ललितपुर— बहुचर्चित भैंसेपाटी ‘हनि ट्रयाप’ प्रकरणले अन्ततः कानुनी रूपमा निर्णायक मोड लिएको छ। ललितपुर जिल्ला अदालतले मंगलबार दिएको फैसलामा तत्कालीन प्रहरी इन्स्पेक्टर बिनुकुमारी शाहीलाई आरोपबाट सफाइ दिँदै मुद्दाबाट मुक्त गरेको छ भने घटनाका मुख्य योजनाकार मानिएका ताजमुल उर्फ ताज इस्लामलाई दोषी ठहर गर्दै कैद सजाय सुनाएको छ।

यो प्रकरण केवल एक आपराधिक घटना मात्र नभई प्रहरी संयन्त्रभित्रको सम्भावित दुरुपयोग, आपराधिक गिरोहसँगको साँठगाँठ र अनुसन्धान प्रक्रियामाथि उठेका गम्भीर प्रश्नहरूको प्रतिनिधि घटनाका रूपमा उभिएको थियो। भैंसेपाटी प्रहरी प्रभागको नेतृत्व सम्हालिरहेका बेला इन्स्पेक्टर शाहीसहित ६ जनाविरुद्ध घरजग्गा व्यवसायीलाई ‘हनि ट्रयाप’मा पारेर रकम असुल गरेको आरोपमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले संगठित अपराधअन्तर्गत मुद्दा दायर गरेको थियो।

मोरङका एक व्यवसायी र प्रतिवादी सुष्मा विकबीचको व्यक्तिगत सम्बन्धलाई आधार बनाएर योजनाबद्ध रूपमा जालो बुनिएको थियो। सुष्मासँगको सम्बन्धबारे जानकारी पाएपछि ताज इस्लाम नेतृत्वको समूहले उनलाई प्रयोग गर्दै व्यवसायीलाई फसाउने रणनीति बनाएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो।

सुरुमा इटहरी क्षेत्रमै रकम असुल गर्ने प्रयास असफल भएपछि उक्त समूहले भैंसेपाटी प्रहरी प्रभागलाई प्रयोग गर्ने योजना बनाएको देखिन्छ। योजनाअनुसार, व्यवसायीलाई भेटका लागि बोलाइयो, त्यसपछि प्रहरीकै संलग्नतामा नियन्त्रणमा लिएर कुटपिट तथा मानसिक दबाब सिर्जना गरियो।

पछि बलात्कार मुद्दामा फसाइदिने धम्की दिँदै रकम बार्गेनिङ गरिएको आरोप छ। प्रारम्भिक माग ६० लाख रुपैयाँ राखिएको थियो भने अन्ततः ३० लाखमा सहमति भएको जाहेरीमा उल्लेख छ। व्यवसायीले २० लाख रुपैयाँ नगद भीमादेवी थापाको खातामा जम्मा गरेका थिए भने थप १० लाख रुपैयाँको चेक दिएका थिए।

अनुसन्धानका क्रममा घटनास्थल र प्रहरी प्रभागभित्रका सीसीटीभी फुटेजले पनि शंकास्पद गतिविधि पुष्टि गरेको थियो। व्यवसायीलाई पक्राउ गरी छोटो समयमै बाहिर निकालिएको, प्रहरी कार्यालयमै निवेदन तयार गरिएको र घटनालाई कृत्रिम रूपमा तयार गरिएको संकेत भेटिएको थियो। साथै, अनुसन्धानकै क्रममा मोबाइल सन्देशहरू मेटाउने र चेक गायब बनाउने प्रयाससमेत भएको अन्य प्रतिवादीहरूले आरोप लगाएका थिए।

घटनापछि इन्स्पेक्टर शाही लामो समय फरार रहिन् र पछि अदालतमा आत्मसमर्पण गरेकी थिइन्। प्रारम्भिक सुनुवाइमा उनलाई पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरिएको थियो। उनीमाथि प्रहरी हिरासतमा रहेका व्यक्तिलाई बलात्कार मुद्दामा फसाइदिने धम्की दिँदै रकम असुलीमा संलग्न रहेको आरोप लगाइएको थियो।

तर, अदालतको अन्तिम फैसलाले उनको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि गर्न पर्याप्त प्रमाण नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ। उनको खातामा रकम जम्मा नभएको, प्रत्यक्ष आर्थिक लाभको स्पष्ट प्रमाण नदेखिएको तथा बयानहरूमा देखिएको विरोधाभासका आधारमा अदालतले उनलाई सफाइ दिएको हो।

यता, ताज इस्लामलाई भने घटनाको मुख्य योजनाकार ठहर गर्दै अदालतले दोषी मानेको छ। उनको भूमिका, फोन संवाद, अन्य प्रतिवादीका बयान र प्रमाणहरूको समग्र विश्लेषणपछि उनलाई सजाय सुनाइएको हो।

प्रकरणमा संलग्न अन्य प्रतिवादीहरूमा सुष्मा विक र भीमादेवी थापा धरौटीमा रिहा भएका थिए भने प्रहरी सहायक हवल्दार महेन्द्र हमाल साधारण तारेखमा छुटेका थिए। अर्का प्रतिवादी दर्शन पोखरेल भने अझै फरार रहेको बताइएको छ।

यो घटनाले प्रहरी संगठनभित्रैबाट शक्ति दुरुपयोग गरी आपराधिक गिरोहसँग मिलेर नागरिकलाई फसाउने प्रयास भएको गम्भीर सन्देश दिएको छ। अनुसन्धानका क्रममा एसपी तहका अधिकृतसम्म जोडिएको आशंका उठेपछि मुद्दा झन् संवेदनशील बनेको थियो। यद्यपि, अन्तिम फैसला आएसँगै कानुनी रूपमा एउटा अध्याय टुंगिएको भए पनि यस प्रकरणले उठाएका संस्थागत प्रश्नहरू भने अझै जीवितै छन्।