णेललाई भित्रभित्रै हिरासतमा राखियो र सरुवा गरिएको देखाइयो?

यो घटनाले नेपाली सेनाको निष्पक्षता र जिम्मेवारीबोधमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। राजनीतिक र सामाजिक विश्लेषकहरूले भने, उच्चस्तरीय नेतृत्वलाई जोगाई गणपतिलाई मात्र सोधपुछ गर्नु ‘सन्देहजनक संरक्षण’ र जनस्तरमा असन्तुष्टि निम्त्याउने कदम भएको टिप्पणी गरेका छन्।

जेन–जी आन्दोलनपछि सेनाको कार्यप्रणाली, उच्च अधिकारीहरूमाथि असमान कारबाही, र ‘ठूलो माछा’ जोगाउने संकेतले नेपालको सुरक्षा संरचनामा पारदर्शिता र विश्वासको संकट पुनः उजागर गरेको उनीहरु बताउँछन्।