काठमाडौँ– पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले २१ फागुनका लागि तय प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अघि राष्ट्रिय सहमति र समझदारीको आवश्यकता औंल्याएका छन्। ७६औँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा जारी भिडियो सन्देशमार्फत उनले वर्तमान निर्वाचन प्रक्रियाले मुलुकलाई निकासभन्दा बढी द्वन्द्व, अशान्ति र खिचातानीतर्फ धकेल्न सक्ने संकेत गरेका छन्।

उनको सन्देशको भाषिक संरचना औपचारिक र संयमित देखिए पनि राजनीतिक सन्देश स्पष्ट र चेतावनीयुक्त छ। निर्वाचन अघि राष्ट्रिय समस्या समाधान र सर्वपक्षीय सहमति आवश्यक रहेको उनको भनाई छ। उनले भनेका छन्, प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा आवधिक निर्वाचन स्वाभाविक भए पनि अहिलेको जनभावना पहिले राष्ट्रिय समस्याको समाधानतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने छ। निर्वाचनपछि कुनै अस्थिरता नहोस् भन्ने उद्देश्यले सहमति निर्माण गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्ने उनको तर्क छ।

यो अभिव्यक्ति साधारण शुभकामना सन्देशभन्दा धेरै अगाडि पुगेको छ। पछिल्ला दिनमा मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं निर्वाचन बिथोल्ने गतिविधिको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा छन्। त्यस्तै पूर्वराजा समर्थक कम्युनिस्ट नेताहरू ऋषि कट्टेल र धर्मेन्द्र बाँस्तोला पक्राउ परेका छन्। यस्तै सन्दर्भबीच पूर्वराजाको निर्वाचनबारेको सन्देशलाई धेरैले ‘राजनीतिक संकेत’ का रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

शाहले देश ‘अस्वाभाविक छटपटीको भुमरीमा फसेको’ दाबी गरेका छन्। आन्दोलन र परिवर्तनका नाममा भएका राजनीतिक रूपान्तरणहरूले नेपाल र नेपालीलाई के दियो भन्ने आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने समय आएको उनको भनाइ छ। यहाँ उनले प्रत्यक्ष रूपमा कुनै व्यवस्था खारेज गर्ने आह्वान गरेका छैनन्, तर परिवर्तनको परिणाममाथि प्रश्न उठाउँदै व्यवस्थामाथि पुनर्विचारको बहसलाई मलजल गरेका छन्।

उनको भाषणमा अस्थिरता र विपन्नतालाई ‘शत्रु’ को रूपमा चित्रित गरिएको छ भने नेपालीले नेपालीलाई नै बैरी ठान्ने संस्कृतिले देशलाई ऐतिहासिक संकटतर्फ धकेलेको आरोप लगाइएको छ। उनले कुनै व्यवस्थाको राम्रा पक्ष राखेर नराम्रा फाल्नुपर्ने विचार प्रस्तुत गर्दै व्यवस्थाभित्रै संशोधन र पुनर्समीक्षा सम्भव रहेको संकेत दिएका छन्।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार पूर्वराजाको सन्देशको समय अत्यन्त अर्थपूर्ण छ। निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा निर्वाचनअघि ‘राष्ट्रिय सहमति’ को प्रस्ताव राख्नु स्वयं निर्वाचन प्रक्रियाप्रति अविश्वास प्रकट गर्नु हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ। संविधानले व्यवस्था गरेको आवधिक निर्वाचनलाई शर्तसहित अघि बढाउनुपर्ने धारणा प्रकट गर्नु राजनीतिक रूपमा तटस्थ अभिव्यक्ति मान्न कठिन हुने तर्क पनि गरिएको छ।

पूर्वराजा शाहले झापाबाट काठमाडौं फर्किँदा स्वागतमा सहभागी समर्थकप्रति आभार प्रकट गरेका छन्। यसलाई उनका समर्थकहरूले जनसमर्थनको संकेतका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन्। तर आलोचकहरूका अनुसार सार्वजनिक स्वागत र राजनीतिक सन्देशको संयोजनले पुनः राजसंस्थालाई वैचारिक रूपमा सक्रिय राख्ने प्रयास झल्काउँछ।

प्रश्न उठ्छ—पूर्वराजा निर्वाचनको विपक्षमा किन देखिए? के यो वर्तमान राजनीतिक दलहरूप्रतिको असन्तोषको अभिव्यक्ति हो, वा राजसंस्थालाई वैकल्पिक नैतिक केन्द्रका रूपमा पुनस्र्थापित गर्ने रणनीतिक संकेत? उनले प्रत्यक्ष रूपमा राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको माग नगरे पनि ‘राष्ट्रिय सहमति’ र ‘धरातलीय यथार्थअनुसारको प्रजातन्त्र’ को बहसलाई अगाडि सारेर उनले व्यवस्था संशोधनको ढोका खुला राखेका छन्।

सारमा, ज्ञानेन्द्र शाहको यो सन्देश सामान्य शुभकामना मात्र होइन, राजनीतिक सन्देशसहितको हस्तक्षेप हो। निर्वाचनलाई प्रक्रियागत रूपमा समर्थन गर्दै पनि त्यसअघि सहमतिको शर्त राख्नुले उनी पूर्ण रूपमा मौन बस्न चाहँदैनन् भन्ने संकेत दिएको छ। आगामी निर्वाचनको राजनीतिक वातावरणमा यो अभिव्यक्तिले थप बहस, समर्थन र विरोध दुवैलाई तीव्र बनाउने निश्चित देखिन्छ।