काठमाडौँ— सामाजिक सञ्जालमा सिंहदरबार जलाइएको दाबी गर्दै दिएको अभिव्यक्तिका कारण चर्चामा आएका महेन्द्र गौतम विरुद्धको कानुनी प्रक्रिया फेरि सक्रिय बनेको छ। यसअघि मुद्दा नचलाउने भन्दै गरिएको निर्णय उल्टिएपछि उनीमाथि पुनः अभियोजनको बाटो खुलेको हो, जसले कानुनी तथा राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग पैदा गरेको छ।

प्रारम्भिक चरणमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले गौतममाथि मुद्दा चलाउन पर्याप्त प्रमाण नभएको निष्कर्ष निकाल्दै अभियोजन नगर्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयअनुसार उनलाई हाजिर जमानीमा छाड्न प्रहरीलाई निर्देशन दिइएको थियो, र त्यसैअनुसार उनी फागुन ८ गते रिहा भएका थिए।

तर उक्त निर्णय बाहिरिएलगत्तै सरकारी वकिल कार्यालयको भूमिकामाथि चर्को आलोचना सुरु भयो। सार्वजनिक बहसमा प्रश्न उठ्यो—आफैंले आगजनी गरेको दाबी गरेको व्यक्तिलाई किन अभियोजनबाट जोगाइयो?

यही विवादबीच उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनले घटनाको फाइल पुनः अध्ययन गर्दै जिल्ला सरकारी वकिलको निर्णय बदर गरेको छ। पाटनकी उपन्यायाधिवक्ता विन्दा धामी रावलका अनुसार मुद्दा नचलाउने निर्णय कानुनी दृष्टिले उचित नभएको ठहर गर्दै गौतमविरुद्ध मुद्दा चलाउन आदेश जारी गरिएको छ।

उक्त आदेशअनुसार फाइल पुनः काठमाडौँ पठाइएको छ र अब जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी थालेको छ। यो प्रकरणको मूल आधार सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको एक भिडियो हो, जसमा गौतमले सिंहदरबारको गेट तोडेर भित्र प्रवेश गरी गृह मन्त्रालयसहितका कार्यालयहरूमा आगो लगाइसकेको दाबी गरेको सुन्न सकिन्छ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले भने भिडियोमा आगजनी गरिरहेको प्रत्यक्ष दृश्य नदेखिएको भन्दै प्रमाण अपर्याप्त ठानेको थियो। तर उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले भने उक्त अभिव्यक्ति नै अभियोजनका लागि पर्याप्त आधार हुनसक्ने निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ।

घटनाको पृष्ठभूमि अझ संवेदनशील छ। भदौ २४ गते राजधानीका प्रमुख सरकारी संरचनाहरू सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत परिसर र संसद भवन आगजनी र तोडफोडको घटनाले देशभर ठूलो तरंग ल्याएको थियो। त्यस घटनापछि प्रहरीले भिडियो र तस्बिरको आधारमा संलग्न व्यक्तिहरूको खोजी गर्दै पक्राउ अभियान चलाएको थियो। सोही क्रममा आगजनी गरिसकेको दाबी गर्दै मिडियामा अन्तर्वार्ता दिएको व्यक्ति पहिचान भएपछि प्रहरीले गौतमको खोजी तीव्र बनाएको थियो।

चितवनको खैरहनी नगरपालिका–९ घर भई काठमाडौँको अनामनगर बस्ने ३६ वर्षीय गौतमलाई लामो समयसम्म खोजीपछि (करिब पाँच महिनापछि) माघ २२ गते पक्राउ गरिएको थियो। तर पक्राउपछि अभियोजन नहुने निर्णय बाहिरिएपछि प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयबीचको समन्वय तथा अनुसन्धान प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठेको थियो।

अहिले भने उच्च सरकारी वकिलको हस्तक्षेपपछि मुद्दा पुनः जीवित भएको छ र कानुनी प्रक्रियाले नयाँ मोड लिएको छ। यस घटनाले नेपालमा प्रदर्शन, अभिव्यक्ति र आपराधिक दायित्वबीचको सीमा कहाँसम्म जाने भन्ने बहसलाई पनि पुनः तीव्र बनाएको छ।

एकातिर राज्यका प्रमुख प्रशासनिक संरचनामाथि आक्रमणको आरोप, अर्कोतर्फ अभियोजन प्रक्रियामा देखिएको उतार–चढाव। यी सबैले न्यायिक प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि समेत चर्चा बढाएको छ। अब सबैको नजर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले गर्ने आगामी निर्णय र अदालतमा हुने कानुनी बहसतर्फ केन्द्रित भएको छ।