काठमाडौँ– बेलायतको नागरिक्ता लिएर उतै बसोबास र व्यवसाय सञ्चालन गरेको पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिलाई देशको सर्वोच्च कानुनी पदमा नियुक्त गरिएपछि संवैधानिक योग्यता, नागरिकता र पेशागत निरन्तरतामाथि गम्भीर बहस सुरु भएको छ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त भएका डा. नारायणदत्त कँडेलको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै कानुन व्यवसायीहरू अदालत जाने तयारीमा छन्, जसले यो नियुक्तिलाई कानुनी र राजनीतिक दुवै दृष्टिले विवादको केन्द्रमा पु¥याएको छ।

नियुक्तिपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिइसकेका कँडेल अहिले औपचारिक रूपमा जिम्मेवारीमा प्रवेश गरिसकेका छन्। तर, सर्वोच्च अदालतमा दायर हुन लागेको चुनौतीले उनको पदस्थापनाको वैधानिक आधारमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
नेपालको संविधान २०७२ ले महान्यायाधिवक्ता बन्नका लागि स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गरेको छ। धारा १२९ (५) र धारा १५७ (३) अनुसार उक्त पदका लागि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न सक्ने योग्यता आवश्यक हुन्छ, जसमा कम्तीमा १५ वर्ष निरन्तर अधिवक्ता भएर वकालत गरेको अनुभव अनिवार्य छ। तर कँडेलको विगत हेर्दा यो ‘निरन्तरता’ को मापदण्ड पूरा भएको छ वा छैन भन्ने विषय अहिले बहसको केन्द्रमा छ।

कँडेलले नेपालमा २०६० सालमा अधिवक्ताको लाइसेन्स लिएको भए पनि उनले सन् २००६ सम्म मात्र नेपालमा कानुन व्यवसाय गरेको विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। त्यसपछि उनी विदेशिएर आयरल्याण्ड र बेलायतमा लामो समय बसोबास गर्दै आएका थिए। त्यहाँ उनले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) युकेको उपाध्यक्षको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका थिए भने व्यवसायिक रूपमा रेष्टुरेन्ट सञ्चालनमा संलग्न रहेको तथ्यसमेत बाहिरिएको छ।

बेलायतको उत्तरी आयरल्याण्डस्थित बेलफास्ट क्षेत्रमा उनले ‘बोटानिक रेष्टुरेन्ट लिमिटेड’ मा डाइरेक्टरको रूपमा काम गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। त्यहाँको कानुनी व्यवस्थाअनुसार निश्चित समय बसोबासपछि स्थायी बसोबास अनुमति र त्यसपछि नागरिकता लिन सकिने प्रावधान रहेको हुन्छ। यही आधारमा कँडेलले बेलायती नागरिकता लिएको र पछि त्यागेको आरोपसमेत उठेको छ, जसले उनको नेपाली नागरिकता र अधिवक्ताको हैसियत निरन्तर कायम थियो कि थिएन भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार अधिवक्ताको प्रमाणपत्र कायम रहन नेपाली नागरिकता कायम रहनु अनिवार्य हुन्छ। यदि बीचमा विदेशी नागरिकता लिएको प्रमाणित भएमा त्यस अवधिमा वकालतको निरन्तरता मान्य हुने कि नहुने भन्ने विषय कानुनी व्याख्याको केन्द्रमा पुग्नेछ। यही विषयलाई लिएर कानुन व्यवसायीहरूले अदालतमा संवैधानिक परीक्षणको माग गर्न लागेका हुन्।

कँडेलको नियुक्तिले केवल व्यक्तिगत योग्यता मात्र होइन, राज्यको नियुक्ति प्रणाली र संवैधानिक मापदण्डको पालना कति कडाइका साथ गरिन्छ भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ। यदि अदालतले यो नियुक्ति असंवैधानिक ठहर ग¥यो भने उच्च पदहरूमा हुने नियुक्तिमा कडाइ थपिनेछ भने यदि वैधानिक ठहरियो भने ‘निरन्तर वकालत’ र ‘नागरिकता’ सम्बन्धी प्रावधानहरूको नयाँ व्याख्या स्थापित हुनेछ।

राज्यको प्रमुख कानुनी सल्लाहकारको पदमा बसेको व्यक्तिमाथि यति गम्भीर प्रश्न उठ्नु आफैंमा संवेदनशील अवस्था हो। अबको निर्णयले केवल कँडेलको पदको भविष्य निर्धारण गर्ने मात्र होइन, नेपालको संवैधानिक शासन प्रणालीको विश्वसनीयता र कानुनी मापदण्डको प्रभावकारितामाथि समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ।