काठमाडौँ– शैक्षिक क्षेत्रमा बढ्दो शुल्क अनियमितता र नियमविपरीत भर्ना प्रक्रियालाई नियन्त्रण गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कडा कदम अघि सारेको छ। शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै विद्यार्थी भर्ना गर्ने र विभिन्न शीर्षकमा अग्रिम शुल्क असुल गर्ने विद्यालयहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन मन्त्रालयले स्पष्ट निर्देशन दिएको हो।

मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय देशभरका विभिन्न निजी विद्यालयहरूले कानुनी प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै शैक्षिक सत्र सुरु नहुँदै भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउने, ‘एन्युअल फी’ लगायतका शीर्षकमा चर्को शुल्क असुल गर्ने र स्वीकृत मापदण्डभन्दा बाहिर गएर रकम उठाउने गुनासो व्यापक रूपमा प्राप्त भएका छन्। यसले अभिभावकहरूमा आर्थिक दबाब बढाउनुका साथै शिक्षा क्षेत्रमा अनियमितता मौलाउँदै गएको संकेत गरेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।

यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई औपचारिक पत्राचार गरी देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहमार्फत विद्यालयहरूको अनुगमन सुदृढ गर्न आग्रह गरेको छ। अनुगमनका क्रममा नियम उल्लंघन गरेको पाइएमा सम्बन्धित विद्यालयलाई तत्काल कानुनी कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको छ।

मन्त्रालयले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ कि शिक्षा नियमावली २०५९ को परिच्छेद १५ अनुसार शैक्षिक सत्र सुरु नभई विद्यार्थी भर्ना गर्न पाइँदैन। साथै, भर्ना पश्चात मात्र स्वीकृत शीर्षकअन्तर्गत तोकिएको शुल्क लिन पाइने व्यवस्था रहेको छ। तर व्यवहारमा कतिपय विद्यालयहरूले एउटै विद्यार्थीलाई कक्षा उक्लिँदा समेत पटक–पटक भर्ना शुल्क लिने, स्वीकृत शीर्षकभन्दा फरक नाममा रकम असुल गर्ने र अग्रिम शुल्क उठाउने जस्ता गतिविधि गर्दै आएको गुनासो मन्त्रालयमा पुगेको छ।

यसै सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको पूर्वनिर्णयसमेत स्मरण गराउँदै मन्त्रालयले नियमविपरीत उठाइएको सम्पूर्ण अग्रिम शुल्क तत्काल फिर्ता गराउन निर्देशन दिएको छ। यदि कुनै विद्यालयले उक्त निर्देशन अटेरी गरेमा कडा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनीसमेत दिइएको छ।

मन्त्रालयका उपसचिव कृष्णचन्द्र पोखरेलद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा स्थानीय तहलाई विशेष रूपमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरिएको छ, जसअन्तर्गत विद्यालयहरूको नियमित अनुगमन, गुनासोको छानबिन तथा आवश्यक समन्वयमार्फत कानुनी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न भनिएको छ।

शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र अभिभावकमैत्री बनाउने दाबी गरिरहेको सरकारका लागि यो कदम महत्वपूर्ण परीक्षणको रूपमा हेरिएको छ। अबको चरणमा अनुगमन कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ र नियम उल्लंघन गर्ने विद्यालयमाथि कत्तिको कडा कारबाही हुन्छ भन्ने कुरा नै यसको वास्तविक परिणामको मापन बन्ने देखिन्छ।