राजविराज — सुनसरीको देवानगञ्ज–३ कप्तानगञ्जमा भएको घटनाले स्थानीय सुरक्षा व्यवस्थामाथि होइन, राज्यको संकट व्यवस्थापन क्षमता, सुरक्षा नेतृत्व, बल प्रयोगको औचित्य र राजनीतिक उत्तरदायित्वमाथि समेत गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

अहिले बहस ओमप्रकाश मेहताको मृत्युमा सीमित छैन, गोली चलाउनुपर्ने अवस्था वास्तवमै थियो कि थिएन, संवेदनशील सीमावर्ती जिल्ला नेतृत्वविहीन किन थियो र राज्यले हिंसा रोक्न सक्ने अवसर कहाँ गुमायो भन्ने प्रश्न केन्द्रमा पुगेको छ।

घटनापछि सबैभन्दा तीखो प्रतिक्रिया सुनसरी–२ बाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रतिनिधिसभा सदस्य लालविक्रम थापाबाट आयो। घटनास्थलमै पुगेर सुरक्षा अधिकारीसँग छलफल गरेका उनले प्रहरीको बल प्रयोगलाई ‘निर्मम’ भन्दै गोली चलाउनु नै नपर्ने अवस्था रहेको दाबी गरे। आफ्नो फेसबुकमार्फत सार्वजनिक भिडियोमा उनले सुरक्षाकर्मीले प्रदर्शनकारीमाथि छाती र पेट लक्षित गरी गोली चलाएको आरोप लगाए।

उनले घटनालाई सामान्य सुरक्षा कारबाहीभन्दा धेरै गम्भीर रूपमा चित्रण गरे। उनका अनुसार एक जनाको मृत्यु भइसकेको छ, दुई–तीन जनाको अवस्था गम्भीर छ र अझै कतै घाइते वा मृतक लुकाइएको हुनसक्ने आशंका पनि रहेको छ। ‘गोली हानेर कसैलाई कतै खाल्डोतिर हालिएको छैन ? भन्ने मलाई शंका लागिरहेको छ,’ उनले भने। उनले तत्काल सम्पूर्ण क्षेत्रमा पुनः खोजी अभियान सञ्चालन गर्न प्रशासनसँग माग गर्दै कतै घाइते उपचार नपाएर अलपत्र परेको अवस्था भए त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न उठाए।

सांसद थापाले आफू घटना हुनुअघि नै त्यस क्षेत्रमा रहेको दाबी गर्दै वातावरण तनावपूर्ण नभएको बताए। उनका अनुसार स्थानीय तह र प्रहरीसँग सम्पर्क गर्दा कुनै असामान्य अवस्था नरहेको जानकारी दिइएको थियो। त्यसैले गोली चलाउने निर्णयलाई उनले अस्वीकार्य ठहर गरे।

उनको भनाइमा, ‘कुनै पनि हालतमा गोली चलाउनुपर्ने अवस्था थिएन। परिस्थिति बिग्रँदै गएको भए राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासन र स्थानीय प्रतिनिधिबीच समन्वय हुनुपथ्र्यो। हातमा बन्दुक छ भन्दैमा नागरिकमाथि डङ्डङ गोली चलाउने अधिकार कसैलाई छैन।’

सांसद थापाले घटनाको अर्को संवेदनशील पक्ष प्रशासनिक नेतृत्वको भूमिकासँग जोडेर उठाए। उनले सीडीओ वासुदेव घिमिरेसँग सम्पर्क गर्दा घटनाबारे स्पष्ट जानकारी नपाएको र जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपीसँग सम्पर्क हुन नसकेको दाबी गरे। उनका अनुसार यस्तो संवेदनशील परिस्थितिमा सुरक्षा नेतृत्वको समन्वय कमजोर देखिएको थियो।

उनले नयाँ सरकार गठन भएको प्रारम्भिक चरणमै यस्ता घटना हुनु देशव्यापी रूपमा नकारात्मक सन्देश जाने चेतावनी दिए। विशेष गरी धार्मिक तथा साम्प्रदायिक संवेदनशील विषयमा बल प्रयोगको निर्णयले दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने उनको भनाइ छ। तर घटनाको अर्को पक्षले अझ ठूलो प्रश्न उठाएको छ—घटना हुँदा सुनसरीको सुरक्षा संरचना नै पूर्ण नेतृत्वविहीन अवस्थामा किन थियो?

प्रारम्भिक सुरक्षा समीक्षाले देखाएको तथ्य अनुसार सुनसरीस्थित सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर ४ गण इनरुवाका गणपति एसपी श्यामकुमार कार्कीलाई असार ३० गते गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि मुख्यालय तानिएको थियो। तर उनको स्थानमा नयाँ गणपति नियुक्त गरिएन। त्यस्तै झापाबाट तानिएका अर्का गणपति अम्बिकाप्रसाद जोशीको पदसमेत रिक्त रह्यो। परिणामतः भारतसँग खुला सीमा जोडिएको, तस्करी, सीमापार अपराध र साम्प्रदायिक संवेदनशीलताका दृष्टिले अत्यन्त जोखिमयुक्त मानिने सुनसरी जिल्ला दुई साताभन्दा बढी समयदेखि सशस्त्र प्रहरीको स्थायी कमान्डरविहीन अवस्थामा सञ्चालन भइरहेको थियो।

त्यतिमात्र होइन, जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी केशवकुमार थेवे बिदामा थिए। उनको जिम्मेवारी डीएसपी चन्द्रबहादुर खड्काले निमित्त प्रमुखका रूपमा सम्हालिरहेका थिए। कोशी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी विनोद घिमिरे पनि बिदामा रहेकाले प्रदेशस्तरको सुरक्षा नेतृत्वसमेत एसएसपी योगेन्द्रसिंह थापाले कार्यवाहक रूपमा सञ्चालन गरिरहेका थिए।

सुरक्षा विश्लेषकहरूका अनुसार संकटको समयमा यस्ता रिक्तता सामान्य प्रशासनिक विषय होइनन्। उनीहरू भन्छन्, सीमावर्ती र उच्च जोखिम भएका जिल्लामा गणपति, एसपी र प्रदेश प्रहरी प्रमुख सुरक्षा रणनीतिको केन्द्रबिन्दु हुन्छन्। उनीहरूले जोखिम मूल्यांकन, अतिरिक्त फौज परिचालन, गुप्त सूचना विश्लेषण, स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय, भिड नियन्त्रण रणनीति तथा बल प्रयोगको अन्तिम निर्णय प्रक्रियामा नेतृत्व प्रदान गर्छन्।

यही कारणले कप्तानगञ्ज घटनाले गोली चलेको क्षणभन्दा धेरै अगाडिको सुरक्षा संरचनामाथि प्रश्न उठाएको छ। सुरक्षा स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलबीच गणपति सरुवासम्बन्धी मतभेदका कारण आठवटा गणका गणपतिको सरुवा रोकिएको थियो। त्यसको प्रत्यक्ष असर फिल्ड कमान्डमा परेको सुरक्षा अधिकारीहरूको दाबी छ। यद्यपि गृह मन्त्रालयले यसबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।

घटनाको पृष्ठभूमि हेर्दा विवाद आइतबार राति साउने सोमबारको बोलबम यात्राका क्रममा डिजे बजाउँदै कोशी ब्यारेजबाट जल लिएर फर्किरहेका युवाको समूह र अर्को समुदायबीच सुरु भएको भनाभनबाट विकसित भएको देखिन्छ। सुरुमा सामान्य मौखिक विवाद केहीबेरमै ठेलाठेलमा परिणत भयो। त्यसपछि दुवै समुदायका थप व्यक्तिहरू ढुंगा, लाठी, चिर्पट, बाँस र भालाजस्ता सामग्रीसहित घटनास्थलमा पुगेपछि अवस्था हिंसात्मक बन्यो।

प्रहरी चौकी कप्तानगञ्जबाट पुगेको टोलीले सम्झाउने प्रयास गरे पनि दुवैतर्फबाट सुरक्षाकर्मीमाथि समेत आक्रमण सुरु भयो। इलाका प्रहरी कार्यालय देवानगञ्जका प्रहरी निरीक्षक राकेश राईसहित नेपाल प्रहरीका आठ जना घाइते भए भने पाँच जना सशस्त्र प्रहरीसमेत घाइते भएका छन्।

प्रहरीले प्रारम्भमा तीन राउन्ड हवाई फायर गरेको जनाएको छ। त्यसपछि राति करिब १०ः४५ बजे सशस्त्र प्रहरीबाट गोली चलाइएको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक भयो। त्यस क्रममा देवानगञ्ज–४ का ३० वर्षीय ओमप्रकाश मेहताको मृत्यु भयो। अन्य नौ जना सर्वसाधारण घाइते भए, जसमध्ये केहीको अवस्था गम्भीर रहेको जनाइएको छ।

घटनापछि स्थानीय प्रशासनले देवानगञ्ज, हरिनगरा, घुस्की, भुटाहा र कप्तानगञ्ज क्षेत्रमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यु लागू गर्‍यो। तर सोमबार बिहानदेखि कर्फ्यु उल्लंघन गर्दै सयौँ प्रदर्शनकारी सडकमा उत्रिए। टायर बालिए, नाराबाजी भयो र केहीबेरमै पाँचवटा पसलमा आगजनी तथा तोडफोड गरियो।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको उपस्थितिले मात्र अवस्था नियन्त्रणमा आउन नसकेपछि नेपाली सेनासमेत परिचालन गरियो। बख्तरबन्द गाडीसहित सेना फिल्डमा उत्रिएपछि मात्रै प्रदर्शनकारी तितरबितर हुन थालेका थिए। प्रशासनका अनुसार थप साम्प्रदायिक तनाव फैलिन नदिन सेना परिचालन गरिएको हो।

कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट अतिरिक्त नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र दंगा नियन्त्रणका विशेष टोली पनि सुनसरी पठाइएका छन्। निमित्त प्रदेश प्रहरी प्रमुख एसएसपी योगेन्द्रसिंह थापाका अनुसार सुरक्षा उपस्थिति उल्लेखनीय रूपमा बढाइएको छ र अवस्था नियन्त्रणतर्फ उन्मुख छ।

तर यस घटनाले अब अर्को गम्भीर बहस जन्माएको छ। सुरक्षा संयन्त्रले बल प्रयोग गर्दा कानुनी मापदण्ड पालना ग¥यो कि गरेन? गोली अन्तिम विकल्प थियो कि पहिलो प्रतिक्रिया? संवेदनशील सीमावर्ती जिल्ला लामो समय नेतृत्वविहीन किन रह्यो? संकट व्यवस्थापनमा गृह प्रशासनको निर्णय प्रक्रिया प्रभावकारी थियो कि थिएन?

नेपाल प्रहरीका पूर्वडीएसपी रामजी कटवालजस्ता सुरक्षा विश्लेषकहरूका अनुसार छानबिन गोली चलेको क्षणमा मात्र सीमित हुनु पर्याप्त हुँदैन। सुरक्षा कमान्ड, नेतृत्व संरचना, समन्वय, निर्णय प्रक्रिया र जोखिम मूल्यांकनसम्म पुगेर अनुसन्धान हुनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।

कप्तानगञ्जको घटना अब एउटा स्थानीय झडपको समाचार मात्र रहेन। यसले राज्यको सुरक्षा प्रणाली, प्रशासनिक तयारी, राजनीतिक नेतृत्व र बल प्रयोगको संवेदनशील सीमामाथि राष्ट्रिय बहस सुरु गरिदिएको छ। यही कारणले अब सार्वजनिक चासो केवल कसले गोली चलायो भन्नेमा सीमित छैन—गोली चल्नुपर्ने अवस्था किन आयो र त्यो अवस्था रोक्न सक्ने नेतृत्व कहाँ थियो भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजिनुपर्ने माग दिनप्रतिदिन बलियो बन्दै गएको छ।