काठमाडौँ— राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह ‘बालेन’ विरुद्ध गृह मन्त्रालयमा उजुरी दर्ता भएको छ। आफुलाई सुशासन, पारदर्शिता र कानुनी शासनको पक्षधरका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका बालेनमाथि नागरिकता किर्ते गरेको आरोपमा उजुरी दर्ता भएको हो।

शुक्रबार युवराज सफलले गृह मन्त्रालयमा दर्ता गराएको उजुरीमा बालेन्द्र साहले आफ्नो थर परिवर्तनसँग सम्बन्धित कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी नागरिकताको प्रतिलिपि लिएको आरोप लगाइएको छ। उजुरी दर्ता भएसँगै यस विषयमा आवश्यक अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग पनि औपचारिक रूपमा उठेको छ।

सफलका अनुसार बालेनले २०६३ साल पौष ६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीबाट वंशजको आधारमा नागरिकता लिँदा आफ्नो थर ‘साह’ उल्लेख गरेका थिए। तर २०७९ साल असार १९ गते काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर भइसकेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट नागरिकताको प्रतिलिपि लिँदा भने थर ‘शाह’ उल्लेख गरिएको देखिएको दाबी गरिएको छ।

यही बिन्दुले अहिले नागरिकता ऐन, २०६३ को कानुनी प्रावधानमाथि बहस चर्काएको छ। उजुरीकर्ताले स्पष्ट रूपमा नागरिकता ऐनको दफा १७ को उल्लेख गर्दै कुनै पनि नेपाली नागरिकले आफ्नो थर परिवर्तन गर्न चाहेमा त्यसका लागि निर्धारित कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताएका छन्। तर बालेनले उक्त प्रक्रिया पूरा गरे वा नगरेको विषयमा गम्भीर शंका उठेको भन्दै त्यसबारे विस्तृत अनुसन्धान आवश्यक भएको दाबी गरिएको छ।

यससँगै बालेनले नागरिकताको प्रतिलिपि लिँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा पेश गरेका मूल कागजात र फाइलसमेत छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग उजुरीमा गरिएको छ। यो उजुरी केवल कानुनी विवादमा सीमित नरही राजनीतिक सन्देश दिने घटनाका रूपमा समेत हेरिन थालेको छ।

किनकि भ्रष्टाचार, अनियमितता र राजनीतिक विकृतिविरुद्ध कडा आवाज उठाउँदै आएका बालेन स्वयंमाथि नागरिकता विवरणको प्रश्न उठ्नुले राजनीतिक वृत्तमा तीखो प्रतिक्रिया जन्माएको छ। केही विश्लेषकहरूका अनुसार यदि यो प्रकरण गम्भीर अनुसन्धानतर्फ अघि बढ्यो भने यसले बालेनको राजनीतिक छवि र भविष्यमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ।

उजुरीकर्ताले झुटो विवरण पेश गरेर नागरिकताको प्रतिलिपि लिएको आरोप लगाउँदै त्यस आधारमा उक्त नागरिकता रद्द गर्न, बालेन्द्र साहलाई तत्काल पक्राउ गर्न र नागरिकता ऐन, २०६३ अनुसार हदैसम्मको कारबाही गर्न माग गरेका छन्। उजुरीमा पाँच वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको मागसमेत गरिएको छ, जसले यो प्रकरणलाई अझ संवेदनशील र चर्चित बनाएको छ।

राजनीतिक र कानुनी दुवै दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको यो प्रकरणले अहिले एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ— कानुनी शासन र पारदर्शिताको कुरा गर्ने नेतृत्व स्वयं कानुनी प्रक्रियाको कठघरामा उभिनुपरेको अवस्थामा अब राज्यका निकायहरूले कस्तो कदम चाल्छन?

गृह मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायको अनुसन्धानले मात्र यस विवादको वास्तविकता उजागर गर्नेछ। तर यति भने निश्चित छ कि यो मुद्दाले अहिले बालेनको राजनीतिक यात्रामा नयाँ दबाब र बहस सिर्जना गरिसकेको छ।