काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध दायर गरिएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा कानुनी तथा संवैधानिक बहस तीव्र बनेको छ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको उक्त निर्णयविरुद्ध दायर रिटमाथि सुनुवाइ जारी रहँदा अदालतभित्र गम्भीर प्रश्नहरु उठेका छन्। के अदालतको क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गरिसकेको मुद्दा कार्यकारी निकायले फिर्ता लिन सक्छ?

सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको बहसका क्रममा रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले महान्यायाधिवक्ताको संवैधानिक भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। उनका अनुसार महान्यायाधिवक्ताको काम राज्यका तर्फबाट अभियोजन गर्नु हो, मुद्दा फिर्ता लिनु होइन। उनले अदालतमा प्रवेश गरिसकेको मुद्दामा हस्तक्षेप गर्नु न्यायिक प्रक्रियामाथिको अतिक्रमण भएको जिकिर गरेका छन्।

भण्डारीले एउटै मुद्दामा फरक–फरक महान्यायाधिवक्ताबाट विरोधाभासी निर्णय आउनु गम्भीर विषय भएको उल्लेख गर्दै पहिले अनुसन्धान गरी पुरक अभियोग दर्ता गरिएको अवस्थामा त्यसलाई फिर्ता लिन खोज्नु कानुनी दृष्टिले अस्वाभाविक मात्र होइन, बदनीयतपूर्ण देखिने तर्क अघि सारे। उनले ‘जेल ब्रेक’ जस्ता गम्भीर अभियोगमा समेत कारबाही हुनुपर्ने व्यक्तिका अन्य मुद्दा समेत फिर्ता लिन खोज्नुले कानुनी राज्यको आधारमै प्रश्न खडा गरेको बताए।

उनले हरेक विषयलाई राजनीतिक प्रतिशोधको आवरणमा ढाक्न नमिल्ने चेतावनी दिँदै यदि अदालतले यस्तो निर्णयलाई सदर ग¥यो भने भविष्यमा न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष असर पर्ने खतरा औंल्याए। ‘यदि यो निर्णय वैध ठहरियो भने अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र कार्यकारी हस्तक्षेपलाई वैधानिकता दिने खतरा उत्पन्न हुन्छ,’ उनको तर्क थियो।

यो मुद्दाको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशद्वय बिनोद शर्मा र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासमा भइरहेको छ। सोमबारदेखि सुरु भएको बहस मंगलबारसम्म ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिँदै निरन्तर जारी छ। यसअघि न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा सुनुवाई भएको थियो।

उक्त इजलासको आदेश अनुसार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले संशोधनसम्बन्धी कागजात अदालतमा पेस गरेपछि पुनः सुनुवाइ अघि बढाइएको हो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेमाथि विभिन्न जिल्लामा विचाराधीन सहकारी ठगी मुद्दासँगै जोडिएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग संशोधन गरी फिर्ता लिन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो।

यही निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ताहरू दिनेश त्रिपाठी, युवराज सफल र आयुष वाग्लेले रिट दायर गरेका हुन्। यस प्रकरणले केवल एउटा मुद्दाको वैधतामात्र होइन, नेपालको न्याय प्रणालीभित्र कार्यकारी र न्यायिक अधिकारको सीमारेखा कति स्पष्ट छ भन्ने प्रश्नलाई पनि सतहमा ल्याएको छ।