काठमाडौँ– कुनै नागरिक बिरामी परेपछि एम्बुलेन्स चढेर अस्पताल पुग्छ। चिकित्सकलाई देखाउँछ, परीक्षण गराउँछ, रगत चढाउँछ, डायलाइसिस गर्छ, उपचार लिन्छ। यदि उपचार सफल भयो भने घर फर्किन्छ, असफल भयो भने शववाहनमा अन्तिम यात्रामा निस्कन्छ। तर अब यी दुवै यात्राको एउटा साझा बिन्दु छ—सरकारले तोकेको ३ प्रतिशत ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’।

साउन १ गतेदेखि लागू भएको नयाँ व्यवस्थाले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रभित्र एउटा गम्भीर बहस जन्माएको छ। सरकारको दाबी छ, निजी स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रबाट उठाइने अतिरिक्त शुल्क गुणस्तरीय सेवा विस्तार, पहुँच वृद्धि र पूर्वाधार निर्माणमा खर्च हुनेछ। तर आलोचकहरू प्रश्न गरिरहेका छन—संविधानले मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरेको स्वास्थ्य र शिक्षामै कर थपेर ‘समता’ कसरी स्थापना हुन्छ?

यही प्रश्न अहिले निजी अस्पताल, चिकित्सक, अभिभावक, बिरामी, उपभोक्ता अधिकारकर्मी र पूर्वनीतिनिर्माताहरूको बहसको केन्द्र बनेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार निजी अस्पतालले बिरामीबाट लिने सबै प्रकारका सेवा शुल्कमा ३ प्रतिशत ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ थप्नुपर्नेछ। यसको दायरा केवल उपचार शुल्कमा सीमित छैन। ओपीडी टिकट, चिकित्सक परामर्श, प्रयोगशाला परीक्षण, शल्यक्रिया, एम्बुलेन्स सेवा, रक्तसञ्चार, डायलाइसिस, उपचार, शववाहन र अस्पतालका शवगृहमा शव राख्दा लाग्ने शुल्कसमेत यसबाट प्रभावित हुनेछन्।

यसरी हेर्दा सरकारको नयाँ कर नीति जीवनको सुरक्षाका लागि गरिने उपचारदेखि मृत्यु पश्चात् शव व्यवस्थापनसम्म फैलिएको देखिन्छ। काठमाडौंको स्वयम्भूस्थित मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालमा यसको प्रभाव देखिन थालिसकेको छ। मकवानपुरका एक बिरामीले ६ सय रुपैयाँको एम्बुलेन्स सेवा प्रयोग गर्दा अस्पतालले १८ रुपैयाँ स्वास्थ्य समता शुल्क थपेर ६१८ रुपैयाँ असुलेको उदाहरण सार्वजनिक भइसकेको छ। अस्पतालका कर्मचारीहरूका अनुसार साउन १ देखि सरकारको निर्देशनअनुसार यस्तो शुल्क उठाउन सुरु गरिएको हो।

मनमोहन अस्पतालका बिल काउन्टर असिस्टेन्ट रामएकवाल ठाकुर भन्छन्, ‘सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो दायित्व हो। एम्बुलेन्स मात्र होइन, शववाहन र अन्य सबै सेवामा पनि यही शुल्क लागू हुन्छ।’ यसले एउटा नयाँ यथार्थ निर्माण गरेको छ। अब निजी अस्पतालको ढोका छिरेको क्षणदेखि अस्पतालबाट बाहिर निस्किने अन्तिम अवस्थासम्म प्रत्येक सेवामा अतिरिक्त कर जोडिनेछ।

निजी अस्पतालहरूको छाता संगठन एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन्स अफ नेपाल (अफिन) का अध्यक्ष डा. पदम खड्काका अनुसार सरकारले अस्पतालहरूलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदायकभन्दा बढी कर संकलनकर्ताको भूमिकामा धकेलेको छ। उनका अनुसार अस्पतालले बिरामीबाट उठाएको प्रत्येक शुल्कमा ३ प्रतिशत थप गरेर सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बाध्यता आएको छ। ‘शवगृहमा शव राखेको शुल्कदेखि एम्बुलेन्स, रगत, डायलाइसिस र क्यान्सर उपचारसम्म सबैमा कर लाग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हक भनेको छ, तर राज्यले झन् महँगो बनाउँदै लगेको छ।’

उनी अझ अगाडि बढेर भन्छन्, ‘सरकारले निजी अस्पताललाई कर उठाउने एजेन्ट बनाएको महसुस भएको छ।’ एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेजका अध्यक्ष प्राडा ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्की पनि यही चिन्ता व्यक्त गर्छन्। उनका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार निजी अस्पतालहरूले अब उपचार प्रक्रियाका प्रत्येक शीर्षकमा कर जोडेर बिल बनाइरहेका छन्।

‘अस्पताल प्रवेशदेखि घर फर्किने क्षणसम्म, र दुर्भाग्यवश मृत्यु भए शववाहनमार्फत अन्तिम यात्रासम्म पनि शुल्कमा ३ प्रतिशत जोड्नुपर्ने व्यवस्था आएको छ,’ कार्की भन्छन्, ‘हामीलाई जस्तोसुकै बिरामीबाट पनि यो शुल्क उठाउन भनिएको छ।’ सरकारको निर्णयको सबैभन्दा विवादास्पद पक्ष शवगृहसँग जोडिएको छ। काठमाडौंका नर्भिक, मेडिसिटी, ग्रान्डी लगायतका निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरूले शवगृह सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। ती अस्पतालहरूले शव राखेबापत शुल्क लिन्छन्। अब त्यसै शुल्कमा पनि ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क जोडिने भएको छ।

यसले सामाजिक सञ्जालदेखि चिकित्सा क्षेत्रसम्म एउटा तीखो बहस जन्माएको छ—के मृत्यु पश्चात् पनि नागरिकले कर तिर्नुपर्छ? वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. रामेश कोइरालाले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत सरकारको निर्णयमाथि व्यंग्यात्मक टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार सरकारी अस्पतालले उपचार गर्न नसकेर निजी अस्पताल पठाएका बिरामीको मृत्यु भए पनि अन्तिम बिलमा ‘लासको कर’ समेत जोडिने अवस्था सिर्जना भएको छ।

सरकार भने आफ्नो निर्णयको औचित्यमा अडिग देखिन्छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक विधेयकमार्फत निजी स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा ‘समता शुल्क’ लागू गरेका हुन्। विधेयकअनुसार निजी स्वास्थ्य संस्थाले बिरामीबाट उठाउने सबै सेवा शुल्कमा ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क लगाई असुल गर्नुपर्नेछ।

सरकारको तर्क छ—यसबाट संकलित रकम स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रको पहुँच विस्तार, पूर्वाधार विकास र गुणस्तर सुधारमा खर्च गरिनेछ। तर आलोचकहरू यो तर्कसँग सहमत छैनन्। उनीहरूका अनुसार राज्यले आफ्ना अस्पतालहरूलाई सक्षम बनाउन नसक्दा नागरिक निजी अस्पताल जान बाध्य भएका हुन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयकै तथ्यांकअनुसार देशभरका विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवामध्ये करिब ५५ प्रतिशत सेवा निजी क्षेत्रले दिइरहेको छ।

त्यसैले निजी अस्पताल जाने सबै नागरिक धनी वा सम्पन्न हुन्छन् भन्ने धारणा गलत भएको उनीहरूको तर्क छ। निवर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री डा. सुधा शर्मा भन्छिन्, ‘सरकारले निजी अस्पताल जाने सबै बिरामी सम्पन्न हुन्छन् भन्ने बुझाइ राखेको जस्तो देखिन्छ। तर वास्तविकता त्यस्तो होइन। धेरै बिरामी बाध्य भएर निजी अस्पताल जान्छन्। यो निर्णयले उनीहरूमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार थप्छ।’

बहस स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन। यही आर्थिक विधेयकले निजी विद्यालय, कलेज, मेडिकल तथा इन्जिनियरिङ शिक्षालयहरूमा पनि ३ प्रतिशत ‘शिक्षा समता शुल्क’ लागू गरेको छ। यसअनुसार निजी विद्यालय र कलेजले विद्यार्थीबाट उठाउने सबै शुल्कमा ३ प्रतिशत थप रकम असुल गर्नुपर्नेछ। तर निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन नेपाल (प्याब्सन) ले विद्यालयहरूलाई तत्काल अभिभावकलाई यस्तो करसहितको बिल नपठाउन आग्रह गरेको छ।

प्याब्सनका महासचिव आरबी कटुवालका अनुसार धेरै अभिभावक अहिले नै आर्थिक दबाबमा छन्। ‘निजी विद्यालयमा पढाएकै कारण अभिभावकलाई दण्डित गर्न मिल्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले यो निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्छ।’

सरकारको निर्णयले पुरानो बहसलाई पनि पुनर्जीवित गरेको छ। विसं २०६५ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले निजी स्वास्थ्य सेवामा ५ प्रतिशत कर लगाउने प्रयास गरेका थिए। व्यापक विरोधपछि त्यो नीति टिक्न सकेन। पछि पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले शुल्क घटाएर १ प्रतिशतमा झारे। त्यसपछि युवराज खतिवडाको कार्यकालमा संविधानले स्वास्थ्य र शिक्षालाई मौलिक हक मानेपछि त्यो शुल्क पूर्ण रूपमा हटाइएको थियो।

आज फेरि त्यही बहस नयाँ स्वरूपमा फर्किएको छ। यसपटक प्रश्न केवल करको दरबारे मात्र होइन। प्रश्न राज्यको प्राथमिकताबारे हो। प्रश्न यो पनि हो कि नागरिकले निजी अस्पताल रोजेको हो कि सरकारी सेवाको कमजोरीले त्यहाँ धकेलिएको हो। प्रश्न यो पनि हो कि स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा ‘समता’ स्थापना गर्ने बाटो कर हो कि सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर सुधार?

साउन १ देखि लागू भएको ३ प्रतिशत शुल्कले सरकारलाई केही अतिरिक्त राजस्व अवश्य दिन सक्छ। तर त्यसले जन्माएको राजनीतिक, सामाजिक र नैतिक बहस भने राजस्वको अंकभन्दा धेरै ठूलो देखिएको छ। किनभने अहिले उठिरहेको प्रश्न केवल अस्पतालको बिलबारे होइन—राज्यले नागरिकको पीडा, उपचार र मृत्युको मूल्य कसरी निर्धारण गरिरहेको छ भन्नेबारे हो।