काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का बाँके क्षेत्र नम्बर ३ का उम्मेदवार खगेन्द्र सुनार एकपछि अर्को विवादको केन्द्रमा तानिएका छन्। गाईको मासु खान पाउनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको आरोपदेखि साइबर अपराधको मुद्दा, दलित आन्दोलनकै नाममा रकम दुरुपयोगको आरोप र मन्त्री सिफारिससम्बन्धी नैतिक प्रश्नसम्म आइपुग्दा सुनारको राजनीतिक छवि गम्भीर संकटमा परेको देखिन्छ।

गाईको मासुसम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई लिएर राष्ट्रिय कथाव्यास समाजले सुनारविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा औपचारिक उजुरी दर्ता गरिसकेको छ। उजुरीमा सुनारको भनाइले बहुसंख्यक नेपालीको धार्मिक आस्था, संस्कृति र सामाजिक सद्भावमा चोट पु¥याएको दाबी गरिएको छ। राष्ट्रिय जनावर गाईलाई सनातनी परम्परामा मातावत् पुजनीय मानिने उल्लेख गर्दै उजुरीकर्ताले यस्तो अभिव्यक्ति संविधानको मर्मविपरीत रहेको आरोप लगाएका छन्। समाजले सुनारजस्ता व्यक्तिले देशको हित प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने आधार के हो ? भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ।

यो उजुरी केवल धार्मिक असन्तुष्टिको विषय मात्र होइन, चुनावी प्रक्रियामा उम्मेदवारको आचरण र अभिव्यक्तिले कति दूरगामी असर पार्छ भन्ने बहसको केन्द्र बनेको छ। निर्वाचन आयोगमाथि अब यो उजुरीलाई कसरी हेर्छ भन्ने दबाब पनि बढेको छ।

यसैबीच, सुनार हालै विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत दर्ता साइबर अपराधको मुद्दामा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतबाट ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका थिए। उनले अधिवक्ता मनीषा गौतमलाई फेसवुकमा गालिगलौज गरेका थिए। गौतमको फोटो र मोवाईल नम्बरसहित सार्वजनिक गरेर उनले लेखेका थिए– ‘यो अधिबक्ता मनिषा गौतम। हाम्रो विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुदा हाल्ने वाली…! यस्ले भनेकी छ – नवराज बिक बलात्कार गर्ने नियतले गएको थियो। नमारेर के पुजा गर्ने ? जे गरे ठिक गरे। खगेन्द्र सुनार पनि नवराज जस्तै अपराधी हो। जेल हाल्न पर्छ। यस्कै जात मार्ने, यस्कै जात वकालत गर्ने, यस्कै जात न्यायाधीश फैसला गर्ने… अनि यस्कै जात हाम्रो विरुद्ध मुद्दा हाल्ने… यस्लाई यो नम्बर बारको होस कि ठमेल बार को? फोन गरेर सोधौ – त नेपाल वारको कि ठमेल बारको ?’

यस विषयमा गौतमले सामाजिक सञ्जालमार्फत गालीगलौज, अपशब्द प्रयोग र चरित्रहत्या गरेको आरोप लगाउँदै उजुरी दर्ता गराएपछि मुद्दा अघि बढेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा सुनार लामो समय अदालतमा उपस्थित नभएपछि फरार अभियुक्तका रूपमा मुद्दा अघि बढाइएको थियो। भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि मन्त्री सिफारिसको चर्चा चलिरहेका बेला यही मुद्दा सार्वजनिक भएपछि अन्तिम समयमा उनको नाम फिर्ता लिइएको थियो, जसले उनको राजनीतिक उडानमै ब्रेक लागेको संकेत गरेको थियो।

सुनारको विवाद यतिमै सीमित छैन। दलित अधिकारको नाममा संकलित रकम व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग गरेको आरोपले उनलाई आफ्नै आन्दोलनभित्र असहज स्थितिमा पु¥याएको छ। आन्दोलनमा संलग्न केही पूर्वसहयोगीहरूले दातृ निकाय र समर्थकबाट उठाइएको सहयोग रकम पारदर्शी रूपमा प्रयोग नगरिएको आरोप सार्वजनिक रूपमा लगाएका छन्। दलित आन्दोलनका कतिपय अभियन्ताहरूले सुनारले दलित मुद्दालाई न्यायको भन्दा पनि व्यक्तिगत प्रभाव र शक्ति प्रदर्शनको माध्यम बनाएको टिप्पणी गरिरहेका छन्।

कानुनी रूपमा पनि सुनारको पृष्ठभूमि झन् जटिल देखिन्छ। साइबर अपराधबाहेक स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात र अस्पताल तोडफोडसम्बन्धी मुद्दामा समेत उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ। सर्वोच्च अदालतमा मानहानी र अदालत अवहेलनासम्बन्धी अर्को मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्था छ। यस्ता बहुआयामिक कानुनी विवादले उनलाई ‘अभियन्ता’ र राजनीतिककर्मी भन्दा बढी ‘विवादास्पद पात्र’का रूपमा चित्रित गरिरहेको छ।

यी सबै आरोप र विवादबीच सुनारले सामाजिक सञ्जालमार्फत भिडियो सन्देश जारी गर्दै आफूविरुद्ध नियोजित षड्यन्त्र भएको दाबी गरेका छन्। आफू शुद्ध साकाहारी रहेको, कुनै पनि पशुपंक्षी हत्याको पक्षमा नरहेको र गाईको मासुसम्बन्धी भिडियो तथा अडियो नक्कली रहेको उनको जिकिर छ। उनले राष्ट्रियता, धार्मिक आस्था र सामाजिक सद्भावप्रति आफू प्रतिबद्ध रहेको दाबी गरे पनि ती दाबीहरूले बढ्दो राजनीतिक र कानुनी दबाब कति कम गर्छन् भन्ने प्रश्न खुलै छ।

एकातिर निर्वाचन आयोगमा दर्ता उजुरी, अर्कोतिर अदालतमा चलेका मुद्दा र आन्दोलनभित्रै उठेका आर्थिक अनियमितताका आरोप। यी सबैले खगेन्द्र सुनारको उम्मेदवारी मात्र होइन, दलित अधिकार र वैकल्पिक राजनीतिको दाबी गर्ने धारको नैतिक आधारमै प्रश्न उठाइदिएको छ। चुनावी मैदानमा उभिएका बेला उनको वास्तविक परीक्षा अब मतदातामाझ मात्र होइन, कानुनी र नैतिक मञ्चमा समेत सुरु भइसकेको देखिन्छ।

गाई काटेर खान पाउनु पर्छ भन्दै दिएको अभिब्यक्तिको भीडीओ हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस।