काठमाडौँ– देशभर सहकारीको जालो खडा गरेर सर्वसाधारणको जीवनभरको बचत योजनाबद्ध रूपमा लुट्ने जिबी राई र रवि लामिछानेहरूलाई चोख्याउने निर्णयकै कारण विवादको केन्द्रमा रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बलात्कार मुद्दामा पनि उस्तै शैली दोहोर्‍याएको तथ्य बाहिर आएको छ।

सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर अभियोगहरू कमजोर बनाउँदै अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिने निर्णयको आलोचना भइरहेकै बेला, चार वर्ष पुरानो एक बहुचर्चित जबर्जस्ती करणी मुद्दामा पुनरावेदनको ढोका बन्द गरिएको रहस्य खुलेको हो।

सुशासन र न्यायको नारा बोकेर सडकमा जेनजी युवाहरूले बगाएको रगतको आडमा बनेको सरकारकी कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले पद बहाली गरेको केही दिनमै उक्त बलात्कार मुद्दामा पुनरावेदन नलाग्ने निर्णय गराएको उच्च स्रोतको दाबी छ। स्रोतका अनुसार, ललितपुरको इमाडोलस्थित एक घरमा काम गर्न राखिएकी बालिकामाथि जबर्जस्ती करणी गरेको आरोप लागेका सुशील चटौतलाई उच्च अदालतले दिएको सफाइविरुद्ध सर्वोच्च अदालत नजाने निर्णय भण्डारीको कार्यकाल सुरु भएको केही दिनमै गरिएको थियो।

यो घटना २०७८ सालतिरको हो। पीडित बालिकाले न्याय खोज्दै जाँदा राजनीतिक पहुँच र प्रशासनिक दबाबका कारण प्रहरीले सुरुमा जाहेरीसमेत लिन मानेको थिएन। तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि सरकारी वकिल कार्यालयकै सहायक न्यायाधिवक्ता संगीता थोकरलगायतले आन्तरिक रूपमा विरोध जनाए। चौतर्फी दबाब बढेपछि मात्रै मुद्दा जिल्ला अदालतसम्म पुग्यो। तर, त्यसबीच पनि चलखेल रोकिएन। पीडित पक्षलाई प्रलोभन देखाउने प्रयास भयो, मुद्दा कमजोर पार्ने अनेक प्रयास भए। आवाज उठाएकी थोकरलाई मकवानपुर सरुवा गरेर मौन बनाउने कामसमेत गरियो।

सबै अवरोधका बाबजुद जिल्ला अदालतले चटौतलाई दोषी ठहर गर्दै १८ वर्षको जेल सजाय सुनायो। न्यायको एउटा किरण देखिएको थियो। तर, उच्च अदालत पाटनले त्यो फैसला उल्ट्याउँदै चटौतलाई ‘क्लिन चिट’ दियो। सामान्यतया यस्तो गम्भीर अपराधमा सरकारी वकिल सर्वोच्च अदालत पुग्ने अभ्यास रहँदै आएको छ। तर, यहाँ त्यस्तो भएन। रमेश बडाल महान्यायाधिवक्ता रहँदासम्म पुनरावेदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने औपचारिक निर्णय नै भएको थिएन।

भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सविता भण्डारीलाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेपछि अवस्था एकाएक बदलियो। स्रोतका अनुसार, उनले नियुक्तिको केही दिनमै उक्त बलात्कार मुद्दामा पुनरावेदन नलाग्ने निर्णय गराइन्। यही निर्णयले सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछाने र जिबी राईहरूलाई उन्मुक्ति दिने प्रक्रियासँग मिल्दोजुल्दो ‘प्याटर्न’ देखाएको छ।

रविको हकमा पनि उच्च अदालत बुटवलले ‘अग्रिम जमानत’ का आधारमा दिएको आदेशविरुद्ध सरकारी वकिल सर्वोच्च गएन। चटौतको हकमा उच्च अदालत पाटनको सफाइविरुद्ध पुनरावेदन भएन। फरक अपराध, फरक अभियुक्त—तर उस्तै मौनता। अझ गम्भीर कुरा के छ भने, यस्ता निर्णय गर्दा सहन्यायाधिवक्ताहरूको सहभागिता र सामूहिक सहमतिको पुरानो अभ्यास भण्डारीले तोडेकी छिन्। स्रोतका अनुसार, उनले सहमहान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीसँग मात्र सीमित परामर्श गरेर निर्णय गरिन्।

विडम्बना के छ भने, रेग्मी नै हुन् जसले केही महिना अघि रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा लगाउनुपर्ने ठोस कारणसहित तर्क प्रस्तुत गरेका थिए। मनी लन्डरिङमा नेपाल ग्रे लिस्टबाट हट्न पनि उक्त अभियोग आवश्यक हुने उनको जिकिर थियो। उनले कास्की जिल्ला अदालतमा स्वयं उपस्थित भएर रविलाई थुनामा पठाउनुपर्ने मागसमेत गरेका थिए। तर, अन्ततः निर्णय अर्कै दिशातिर मोडियो।

यी सबै घटनाक्रमले एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यति ठूलो निर्णय एक्लै गर्न सक्छ? कि माथिबाट आएको आदेश कार्यान्वयन मात्रै भइरहेको छ? स्रोतहरू भन्छन्, ‘अदालतमा हाजिर नै नभएको व्यक्तिको मुद्दा फिर्ता लिने कुरा संसारको कुनै पनि फौजदारी न्याय प्रणालीमा कल्पनै गर्न सकिँदैन।’ जिबी राईको सन्दर्भ जोड्दै उनीहरू भन्छन्, ‘यसले न्याय प्रणालीकै हुर्मत लिएको छ।’

विगतमा पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सत्ताधारीको स्वार्थ र राजनीतिक लेनदेनको मोहरा बनेका दृष्टान्त प्रशस्तै छन्। भुटानी शरणार्थी काण्डमा अर्बौंको ठगी हुँदासमेत उच्च अदालतबाट धरौटीमा छुटेका बालकृष्ण खाँणविरुद्ध पुनरावेदन नगरिनु होस् या रवि लामिछानेकै दोहोरो राहदानी प्रकरणमा मुद्दा नचलाउने निर्णय—यी सबैले संस्थागत विचलनको संकेत दिन्छन्।

न्यायपालिका लोकतन्त्रको अन्तिम भरोसा मानिन्छ। तर, पछिल्लो समय अदालत, अभियोजन र कानुनी संयन्त्रप्रतिको जनविश्वास निरन्तर खस्किँदै गएको छ। फौजदारी कानुनका जानकारहरू भन्छन्, ‘महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको स्तर यति तल झरेको इतिहासमै देखिएको थिएन।’ उनीहरू प्रश्न गर्छन—यदि मुद्दा गलत थियो भने त्यो दायर गर्ने सरकारी वकिलमाथि किन कारबाही भएन? हरेक व्यक्तिको राजनीतिक हैसियत हेरेर मुद्दा चल्ने–नचल्ने तय हुने हो भने फौजदारी न्याय प्रणाली कहाँ पुग्छ?

बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा पुनरावेदनको ढोका बन्द गर्ने र सहकारी ठगीजस्तो संगठित आर्थिक अपराधमा अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिने निर्णयले एउटै सन्देश दिन्छ—कानुन सबैका लागि बराबर छैन। यही अभ्यासले राज्यका वैधानिक संस्थाहरू कमजोर बनाउँदै देशलाई असफल राष्ट्रतिर धकेल्ने खेल त भइरहेको छैन? प्रश्न गम्भीर छ, र यसको जवाफ खोज्न अब न्याय प्रणाली स्वयं कठघरामा उभिनुपर्ने अवस्था आएको छ।