राजविराज- आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा सप्तरी क्षेत्र नम्बर २ बाट उम्मेदवार बनेका जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत राजनीति गर्ने अवसरको अभावले होइन, अवसरको दुरुपयोगका कारण आलोचनाको केन्द्रमा छन्।

एक कार्यकाल संघीय सांसद, उनका पार्टीका नेताहरू पटक–पटक संघीय सरकारमा मन्त्री, र मधेश प्रदेशमा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन हुँदा पनि जनताले देख्ने, अनुभूति गर्ने काम किन भएनन् भन्ने प्रश्न आज मधेशभर गुञ्जिरहेको छ। जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसकेपछि जवाफदेही बन्नुपर्ने नेता राउत उल्टै भावनात्मक नारा र पीडितको अभिनयमा शरण लिन थालेका छन्।

मधेश प्रदेशमा जनमत पार्टीको सरकार हुँदा विकास निर्माणको गति बढ्नु पर्ने थियो। तर, त्यो सरकार विकासभन्दा बढी कमिशनको आरोपमा बदनाम बन्यो। योजना बेचिएको, बजेट मिलेमतोमा बाँडिएको, पहुँचवालालाई फाइदा पुर्‍याइएको आरोप सार्वजनिक भए। जनताको जीवनस्तर उकास्ने सपना देखाइएको प्रदेश सरकार आफ्नै कार्यकालमै अविश्वासको प्रतीक बन्यो। त्यसको जिम्मेवारी लिने साटो राउत आज पनि चुप छन्।

२०७९ को निर्वाचनमा जनताको ढोका–ढोका पुगेको जनमत पार्टीको घोषणा पत्र अहिले खोस्टो साबित भएको छ। १५ वटा कर्णप्रिय बाचा, विशेषगरी ‘घर–घरमा रोजगारी’को नारा, केवल भाषण र पोस्टरमा सीमित भयो। निर्वाचन जितेपछि न त रोजगारी सिर्जनाको ठोस कार्यक्रम आयो, न त मधेशका युवाले नयाँ अवसर देख्न पाए। काम नगरेको तथ्य लुकाउन सकिँदैन, त्यसैले राउत अहिले ‘सिस्टम’, ‘उपनिवेश’ र ‘विभेद’को दोष थोपर्न व्यस्त देखिन्छन्।

जनताको कामभन्दा टाढा रहेका राउत व्यक्तिगत जीवनका विवादमा भने निरन्तर चर्चामा रहे। आफ्नै श्रीमतीलाई मानसिक रूपमा बिरामी भन्दै अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा हाल्नु सामान्य पारिवारिक विषय मात्रै रहेन, यो एक राजनीतिक सन्देश बन्यो। नेपाली समाजमा अर्धाङ्गिनी मानिने श्रीमतीसँगको सम्बन्ध यसरी सार्वजनिक रूपमा च्यातिँदा समाजमा एउटै प्रश्न उठ्यो—आफ्नै घर सम्हाल्न नसक्ने नेताले समाज र देश कसरी सम्हाल्छ?

पार्टीभित्र पनि राउतको व्यवहारले असन्तोष बढ्दै गयो। इमानदार, प्रश्न गर्ने, आलोचनात्मक नेताकार्यकर्तालाई पाखा लगाइयो। परिवार, आफन्त र दास मानसिकता भएका व्यक्तिहरूलाई काखी च्यापियो। परिणामस्वरूप जनमत पार्टीभित्रै विद्रोह चर्कियो। आज उनकै पार्टीबाट तीन जना उम्मेदवार सप्तरी क्षेत्र नम्बर २ मा सीके राउतकै विरुद्ध मैदानमा छन्। यो सामान्य असहमति होइन, नेतृत्वप्रतिको गहिरो अविश्वासको संकेत हो।

फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन घोषणा भएसँगै राउत थप छटपटिएका छन्। सप्तरी–२ यस्तो क्षेत्र हो, जहाँ अहिलेसम्म कसैले पनि लगातार दोहोरिएर चुनाव जितेको इतिहास छैन। जनताको काम नगरेको असन्तोष, पार्टीभित्रैको विद्रोह र व्यक्तिगत छवि खस्कँदै गएको अवस्थाले राउतलाई असुरक्षित बनाएको छ। यही असुरक्षाबाट जोगिन उनले फेरि पुरानै अस्त्र निकालेका छन—भावनात्मक उक्साहट।

त्यसको प्रमाण उनको फेसबुक गतिविधिमा देखिन्छ। ‘Dr. CK Raut – सचिवालय’ नामको पेजबाट, जुन उनी आफैँ चलाउने गर्छन्, उनले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीको प्रसंग जोडेर ‘औपनिवेशक राज्य’जस्तो भारी शब्द प्रयोग गरे। टीकापुर हत्याकाण्डसँग सम्बन्धित कर्तव्य ज्यान मुद्दामा तीन तहका अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका चौधरीको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले खारेज गरेको विषयलाई लिएर राउतले आँसुको राजनीति सुरु गरे।

उनको स्ट्याटस भावनाले भरिएको छ—रोएको, पीडित बनेको, मधेशलाई उपनिवेश भन्दै आक्रोश पोखेको। तर, यो कानुनी विषयलाई जातीय र भावनात्मक रंग दिएर मतदाता बहकाउने प्रयासबाहेक केही होइन। सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको, कारण देखाउ आदेश जारी गरेको तथ्यलाई छायामा पारेर राउतले ‘सिंगो समुदायमाथिको अत्याचार’को कथा बेच्न खोजेका छन्।

मधेशी–पहाडी, उपनिवेश, विभेद—यी शब्द प्रयोग गरेर भावनात्मक राजनीति गर्नु सीके राउतका लागि नयाँ होइन। मधेशलाई अलग देश बनाउने नारा बोकेर राजनीतिमा आएका उनी पछि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आए। तर २०७९ को निर्वाचनमा पुरानै कार्ड खेलेर जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पराजित गरे। प्रश्न भने उही छ—निर्वाचन जितेपछि उनले मधेशलाई ‘उपनिवेश’बाट मुक्त गर्न के गरे?

आज फेरि उही भाषा, उही रोदन, उही भिक्टिम कार्ड। तर जनताले अब प्रश्न गर्न थालेका छन—सत्ता हुँदा काम नगर्ने, पार्टी र परिवार भत्किने, अनि चुनाव आउँदा उपनिवेशको कथा सुनाउने राजनीति अब कति दिन चल्छ? सीके राउतको समस्या उपनिवेश होइन, समस्या जवाफदेहीबाट भाग्ने प्रवृत्ति हो। भावनात्मक नारा र फेसबुक स्ट्याटसले फेरि मत जित्ला कि जनताले यसपटक हिसाब खोज्लान्, त्यो फैसला अब मतदाताकै हातमा छ।