काठमाडौँ– जनप्रतिनिधि नागरिकको प्रश्नको जवाफ दिन निर्वाचित हुन्छन्, तर नागरिकलाई प्रहरी खोरमा हाल्ने धम्की दिन होइन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रतिनिधिसभा सदस्य केपी खनालले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रका एक स्थानीय नागरिकलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा ‘कसले भन्यो ? हाल्छु, समातेर जाक्छु, अनि थाहा हुन्छ’ भन्दै दिएको धम्कीको भिडियो सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक शिष्टाचार, जनप्रतिनिधिको उत्तरदायित्व र अभिव्यक्ति संस्कृतिबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ।

यसअघि संसद्मा सभामुखलाई ‘कर्मचारी महोदय’ भनेर सम्बोधन गरेका तथा सामाजिक सञ्जालमा विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण आलोचना खेप्दै आएका खनाल पुनः विवादको केन्द्रमा परेका छन्। कैलाली–२ बाट निर्वाचित सांसद खनालले धम्की दिएको घटना कैलालीको लम्कीस्थित प्रादेशिक अस्पताल व्यवस्थापन समितिले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा भएको हो।

सार्वजनिक भएको भिडियोमा लम्की प्रादेशिक अस्पताल व्यवस्थापन समितिका सदस्य धीरेन्द्र थापाले लम्की नगरपालिकासँग सम्बन्धित एउटा विवादबारे प्रश्न उठाएको देखिन्छ। उनले ‘लम्कीका मेयरलाई पक्राउ गर्न खोज्दा तपाईंले रोकेको हो भन्ने कुरा छ नि ?’ भनेर जिज्ञासा राखेपछि सांसद खनाल एक्कासी आक्रोशित बने।

प्रश्नको जवाफ तथ्य वा स्पष्टीकरणबाट दिनुको सट्टा उनले ‘कसले भन्यो ? प्रमाण छ ? हाल्छु अहिले जाक्छु। समात्यो भने थाहा हुन्छ। यस्ता मान्छेलाई त तपाईंहरूले सदस्यमा राख्नुभएको छ ? अनधिकृत बोल्न मिल्छ ?’ भन्दै प्रतिप्रश्न र धम्कीपूर्ण शैली अपनाएका थिए। कार्यक्रममा उनी चुइङ्गम चपाइरहेका अवस्थामा देखिएको भिडियो सार्वजनिक भएसँगै सामाजिक सञ्जालमा तीव्र आलोचना सुरु भएको छ।

अस्पताल व्यवस्थापन समितिका सदस्य धीरेन्द्र थापाका अनुसार आफूले उठाएको प्रश्न व्यक्तिगत आरोप नभई लम्की प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालनसँग जोडिएको विवादको सन्दर्भमा थियो। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच लामो समयदेखि अस्पताल सञ्चालनको अधिकारलाई लिएर विवाद भइरहेको र त्यसै सन्दर्भमा सांसदको भूमिकाबारे जिज्ञासा राख्दा आफूले धम्कीपूर्ण व्यवहार भोग्नुपरेको उनले बताएका छन्।

थापाका अनुसार छलफलको उद्देश्य अस्पताल सञ्चालनमा देखिएको अन्योल अन्त्य गर्ने उपाय खोज्नु थियो। तर विषयवस्तुमा छलफल गर्नुको सट्टा सांसद खनाल व्यक्तिगत रूपमा आक्रामक बनेपछि कार्यक्रमको वातावरण नै असहज बनेको उनले बताएका छन्।

उता सांसद खनालका स्वकीय सचिव हेमराज ढकालले भने घटनालाई फरक ढंगले व्याख्या गरेका छन्। उनका अनुसार व्यवस्थापन समितिको निमन्त्रणामा आयोजित छलफलमा सांसद खनालले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार एउटै राजनीतिक शक्तिको भएकाले आपसी समन्वय गरेर अस्पताल सञ्चालनको समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका थिए।

ढकालका अनुसार त्यसक्रममा व्यवस्थापन समितिका सदस्यले ‘सुशीला शाहीलाई पक्राउ गर्न खोज्दा तपाईंले रोक्नुभयो’ भन्ने आरोपात्मक प्रश्न गरेपछि सांसद खनाल भावुक र आक्रोशित बनेका थिए। उनले त्यसलाई योजनाबद्ध धम्की नभई तत्कालीन प्रतिक्रियाका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

छलफलका क्रममा सांसद खनालले प्रदेश र स्थानीय सरकारले अस्पताल सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था आए संघीय सरकारले नै लम्की अस्पताल सञ्चालनको जिम्मा लिनुपर्ने धारणा पनि राखेका थिए। लम्की प्रादेशिक अस्पताल लामो समयदेखि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच अधिकार र व्यवस्थापनको विवादमा फसेको संस्था हो।

तर अहिले बहस अस्पतालको व्यवस्थापनभन्दा धेरै सांसदको व्यवहारमा केन्द्रित भएको छ। सार्वजनिक कार्यक्रममा नागरिक वा सरोकारवालाले उठाएको प्रश्नको उत्तर धम्कीपूर्ण शैलीमा दिनु लोकतान्त्रिक अभ्याससँग मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने प्रश्न सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म उठिरहेको छ।

सांसद खनाल यसअघि पनि विवादबाट टाढा रहन सकेका छैनन्। संसद्मा सभामुखलाई ‘कर्मचारी महोदय’ भनेर सम्बोधन गरेपछि उनको अभिव्यक्तिमाथि व्यापक आलोचना भएको थियो। पछिल्ला महिनाहरूमा सामाजिक सञ्जालमार्फत दिएका केही टिप्पणी र अभिव्यक्तिहरू पनि विवादित बनेका थिए। अब भने आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकलाई ‘समातेर जाक्छु’ भन्ने शैलीमा सार्वजनिक रूपमा दिएको चेतावनीले उनको राजनीतिक शैलीमाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार जनप्रतिनिधिले आलोचना, प्रश्न वा आरोपको सामना गर्दा प्रमाण, तथ्य र तर्कका आधारमा जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। मतदाताको जिज्ञासालाई धम्कीका रूपमा जवाफ दिनु लोकतान्त्रिक संस्कृतिसँग मेल नखाने व्यवहार मानिन्छ। अझ सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिको अभिव्यक्तिले नागरिकको स्वतन्त्र प्रश्न गर्ने अधिकारमाथि नै मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्न सक्ने उनीहरूको टिप्पणी छ।

यो घटनाले एउटा व्यापक प्रश्न पनि उठाएको छ—निर्वाचन जितेपछि जनप्रतिनिधि नागरिकप्रति जवाफदेही हुन्छन् कि नागरिकलाई नै धम्क्याउने अधिकार प्राप्त हुन्छ? कैलालीको एउटा कार्यक्रममा उच्चारित केही वाक्य अहिले त्यही प्रश्नको केन्द्र बनेका छन्। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा नागरिकले प्रश्न गर्ने अधिकार र जनप्रतिनिधिले उत्तर दिने दायित्वबीचको सम्बन्धलाई यो घटनाले फेरि एकपटक राष्ट्रिय बहसको विषय बनाइदिएको छ।