काठमाडौँ – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मङ्गलबार महसुल बक्यौता नतिरेको भन्दै छ वटा प्रमुख उद्योगको बिजुली लाइन काटेपछि उद्योगीहरू र प्राधिकरणबीच तनाव बढेको छ। यस कदमको विरोध गर्दै ‘पीडित तथा प्रताडित उद्योग समूह (नेपाल)’ले विज्ञप्ति जारी गरी महसुल नतिर्ने घोषणा गरेको छ।

लाइन काटिएका उद्योगहरूमा जगदम्बा स्टील, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज, र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स रहेका छन्। यी उद्योगहरूमा करिब १५ हजार कर्मचारी कार्यरत छन्, जसको रोजगारी प्राधिकरणको कदमले जोखिममा परेको समूहले जनाएको छ।

उद्योगीहरूको भनाइमा, प्राधिकरणले पहिले आइतबारसम्म महसुलको पहिलो किस्ता बुझाउन भनेको थियो। तर यस अवधिमा उद्योगहरूले किस्ता नबुझाएको बहानामा बिजुली लाइन काटिएको बताइएको छ। विज्ञप्तिमा यस कदमलाई प्रमाणविहीन बिलिङविरुद्धको विद्रोहका रूपमा वर्णन गरिएको छ।

समूहले प्राधिकरणको निर्णय दुर्भावनापूर्ण र अपारदर्शी भएको आरोप लगाएको छ। सात वर्षअघि सुरु भएको विवादमा प्राधिकरणले २२ अर्ब रुपैयाँको महसुल दाबी गरेको भए पनि लाल आयोगले रकम घटाएर ६ अर्ब कायम गरेको थियो। उद्योगहरूले भने, विवादित रकमको प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि दिइएको निवेदन स्वेच्छाचारी रूपमा अस्वीकृत गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा वैद्य महसुल तिर्न बाट नपन्सिने तर प्राधिकरणको कदम प्रमाणविहीन र स्वेच्छाचारी भएको उद्योगीहरूले औँल्याएका छन्। उनीहरूले काटिएको लाइन तुरुन्त जडान, धम्की बन्द, र कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गर्न प्राधिकरणलाई आग्रह गरेका छन्। साथै, टीओडी मिटर डाटा प्रयोग गरी पारदर्शी र प्रमाणमा आधारित महसुल निर्धारण गर्न सुझाव दिइएको छ।

उद्योगीहरूले भनेका छन्–‘मासिक १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विद्युत् महसुल भुक्तानी गर्दै आएका यी उद्योगहरूले मासिक अर्बौँ राजस्व योगदान पनि गरिरहेका छन्। प्राधिकरणको कदमले उत्पादन र रोजगारीमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने खतरा छ।’

यस विवादले कुलमान घिसिङले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा सुरु गरेको ट्रङ्क लाइन महसुल सम्बन्धी निर्णयलाई मन्त्री हुँदा उनलाई चुनौती दिएको देखिन्छ। अब यो विवाद कानुनी, प्रशासनिक र आर्थिक तहमा सबै दृष्टिले समाधान खोजिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ।