काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी छानबिनका लागि गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगको तटस्थता, कानुनी वैधता र गठन प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले सोमबार आयोग गठनको उद्देश्य, प्रक्रिया र पदाधिकारीहरूले प्रदर्शन गरेको धारणा सम्बन्धी विषयमा सरकार र आयोगसँग स्पष्टिकरण माग गरेको छ।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘मिति २०८२ साल असोज ५ गते गठन भएको जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यहरूले के, कुन उद्देश्य र आसयका साथ सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका हुन् भन्ने सम्बन्धमा निजहरूको लिखित जवाफबाट प्रस्ट हुने देखिन्छ।’ अदालतले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३(२) अनुसार गठन भएको भए पनि आयोगका पदाधिकारीले अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषयमा अग्रिम धारणा व्यक्त गरेको हो वा होइन भन्ने प्रश्न उठाएको छ।

‘यदि आयोगका पदाधिकारीहरूले कुनै विषयमा पूर्वधारणा बनाएर वक्तव्य दिएका भए, त्यसले संविधानको धारा २०(९) अन्तर्गतको निष्पक्ष न्यायको अधिकारमा असर पार्न सक्छ’ आदेशमा भनिएको छ, ‘प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार कुनै पनि छानबिन, जाँचबुझ वा न्यायिक प्रकृतिको कार्य गर्दा पूर्वाग्रह रह्यो भने ‘पूर्वाग्रहको सिद्धान्त’ आकर्षित हुन सक्ने भएकाले यस विषयमा धारणा निर्माण गर्न आवश्यक देखिन्छ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारलाई समेत विपक्षी बनाएर वकिल विपिन ढकालले दायर गरेको रिट निवेदनमा जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीहरू पूर्वाग्रही र विषयवस्तुबारे तटस्थ नभएको दाबी गरिएको छ।

अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको भए पनि त्यसबारे तत्काल आदेश जारी नगर्ने निर्णय गरेको छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘अन्तरिम आदेश माग गरिएको विषय पूर्ण सुनुवाइबाट मात्र निरुपण गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिएकाले अहिलेका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन।’

भदौ २३ र २४ को घटनाको छानबिनका लागि गठित आयोगमा अध्यक्षका रूपमा गौरीबहादुर कार्की रहेका छन्। आयोगका अन्य सदस्यहरूमा विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी छन्।