काठमाडौँ – जेन–जी आन्दोलनको जगमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम क्षणसम्म विगतका सरकारी विकृतिहरूलाई निरन्तरता दिएको छ। चुनावअघि सत्ता हस्तान्तरणको तयारीमा रहेकी कार्कीले आफ्ना विश्वासपात्रलाई लाभदायी पदमा नियुक्त गर्दै व्यक्तिगत प्रभाव कायम राख्ने रणनीति अपनाएकी छिन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नै स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा नियुक्त गरेकी छन्। मन्त्रिपरिषदको आइतबारको बैठकले श्रेष्ठलाई आगामी पाँच वर्षका लागि कोषको अध्यक्षमा मनोनित गरेको हो। यस नियुक्तिलाई कानुनअनुसार मानिएको छ, किनभने राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३९ अनुसार कोषको संरक्षक प्रधानमन्त्री रहने र संरक्षकले अध्यक्षको मनोनयन गर्ने प्रावधान छ।

श्रेष्ठले कानुनमा स्नातक, समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन्। उनी प्रधानमन्त्री कार्कीको स्वकीय सचिवको रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन्। सर्वोच्च अदालतमा विवादित पृष्ठभूमि भएका श्रेष्ठलाई कार्कीले आफ्नो कार्यकालमै महत्वपूर्ण पदमा नियुक्त गरेकी थिइन्, र अब निर्वाचन अघि अन्तिम क्षणमा पुनः राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षको पदमा पुनःस्थापना गरिएको छ।

श्रेष्ठको नियुक्ति मात्र विवादित भएको होईन, उनले आफ्नै पत्नी संगीता श्रेष्ठलाई पहिले प्रधानमन्त्री सचिवालयमा नियुक्त गरेर आलोचित भएका थिए। विवादपछि श्रेष्ठलाई सचिवालयबाट हटाइएको थियो। तर, प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नो कार्यकालमा उनलाई फेरि विश्वासपात्रका रूपमा महत्वपूर्ण पदमा स्थापित गरेकी छन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)सँगको अन्तर्वार्तामा प्रमुख स्वकीय सचिव श्रेष्ठको प्रशंसा गर्दै भनेकी छन्–‘श्रेष्ठ जीवनभर बिर्सन नहुने गुन भएका व्यक्ति हुन्।’ उनले श्रेष्ठको इमानदारी, कानुनमा दक्षता र मानिसलाई सहयोग गर्ने भावना उल्लेख गर्दै सचिवालयमा २०–२५ जनाले गर्ने काम गर्ने क्षमता राख्ने व्यक्ति भएको बताइन्

कार्कीले श्रेष्ठलाई धेरै प्रधानन्यायाधीशको निजी सहायक भएर विश्वास जित्ने र कानुनी तथा प्रशासनिक काममा दक्षता हासिल गर्ने अनुभव भएको पनि स्मरण गराएकी छन्। प्रधानमन्त्री कार्कीले भनेकी छन्, ‘श्रेष्ठको हात बिना यो सफलता सम्भव थिएन। उनले मेरो कार्यकालमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका छन्। सचिवालयमा पहिला ४०–५० जना कर्मचारी थिए, तर उत्कृष्ट व्यवस्थापनका कारण सबै काम समयमै सम्पन्न भएको छ। म उनलाई र सम्पूर्ण टोलीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।’

यसैगरी, प्रधानमन्त्री कार्कीले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्यको लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेकी छन्। अर्यालले निर्वाचनमा कार्कीको निकट सहयोग गरेका थिए र उनलाई सरकारको तर्फबाट एक सिटमा नियुक्ति दिन सिफारिस गरिएको हो।

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति समक्ष प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै प्रधानमन्त्री कार्कीले राजीनामा दिने तयारीमा रहेको बेला, उनी अन्तिम दिनसम्म आफ्ना विश्वासपात्र र नजिकका व्यक्तिहरूलाई सरकारी लाभको पदमा नियुक्त गर्दै कार्यकाल समाप्त गर्न लागेकी छिन्।

विशेषज्ञ र राजनीतिक विश्लेषकहरूले यी नियुक्तिलाई जेन–जी आन्दोलनको मूल उद्देश्य विपरीत, सार्वजनिक पदको दोहन र आफ्ना विश्वासपात्रलाई लाभ पु¥याउने प्रक्रिया भएको भन्दै आलोचना गरेका छन्। यसले सरकारको निष्पक्षता र पारदर्शितामा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

यससँगै प्रधानमन्त्री कार्कीको कार्यकालको अन्तिम दिनसम्म राजनीतिक नियुक्ति र आफ्नो विश्वासपात्रलाई लाभ पुर्‍याउने अभ्यास जारी रहेको देखिन्छ।