काठमाडौँ— मोबाइल स्विच अफ गरेर प्रहरीको नजरबाट बच्न खोज्दै भागिरहेका नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डे अन्ततः प्रहरीको घेरामा परेका छन्। स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापनसँग जोडिएको करिब ४० करोड रुपैयाँको ठगी प्रकरणमा मुछिएका उनी फरार भएपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले विशेष अपरेसन चलाएर सिन्धुलीमाढीबाट पक्राउ गरेको हो।

प्रहरी स्रोतका अनुसार ठगी मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी हुनेबित्तिकै पाण्डे काठमाडौँ छाडेर फरार भएका थिए। अनुसन्धानबाट बच्न उनले आफ्नो मोबाइल फोन समेत स्विच अफ गरेका थिए, जसले उनको गतिविधि ट्रयाक गर्न कठिन बनाउने प्रयास स्पष्ट देखाउँछ। तर सीआईबीले सम्भावित रुट र लोकेसनको विश्लेषण गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीसँग समन्वय गरी मदन भण्डारी राजमार्ग क्षेत्रमा सघन चेकजाँच सञ्चालन गरेको थियो। सोही क्रममा वैशाख २९ गते राति करिब ८ बजे सिन्धुलीमाढी बसपार्क नजिकैबाट उनी पक्राउ परेका हुन्।

अनुसन्धानको केन्द्रमा रहेको विषय स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजीपछि त्यससँग सम्बन्धित सम्पत्ति व्यवस्थापन र लिलामी प्रक्रिया हो। प्रहरीका अनुसार उक्त प्रक्रियामा पाण्डेले बैंकको ऋण असुली समिति (एलआरसी) का अध्यक्षको हैसियतमा व्यापक आर्थिक चलखेल गरेका थिए। लिलामी प्रक्रियामा सहभागी पक्षहरूबाट जग्गा भाडा र विद्युत महसुलका नाममा करिब ४० करोड रुपैयाँ संकलन गरिए पनि सो रकम सम्बन्धित जग्गाधनी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई नबुझाई आफैंले प्रयोग गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

सीआईबीका प्रवक्ता एसएसपी शिवकुमार श्रेष्ठका अनुसार यो प्रकरण सामान्य वित्तीय अनियमितता मात्र नभई आपराधिक विश्वासघातको श्रेणीमा पर्ने देखिएको छ। उनले भनेका छन्– सम्बन्धित निकायलाई भुक्तानी नगरी रकम चलाउनु गम्भीर अपराध भएकाले विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाइएको छ।

लामो समय बैंकिङ क्षेत्रमा प्रभावशाली नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका ६३ वर्षीय पाण्डेको गिरफ्तारीले कर्पोरेट र वित्तीय क्षेत्रमै तरंग पैदा गरेको छ। विशेषगरी बैंकिङ प्रणालीभित्र उच्च तहका व्यक्तिहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ—के यस्ता निर्णयहरू व्यक्तिगत स्तरमै सीमित थिए वा संस्थागत संरचनाभित्रै कमजोरी रहेको थियो भन्ने बहस सुरु भएको छ।

यसबीच, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकले भने पाण्डेको अवस्थाबारे फरक सन्देश दिएको छ। बैंकले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा पाण्डेले राजीनामा दिएको भन्ने समाचारलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दै उनी अझै आफ्नो जिम्मेवारीमा सक्रिय रहेको दाबी गरेको छ। बैंकले यस्ता समाचारलाई भ्रामक, आधारहीन र तथ्यहीन भन्दै ग्राहक, शेयरधनी तथा आम सर्वसाधारणलाई भ्रममा नपर्न आग्रह गरेको छ।

राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले समेत पाण्डेले राजीनामा दिएको हल्लामा कुनै सत्यता नरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार बिहानसम्म बैंकका उच्च अधिकारीहरूसँग नियमित कार्यसम्पादनकै सन्दर्भमा सम्पर्क भइरहेको थियो, जसले बाहिर फैलिएको सूचना र वास्तविक अवस्थाबीचको विरोधाभासलाई थप जटिल बनाएको छ।

अब पाण्डेलाई काठमाडौं ल्याएर मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अन्तर्गत अनुसन्धान अघि बढाइएको छ। तर यस घटनाले एउटा गम्भीर संकेत दिएको छ—जब वित्तीय प्रणालीका शीर्ष तहमा रहेका व्यक्तिहरूमाथि नै यस्तो आरोप लाग्छ, त्यसले केवल एक व्यक्तिको होइन, समग्र प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँछ। आगामी अनुसन्धानले पाण्डेको भूमिकाको वास्तविकता मात्र होइन, बैंकिङ संरचनाभित्रको पारदर्शिता र जवाफदेहिताको स्तरसमेत उजागर गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।