काठमाडौँ– गत २३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलन र त्यसका घट्नाक्रमको छानबिन गर्न बनेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग अहिले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुवेर खापुङसँगै असन्तुष्ट बनेको छ।

आयोगका पदाधिकारीहरूका अनुसार, आवश्यक विवरण माग गर्दा पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयले पटक–पटक बेवास्ता गरेको र अनुसन्धानमा ‘प्रत्यक्ष असहयोग’ गरेको आरोप बढ्दो क्रममा छ। आयोगले तीन साताअघि नै आन्दोलनका क्रममा फिल्डमा खटिएका प्रहरी इन्चार्जहरूको विवरण माग्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पत्राचार गरेको थियो।

तर सो पत्रको जवाफ तीन सातासम्म पनि नआएपछि आयोगका पदाधिकारीहरू आक्रोशित बनेका छन्। आयोगका एक सदस्यका अनुसार, प्रहरी हेडक्वार्टरले विवरण पठाउन ढिलासुस्ती गर्नुका पछाडि स्वयम् महानिरीक्षक खापुङकै भूमिका रहेको छ।

माग गरिएको विवरण नआएपछि आयोगले मौखिक र अनौपचारिक रूपमा समेत सम्पर्क गरेर विवरण बुझाउन आग्रह गरेको थियो। तर त्यसपछि हेडक्वार्टरले जवाफ पठाउँदै ‘जेन–जी आन्दोलनका बेला ७७ वटै जिल्लामा प्रहरी जवानदेखि आईजीपीसम्म सबै फिल्डमै खटिएका थिए’ भन्ने सामान्य जानकारी मात्र दिएको थियो।

आयोगका पदाधिकारीहरू यो जवाफबाट झनै असन्तुष्ट बने। उनले यसलाई ‘गैरजिम्मेवारपूर्ण र अलमल्याउने प्रवृत्ति’ भन्दै पुनः चेतावनीसहित अर्को पत्र पठाईएको थियो। आयोगका एक सदस्यले भने— ‘मागिएको विवरण पठाउनुका साटो अनुसन्धानमा असहयोग हुने गरी अलमल्याउने काम भएको छ।’

यसपछि आयोगले प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङलाई २४ घण्टाभित्र आवश्यक विवरण पठाउन र तत्कालीन इन्चार्जहरूलाई उपत्यका नछाड्न निर्देशनसहितको पत्र पठाएको थियो। आयोगले स्पष्ट चेतावनी दिएको छ— यदि पुनः आदेश अवज्ञा भएमा ‘मानहानीको कारबाही’ समेत गर्न सकिनेछ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले भने उक्त पत्रपछि काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानिपोखरीलाई निर्देशन दिँदै जेनजी आन्दोलनका बेला खटिएका प्रहरी इन्चार्जहरू उपत्यका नछोड्ने व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ।

रवि लामिछाने सिंहदरबारमा वयान दिन पुगे
यसैबीच, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बुधबार बिहान नख्खु कारागारबाट सिंहदरबारस्थित आयोगको कार्यालयमा बयानका लागि ल्याइएको छ।

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले २४ भदौको राती नख्खु कारागारबाट रवि लामिछाने बाहिर निस्किएको विवादास्पद घटनाबारे स्पष्टीकरण मागेको हो। सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछाने असुरक्षाको कारण देखाउँदै अन्य कैदीहरूसँगै बाहिर निस्किएका थिए।

तर, कारागार प्रशासनले लामिछानेलाई बाहिर निकाल्दा प्रयोग गरिएको पत्रको ‘आधिकारिकता र कानुनी वैधता’ माथि गम्भीर प्रश्न उठेका थिए। त्यसपछि लामिछाने पुनः कारागार फर्किए पनि उक्त घटनाको सत्यता र जिम्मेवारी निर्धारणका लागि आयोगले उनलाई व्यक्तिगत उपस्थितीसहित बयान दिन बोलाएको हो।

आयोगले यसअघि नख्खु कारागारका प्रमुख सत्यराज जोशीसँग पनि बयान लिइसकेको छ। सोमबार आयोगको टोलीले कारागारमै पुगेर घटना स्थलको अवलोकनसमेत गरेको थियो। जेनजी आन्दोलनको छानबिन क्रमशः संवेदनशील र राजनीतिक रूपमा पेचिलो बन्दै गएको छ। एकातिर आयोग प्रहरी प्रशासनमाथि असहयोगको आरोप लगाइरहेको छ भने अर्कोतर्फ रवि लामिछानेजस्ता चर्चित व्यक्तिलाई पनि बयानका लागि तानिँदै छ।

आयोगका स्रोतका अनुसार, आगामी दिनमा थप उच्च अधिकारी र राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई पनि बयानका लागि बोलाइने तयारी भइरहेको छ।