राजविराज— प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा सप्तरी–१ मा चुनावी प्रतिस्पर्धा तातिएको छ। यसैबीच जनमत पार्टीका उम्मेदवार तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य जयकान्त राउतले सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणापत्र अहिले राजनीतिक बहसको केन्द्रमा परेको छ।

घोषणापत्रमा कोशी नियन्त्रणदेखि स्मार्ट सिटी, केबलकार, अन्तर्राष्ट्रिय खेलमैदान, कृषि क्रान्ति र रोजगारी सृजनासम्मका आकर्षक योजना समेटिएका छन्। तर यिनै योजनाले प्रश्न पनि जन्माएका छन—के यो यथार्थपरक योजना हो, कि मतदातालाई प्रभावित पार्ने ‘हावादारी घोषणापत्र’ ?

घोषणापत्रमा सप्तरी–१ लाई ‘सुरक्षित कोशी, समृद्ध किसान, रोजगारयुक्त युवा र सम्मानित मधेश’ बनाउने दृष्टि प्रस्तुत गरिएको छ। तर यथार्थ हेर्दा अहिले पनि बाढी, सिंचाइ अभाव, बेरोजगारी, कमजोर पूर्वाधार र सीमासम्बन्धी समस्या यथावत् छन्। दशकौँदेखि उठाइँदै आएका यिनै मुद्दालाई फेरि नयाँ शब्द र शैलीमा प्रस्तुत गरिएको भन्दै स्थानीय राजनीतिक विश्लेषकहरू आलोचनात्मक देखिएका छन्।

सबैभन्दा बढी बहसमा परेको विषय भनेको घोषणापत्रमा समावेश गरिएका अत्यन्त ठूला र महत्वाकांक्षी परियोजनाहरू हुन्। स्मार्ट सिटी निर्माण, कोशीलाई गंगा जलमार्गसँग जोडेर समुद्री बन्दरगाहसम्म पहुँच विस्तार, केबलकार निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलमैदान जस्ता योजनाहरूले मतदाताको ध्यान त खिचेका छन्, तर यी योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक बजेट, समयसीमा र सरकारी संरचनाबारे स्पष्टता भने छैन।

नेपालको संघीय शासन संरचनाअनुसार यस्ता परियोजनाहरू एक सांसदले मात्र अघि बढाउन सक्ने विषय नभई संघीय सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय लगानी र दीर्घकालीन नीति आवश्यक पर्ने कार्यक्रम हुन्। विशेषगरी सप्तरीमा केबलकारको प्रस्ताव। सप्तरीको भूगोल, अर्थतन्त्र, विकास प्राथमिकता र व्यावहारिक पक्षलाई समग्र रूपमा विश्लेषण गर्दा यो योजना व्यवहारिकभन्दा बढी हावादारी र अनावश्यक देखिने तर्क बलियो रूपमा उठिरहेको छ।

तराई क्षेत्रको वास्तविकता हेर्दा यस्तो परियोजना सम्भावनाभन्दा धेरै टाढा रहेको निष्कर्षमा धेरै विज्ञ र स्थानीय जानकारहरू पुगेका छन्। सबैभन्दा पहिले, सप्तरीको भूगोल नै यस्तो परियोजनाका लागि उपयुक्त मानिँदैन। समथर तराई भूभागमा केबलकारको प्रयोग सामान्यतया आवश्यक पर्दैन, किनकि यहाँ सडक यातायात सहज र सस्तो विकल्प हो। केबलकार प्रायः पहाडी वा दुर्गम क्षेत्रमा यातायात वा पर्यटनका लागि बनाइन्छ।

तर सप्तरी जिल्ला जस्तो समथर क्षेत्रमा केबलकार निर्माण गर्नु प्राविधिक रूपमा सम्भव भए पनि आर्थिक र उपयोगिताको हिसाबले औचित्यहीन हुने देखिन्छ। यही कारणले धेरै विश्लेषकहरूले यसलाई विकासको ठोस योजना भन्दा पनि चुनावी आकर्षणका लागि प्रस्तुत गरिएको अवधारणा मानेका छन्।

सप्तरीको विकास प्राथमिकता हेर्दा पनि केबलकार प्राथमिक एजेन्डा होइन भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। यहाँको मुख्य समस्या बाढी, सिंचाइको अभाव, कृषि उत्पादनको बजार, बेरोजगारी र पूर्वाधार विकास हो। विशेषगरी कोशीको बाढी नियन्त्रण, किसानका लागि सिँचाइ, उद्योग स्थापना र रोजगारी सिर्जना जस्ता विषयहरू स्थानीय जनताको प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएका छन्। यस्तो अवस्थामा करोडौँ–अर्बौँ खर्च हुने केबलकार परियोजना अघि सार्नु विकासको यथार्थ आवश्यकतासँग मेल नखाने विषय मानिन्छ।

आर्थिक पक्ष झन् ठूलो प्रश्न हो। केबलकार परियोजना अत्यन्त महँगो हुन्छ र प्रायः निजी वा विदेशी लगानी आवश्यक पर्छ। तर तराई क्षेत्रमा यात्रु संख्या र आर्थिक गतिविधि त्यति धेरै नहुँदा यस्तो परियोजना घाटामा जाने सम्भावना धेरै हुन्छ। यसका साथै पर्यावरणीय र प्रशासनिक चुनौती पनि गम्भीर छन्, किनकि कोशी क्षेत्र जैविक रूपमा संवेदनशील छ र कुनै पनि ठूलो संरचना निर्माण गर्दा दीर्घकालीन असर पर्न सक्छ।

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको राजनीतिक घोषणापत्रको इतिहास हो। नेपालमा चुनावका बेला ठूलो परियोजना घोषणा गरिने तर कार्यान्वयन नहुने उदाहरण धेरै छन्। यही पृष्ठभूमिमा हेर्दा सप्तरीमा केबलकारको प्रस्तावलाई धेरैले विकासको स्पष्ट योजना भन्दा पनि मतदातालाई प्रभावित पार्ने चुनावी कल्पनाका रूपमा हेरेका छन्।

यसरी हेर्दा, सप्तरीमा केबलकारको कुरा अहिलेको अवस्थामामा व्यवहारिक योजना होइन। भूगोल, अर्थतन्त्र, आवश्यकताहरू र विकास प्राथमिकता सबै पक्षबाट हेर्दा यो परियोजना असम्भवजस्तै, हावादारी र अनावश्यक प्रस्ताव भएको तर्क बलियो देखिन्छ।

यसैगरी, कोशी नियन्त्रणका विषयमा घोषणापत्रले दीर्घकालीन वैज्ञानिक योजना संसदमा दर्ता गर्ने उल्लेख गरेको छ। तर कोशी नदी व्यवस्थापन नेपाल–भारत सम्बन्धसँग प्रत्यक्ष जोडिएको जटिल विषय भएकाले केवल राजनीतिक घोषणाले मात्र समस्या समाधान हुने सम्भावना कम रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। विगतमा पनि कोशी नियन्त्रणका नाममा धेरै योजना घोषणा भए पनि कार्यान्वयन कमजोर रहेको इतिहास छ।

घोषणापत्रमा कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ। सबै खेतमा सिंचाइ, किसानलाई न्यूनतम समर्थन मूल्य, सहकारीमार्फत बजार व्यवस्थापन र युवालाई एग्रि–स्टार्टअपमा जोड्ने योजना समावेश गरिएको छ। तर आलोचकहरू भन्छन्, यी कार्यक्रमहरू आकर्षक भए पनि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक आर्थिक संरचना र नीतिगत तयारी स्पष्ट छैन। नेपालकै अर्थतन्त्र अहिले पनि विप्रेषणमा निर्भर रहेको अवस्थामा यस्ता योजनाहरू कसरी सफल हुन्छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ।

रोजगारी र युवा पलायन रोक्ने विषय घोषणापत्रको अर्को प्रमुख एजेन्डा हो। प्रत्येक वडामा सीपमूलक तालिम केन्द्र स्थापना, स्थानीय उद्योग प्रवद्र्धन र स्टार्टअपलाई सहुलियत ऋण दिने प्रस्ताव गरिएको छ। तर विगतका सरकारी कार्यक्रमहरू पनि यस्तै वाचामा सीमित भएको भन्दै स्थानीय युवाहरूले शंका व्यक्त गरेका छन्। सप्तरी क्षेत्रबाट दैनिक रूपमा ठूलो संख्यामा युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने तथ्यले घोषणापत्रको व्यवहारिकता माथि थप प्रश्न खडा गरेको छ।

घोषणापत्रमा पहिचान र क्षेत्रीय राजनीतिलाई पनि महत्व दिइएको छ। मधेशीमाथि हुने विभेद अन्त्य, सीमा समस्या उठाउने र नागरिकताको पहुँच सहज बनाउने प्रतिबद्धता उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि, केही विश्लेषकहरूका अनुसार विकास र पहिचानको राजनीतिक मिश्रणले मतदातालाई प्रभावित पार्ने रणनीति मात्र हुन सक्छ।

घोषणापत्रको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको स्थानीय समस्याको सही पहिचान हो। कोशी बाढी, वन्यजन्तु आक्रमण, सिंचाइ अभाव, कमजोर शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाजस्ता मुद्दाहरू वास्तवमै सप्तरी–१ का मुख्य समस्या हुन्। तर आलोचना के छ भने, समस्या पहिचान मात्रै पर्याप्त होइन, समाधानका लागि ठोस योजना आवश्यक हुन्छ। घोषणापत्रमा त्यस्तो स्पष्ट रोडम्याप नदेखिएको आरोप लगाइएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य हुँदा समेत सिन्को नभाँचेका राउतले अव चुनाव जितेपछि यि समस्याको समाधान गर्छन भन्ने विश्वास कसरी गर्ने ?

राजनीतिक वृत्तमा अहिले उठिरहेको मुख्य प्रश्न यही हो—यो घोषणापत्र विकासको स्पष्ट खाका हो कि चुनावी भाषणको परिमार्जित संस्करण ? विगतमा पनि चुनावका बेला ठूला वाचा गरिए तर कार्यान्वयन कमजोर हुँदा मतदातामा निराशा बढेको अनुभव छ। यही कारणले धेरैले यस घोषणापत्रलाई ‘सपना ठूलो, आधार कमजोर’ भन्ने टिप्पणी गरेका छन्।

यही सन्दर्भमा स्थानीय राजनीतिक वृत्तमा व्यंग्यात्मक रूपमा एउटा वाक्य अहिले धेरै सुनिन थालेको छ—‘सीके राउतका दाजुले सप्तरीमा केबलकार चलाउने।’ यो वाक्य केवल मजाक मात्र नभई घोषणापत्रमा समावेश गरिएका अत्यधिक महत्वाकांक्षी योजनामाथिको जनस्तरको प्रश्न पनि हो।