काठमाडौँ– सुकुम्बासी बस्तीहरू भत्काउने सरकारको निर्णयलाई लिएर जेनजी अभियानकी अगुवा रक्षा बमले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन)को कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएकी छिन्। उनले बालेन नेतृत्वको सरकारले अपनाएको तरिका मानव संवेदनशीलता, विधि र प्रक्रियाको मापदण्ड विपरीत रहेको आरोप लगाउँदै यसले राज्यको उत्तरदायित्व र नैतिकतामाथि नै प्रश्न खडा गरेको बताएकी छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक धारणा व्यक्त गर्दै बमले बैशाख १२ गतेको घटनालाई लक्षित गर्दै सुकुम्बासी बस्तीहरू हटाउने काम हतारहतार र दबाबपूर्ण ढंगले गरिएको बताएकी छिन्। उनले मानवीय पक्षलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएको बताएकी छिन्। ‘यदि राज्यसँग स्पष्ट योजना र प्रतिबद्धता हुन्थ्यो भने वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गर्न समय दिइन सकिन्थ्यो, जसले गर्दा वास्तविक पीडितलाई मर्यादासहित पुनस्र्थापना गर्ने अवसर प्राप्त हुन्थ्यो’ उनले भनेकी छिन्। साथै, नक्कली सुकुम्बासीको पहिचान गरी उनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रक्रिया पनि सँगसँगै अघि बढाउन सकिने उनको तर्क छ।

उनले बालेनको विगत र वर्तमानको भूमिकालाई जोड्दै अझ कडा टिप्पणी गरेकी छन्। उनका अनुसार मेयर हुँदा पूरा गर्न नसकेको कामलाई प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा आएपछि राज्यको सम्पूर्ण संयन्त्र प्रयोग गरी हतारमा कार्यान्वयन गर्नु शंकास्पद देखिन्छ। ‘यो हतार किन? कसका लागि?’ भन्ने प्रश्न उठाउँदै उनले बालेनको क्षमतामाथि व्यङ्ग्य गर्दै भनेकी छन् कि ‘भत्काउन सिपालु हुनु एउटा कुरा हो, तर निर्माणका लागि प्रेम, सद्भाव, सहनशीलता र धैर्यता आवश्यक पर्छ,’ जसको अभाव अहिलेको कार्यशैलीमा स्पष्ट देखिएको उनको दाबी छ।

बमले शासन प्रणालीमा विधि र प्रक्रिया मिच्ने प्रवृत्ति दोहोरिनु खतरनाक संकेत भएको उल्लेख गर्दै चेतावनी दिएकी छिन्। उनका अनुसार यदि वर्तमान सरकारले पनि अघिल्ला सरकारकै शैलीमा प्रक्रिया उल्लंघन गर्ने, पारदर्शिता नदेखाउने र जवाफदेहिता बहन नगर्ने बाटो रोज्यो भने त्यसको परिणाम पनि अघिल्ला सत्ताधारीहरूले भोगेकै जस्तो हुनेछ। सिंहदरबार पहिले पनि विधि र प्रक्रियाको बेवास्ता गर्दै चलेको सन्दर्भ स्मरण गराउँदै उनले अहिलेको नेतृत्वले त्यही गल्ती दोहोर्याउन नहुने स्पष्ट पारेकी छिन्।

यता बस्ती भत्काइएपछि उत्पन्न मानवीय संकटप्रति उनले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेकी छन्। अहिलेको अवस्थालाई चित्रण गर्दै उनले भनेकी छिन्— एकातिर झरी निरन्तर परिरहेको छ, अर्कोतिर विस्थापित सुकुम्बासीहरू खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य छन्। उनीहरूको सम्पत्ति अस्तव्यस्त अवस्थामा थुप्रिएको छ। अस्थायी रूपमा लजमा राख्ने भनिए पनि त्यो कति दिनका लागि हो भन्ने स्पष्ट छैन, त्यसपछि उनीहरूको गन्तव्य के हुनेछ भन्ने अझै अन्योलमै छ। आवास र रोजगारीको मौलिक हक सुनिश्चित गर्ने विषयमा सरकारको योजना के हो भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित रहेको उनले औंल्याएकी छिन्।

यस अवस्थाले विशेष गरी बालबालिका र वृद्धवृद्धामा गम्भीर मानसिक असर पार्ने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्रासपूर्ण वातावरणले दीर्घकालीन सामाजिक समस्या निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएकी छिन्। राज्यले केवल भौतिक संरचना हटाउने काममा केन्द्रित नभई मानवीय पुनस्र्थापनाको स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनको जोड छ।

बमले अन्त्यमा एक भावनात्मक सन्दर्भ प्रस्तुत गर्दै सरकारलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेकी छिन्। उनले एक सुकुम्बासी आमाको भनाइ उद्धृत गर्दै भनेकी छिन्–‘हामीलाई अब बालेनकै आशा छ, उसैले जे गरोस्, सरकार हो नि उ।’ यही आशालाई जोगाइराख्नु सरकारको मूल कर्तव्य भएको बताउँदै उनले बालेन नेतृत्वको सरकारको आगामी कदमलाई आफूहरू गम्भीर रूपमा नियालिरहेको स्पष्ट पारेकी छिन्।