काठमाडौँ– जेनजी आन्दोलनपछि विकसित राजनीतिक संक्रमणलाई ‘विदेशी भाषाको सिनेमा’ भन्दै सार्वजनिक रूपमा व्यंग्य गर्ने अधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेललाई सरकारले महान्यायाधिवक्ताको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ। यो नियुक्तिसँगै सत्ता, कानुन र नैतिकताको संगमबिन्दुमा तीव्र विवाद उत्पन्न भएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा गरिएको यो नियुक्तिले कँडेलको विगतको अभिव्यक्ति, उनको राजनीतिक झुकाव र वैदेशिक आवासीय हैसियतसम्मलाई बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।

कँडेलले आन्दोलनपछिको अन्तरिम सरकार गठन प्रक्रियामाथि तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै सामाजिक सञ्जालमा ‘राष्ट्रपति, संसद र संविधान जोगाऊ, जंगी अड्डामा भइरहेको सिनेमा नेपाली भाषाको होइन’ भन्ने टिप्पणी गरेका थिए। त्यतिबेला राज्य संयन्त्रप्रति शंका प्रकट गर्ने उनी अहिले त्यही राज्यको मुख्य कानुनी सल्लाहकार बनेका छन्, जसले उनको भूमिकामाथि नैतिक र व्यावहारिक प्रश्न खडा गरेको छ।

यति मात्र होइन, उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेप्रति सार्वजनिक रूपमा समर्थन जनाउँदै तत्कालीन सरकारमाथि प्रतिशोधपूर्ण व्यवहारको आरोप लगाएका अभिव्यक्तिहरू पनि बाहिर आएका छन्। लामिछानेविरुद्ध लगाइएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दालाई उनले ‘राजनीति प्रभावित फौजदारी न्याय प्रणालीको उदाहरण’ भन्दै आलोचना गरेका थिए।

यसले उनलाई कुनै एक राजनीतिक धारसँग नजिक रहेको सन्देश दिएको भन्दै आलोचकहरूले महान्यायाधिवक्ताजस्तो संवेदनशील पदमा उनको नियुक्ति निष्पक्षताविपरीत भएको दाबी गरेका छन्।

लामो समय बेलायतमा बसेर कानुन र व्यवसाय दुवै क्षेत्रमा सक्रिय रहेका कँडेल गैरआवासीय नेपाली संघ युकेको पूर्व उपाध्यक्षसमेत हुन्। उनीसँग अझै बेलायतको पिआर रहेको दाबीले विवादलाई थप पेचिलो बनाएको छ। नेपालको संविधानअनुसार विदेशी स्थायी आवासीय अनुमति लिएका व्यक्तिले सार्वजनिक पद धारण गर्न नपाउने प्रावधान रहेको अवस्थामा उनको वैधानिक हैसियतबारे स्पष्टता मागिँदैछ।

करिब १५ वर्ष बेलायतमा बसेर आर्थिक गतिविधि र अध्ययन गरेका उनले क्विन्स युनिभर्सिटीबाट ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ विषयमा विद्यावारिधि हासिल गरेका हुन्। नेपाल फर्किएपछि उनले सक्रिय रूपमा वकालत थालेका थिए र पछिल्लो समय रवि लामिछानेको निजी कानुन व्यवसायीका रूपमा काम गरिरहेका थिए।

साथै, सिधाकुरा डटकमसँग सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतको अवहेलना मुद्दामा समेत उनले प्रतिवादी पक्षका तर्फबाट बहस गरेका थिए। यही पृष्ठभूमिले उनको नियुक्तिलाई स्वार्थको द्वन्द्वसँग जोडेर आलोचना भइरहेको छ।

पत्रकार तथा भाषाविद डिल्ली आचार्यले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आफ्नै पक्षका मुद्दा लड्ने कानुन व्यवसायीलाई महान्यायाधिवक्ता बनाउनु गलत सन्देश हुने बताएका छन्। उनले सरकारको विश्वासपात्र चयन गर्ने अधिकार स्वीकार्य भए पनि न्याय प्रणालीप्रति जनविश्वास कमजोर हुने खालको निर्णय भएको टिप्पणी गरेका छन्।

पत्रकारिताबाट करिअर सुरु गरेका कँडेल नेपाल पत्रकार महासंघ धौलागिरी शाखाका पूर्व सभापति हुन्। रेडियो नेपाल, नेपालवाणी, राष्ट्रपुकार र राजधानी दैनिकमा काम गरेका उनले पछि कानुन क्षेत्रमा प्रवेश गरेका थिए। मानव अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग पनि उनले काम गरेका छन्।

उनले आफूलाई संवैधानिक कानुन र मानव अधिकारका जानकारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। नियुक्तिपछि कँडेलले आफूले निष्पक्ष र विवादरहित ढंगले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् र विधिको शासन तथा कानुनको परिपालनालाई प्राथमिकतामा राख्ने बताएका छन्। तर, उनका पुराना अभिव्यक्ति, राजनीतिक निकटता र पिआरसँग जोडिएको विवादका कारण उनीमाथि प्रारम्भदेखि नै उच्चस्तरीय सार्वजनिक निगरानी रहने निश्चित देखिएको छ।

सरकारको कानुनी मेरुदण्ड मानिने पदमा नियुक्त व्यक्ति स्वयं विवादको घेरामा रहनु राज्य संयन्त्रको विश्वसनीयतामाथि उठेको अर्को गम्भीर प्रश्नका रूपमा उभिएको छ।