काठमाडौँ — जेन–जी आन्दोलनको आडमा विभिन्न सरकारी निकायका प्रमुख अधिकारीहरूलाई स्वेच्छिक राजीनामा दिन दबाब दिने समूहको नेतृत्व पूर्वमन्त्री सुमना श्रेष्ठले गरेको तथ्य बाहिर आएको छ।

प्राप्त विवरण अनुसार, सुमना श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठन गरिएको ‘जेन–जी अलायन्स मुभमेन्ट’ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेमकुमार राईसहित सम्पूर्ण आयुक्तहरूको तत्काल राजीनामा माग्दै आएको खुलेको छ।

असोज २० गते उक्त समूहले आयोग कार्यालय घेराउ गर्दै प्रमुख र अन्य आयुक्तहरूलाई पद छोड्न दबाब दिएको थियो। यस क्रममा अलाइन्सको तर्फबाट अख्तियारमा औपचारिक पत्र पनि दर्ता गरिएको थियो। पत्रमा आयोगका प्रमुख र अन्य आयुक्तहरूको नियुक्ति संसदीय सुनुवाइविना गरिएको उल्लेख गर्दै यसले आयोगको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा प्रश्न उठाएको कारण तत्काल स्वेच्छिक राजीनामा दिन आग्रह गरिएको थियो।

तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिलाई उपयोग गर्दै भदौ २४ गतेको विध्वंसपछि सुमना श्रेष्ठले आफूलाई जेन–जी समर्थकको भूमिकामा उभ्याएकी थिइन्। उनका स्वकीय सचिव आकृति घिमिरेले आन्तरिक समन्वय र सम्पर्कका लागि बनाएको ‘प्रेस ग्रुप’ मार्फत यो पत्रबारे आपसी सल्लाह भएको र ग्रुपमा स्क्रिनसर्टसहित सर्कुलेट गरिएको तथ्य फेला परेको छ। ग्रुपमा लेखिएको छ– ‘विभिन्न जेन–जी समूह र व्यक्तिहरू आवद्ध जेन–जी मुभमेन्ट अलायन्सले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहित सम्पूर्ण आयुक्तहरूको तत्काल स्वेच्छिक राजीनामा माग गरेको छ।’ (यसको स्क्रिनसर्ट जनआस्थाले सार्वजनिक गरेको छ।)

जेन–जी समूहका अधिकांश सदस्यले यो कदमलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको कदमको रूपमा अथ्र्याएका भए पनि, यसमा बिचौलिया दीपक भट्ट र नक्कली जेन–जी अर्जुनबहादुर शाही जस्ता पात्रहरूले ‘धमिलो पानीमा माछा मार्ने’ वा ‘मौकामा चौका हान्ने’ माध्यमको रूपमा प्रयोग गरेको चर्चा भइरहेको छ। यस घटनाले सुमना श्रेष्ठको चरित्र र उद्देश्यमाथि पनि शंका उत्पन्न गरेको छ।

सुमना श्रेष्ठ विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी छ। उजुरी अनुसार सुमना श्रेष्ठ विदेशी नागरिकता भएकी व्यक्ति हुन्। उनको विवाह पोल्यान्डका पत्रकार पाबल स्वाकिन्स्कीसँग भएको थियो। शिक्षामन्त्री हुँदा सार्वजनिक गरिएको सम्पत्ति विवरणमा श्रीमानको विदेशी बैंक खातामा करिब ३ करोड २२ लाख रुपैयाँ बराबर डलर र करिब ३ करोड ७ लाख रुपैयाँ बराबर पाउन्ड रहेको उल्लेख गरिएको थियो।

नेपालको संविधान अनुसार विदेशी पीआर भएका व्यक्तिले निर्वाचन लड्न, सरकारी नियुक्ति वा मनोनयन हुन नपाउने प्रावधान छ। यो घटनाले जेन–जी आन्दोलनको आडमा संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरूमा दबाब दिने प्रयासहरू र यसमा संलग्न नेताहरूको स्वार्थपूर्ण गतिविधि उजागर गरेको छ।

आन्दोलनको नैतिकता र उद्देश्यमाथि प्रश्न उठेको अवस्थामा राजनीतिक विश्लेषकहरूले यसलाई युवा आन्दोलनको भन्दा पनि शक्ति र स्वार्थसहितको खेलको रूपमा मूल्याङ्कन गरेका छन्।

यो पनि,

• जेन–जी आन्दोलनको भद्दा मजाकः वाख्रा चोर र ठगहरूको हातमा ‘व्यवस्था परिवर्तन’को झण्डा