काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की समानुपातिक सांसद ज्वाला (टिका) संग्रौला र जनआस्थाका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठबीच सामाजिक सञ्जालमा चलेको तीव्र सार्वजनिक विवादले नेपाली राजनीति, पत्रकारिता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र साइबर कानुनको प्रयोगमाथि गम्भीर बहस जन्माएको छ।

विवादको केन्द्रमा सात वर्ष पुरानो एउटा अडियो–भिडियो सामग्री छ, जसमा संग्रौलाले पत्रकार शंकर तिवारीलाई धम्की दिएको आरोप लगाइएको छ। तर, यो प्रकरण केवल पुरानो अडियो सार्वजनिक भएको विषयमा सीमित छैन। यसले सत्तामा पुगेपछि रास्वपा नेताहरूको अभिव्यक्ति शैली, आलोचना सहने क्षमता, पत्रकारितामाथिको दृष्टिकोण र राज्य संयन्त्र प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिसम्म प्रश्न उठाएको छ।

पुरानो अडियो, नयाँ विवाद
जनआस्थाले जेठ ५ गते ‘पत्रकारलाई रास्वपा सांसदको धम्की’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गर्दै सांसद संग्रौलाले जापानमा रहँदा पत्रकार शंकर तिवारीलाई धम्की दिएको दाबी गरेको थियो। समाचारमा सार्वजनिक गरिएका अंशहरूमा संग्रौलाले तिवारीलाई ‘फुच्चे भाइ’ भन्दै चेतावनी दिएको, रवि लामिछानेबारे बोल्नुअघि ‘१० पटक सोच्न’ भनेको, ‘औंला काट्ने’, ‘गालामा हान्ने’, ‘डराउँदिन’ जस्ता अभिव्यक्ति प्रयोग गरेको उल्लेख छ।

समाचारमा ती धम्कीपूर्ण संवादसँगै संग्रौलासँग निकट भनिएका व्यक्तिहरूले पत्रकारको ‘गर्धन छिनाउने’, ‘बीच सडकमा छुरा घोप्ने’ जस्ता हिंसात्मक भाषा प्रयोग गरेको अडियोसमेत रहेको दाबी गरिएको छ।

यो समाचार बाहिरिएलगत्तै संग्रौलाले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिवाद सुरु गरिन्। उनले उक्त घटना आफू कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध नभएको समयको, जापानमा बस्दाको ‘साथीभाइबीचको बहस’ भएको दाबी गरिन्। साथै, पत्रकार तिवारीसँग पछि भेटघाट भइसकेको र विषय मिलिसकेको बताइन्। तर, यहाँबाट विवाद नयाँ मोडमा प्रवेश ग¥यो।

‘चरित्रहत्या’ भन्दै साइबर मुद्दा
समाचारप्रति प्रतिक्रिया दिँदै सांसद संग्रौलाले जनआस्थामाथि ‘भ्रामक शीर्षक’, ‘नियोजित चरित्रहत्या’, ‘प्रोपागण्डा’ र ‘डलर कमाउने पत्रकारिता’ गरेको आरोप लगाइन्।

उनले सामाजिक सञ्जालमै घोषणा गरिन्– समाचारविरुद्ध साइबर अपराध र प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दर्ता गरिएको छ। यही बिन्दुले विवादलाई अझ संवेदनशील बनायो। किनकि नेपालको कानुनी संरचनाअनुसार समाचार सामग्रीप्रति असन्तुष्टि भए प्राथमिक रूपमा सम्बन्धित सञ्चारमाध्यममा खण्डन पठाउने, त्यसपछि प्रेस काउन्सिल नेपालमामा उजुरी गर्ने व्यवस्था छ।

प्रेस काउन्सिलले पत्रकार आचारसंहिता र सामग्रीको मूल्यांकन गर्ने वैधानिक अधिकार राख्छ। त्यसपछि मात्रै आवश्यक परे अदालत वा अन्य कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्ने अभ्यास छ। तर, एक सांसदले प्रत्यक्ष रूपमा साइबर ब्युरोमा मुद्दा दर्ता गर्ने घोषणा गर्नुले धेरै प्रश्न उठाएको छ। आलोचकहरूका अनुसार साइबर ब्युरोलाई पछिल्लो समय पत्रकार, युट्युबर र सामाजिक सञ्जालमा आलोचनात्मक आवाज उठाउने व्यक्तिमाथि दबाब सिर्जना गर्ने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ।

समाचारप्रति असहमति हुनु एउटा विषय हो, तर समाचारकै कारण आपराधिक अनुसन्धानको धम्की दिने शैलीले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अप्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्ने तर्क गरिएको छ। अझ विडम्बना त के भने, सुशासन, विधिको शासन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नारा बोकेर उदाएको दलकै सांसदबाट यस्तो शैली देखिएको आरोप लागिरहेको छ।

किशोर श्रेष्ठको प्रतिआक्रमण
संग्रौलाको स्ट्याटसपछि जनआस्थाका अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठ पनि मैदानमा उत्रिए। उनले लामो फेसबुक स्ट्याटस लेख्दै संग्रौलामाथि प्रतिप्रश्न गरे। श्रेष्ठले मूल प्रश्न घटना पुरानो कि नयाँ भन्ने नभई अडियोमा रहेको आवाज वास्तविक हो कि होइन भन्ने रहेको बताए। साथै, समाचार प्रकाशनअघि प्रतिक्रिया लिइएको, अडियो रेकर्ड सुरक्षित रहेको तथा ‘ब्ल्याकमेल’ गरिएको प्रमाण देखाउन चुनौती दिए।

उनले अझ गम्भीर प्रश्न उठाउँदै भने—एक सांसदले कानुनी प्रक्रिया पालना नगरी सीधै साइबर ब्युरो गुहार्नु उचित हो कि होइन ? श्रेष्ठले संग्रौलाले प्रयोग गरेका ‘डलर पत्रकारिता’ जस्ता आरोपको प्रमाण मागे। साथै उनले पत्रकारलाई ‘काट्ने, मार्ने’ भाषा प्रयोग गर्ने व्यक्तिले नै उल्टै आफूलाई पीडित प्रस्तुत गर्न खोजेको आरोप लगाए।

उनको स्ट्याटसको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष थियो—पत्रकारिता र शक्ति केन्द्रबीचको सम्बन्ध। उनले पत्रकारहरूलाई ‘मुद्दाको माकुरी जालमा फसाएर कलमको निब भाँच्ने भ्रम’ बाट बाहिर निस्कन चेतावनी दिए।

विवाद फेरि श्रीशा कार्की प्रकरणतर्फ
संग्रौलाले प्रतिउत्तरमा पुरानो चर्चित श्रीशा कार्की आत्महत्या प्रकरणलाई उठाइन्। उनले प्रश्न गरिन—‘समाचार लेखेर मान्छेलाई आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने पत्रकारिता कसरी सुसूचित पत्रकारिता हुन्छ ?’

उनले अप्रत्यक्ष रूपमा किशोर श्रेष्ठमाथि नायिका हत्याको आरोपसमेत जोडिन् र अनुसन्धानको माग गरिन्। संग्रौलाको तर्क छ—पत्रकारिताको आवरणमा ‘दादागिरी’ हुँदै आएको छ र समाजले त्यसको हिसाब खोज्नुपर्छ।

तर, आलोचकहरूले भने यसलाई मूल विवादबाट ध्यान मोड्ने प्रयासका रूपमा हेरेका छन्। उनीहरूका अनुसार प्रश्न अहिले पत्रकारमाथि धम्की दिइयो कि दिइएन भन्ने हो। त्यसको जवाफ नदिई पुराना विवाद झिकेर भावनात्मक ध्रुवीकरण गर्न खोजिएको देखिन्छ।

श्रीशा कार्की नेपाली फिल्म र मोडलिङ क्षेत्रमा सक्रिय उदीयमान अभिनेत्री थिइन्। उनले सन् १९९७ देखि २००२ सम्म दर्जनौँ चलचित्रमा अभिनय गर्दै छोटो समयमै लोकप्रियता हासिल गरेकी थिइन्। तर, सन् २००२ मा उनीसँग सम्बन्धित एउटा विवादित समाचार र तस्वीर प्रकाशित भएपछि उनको जीवन दुःखद मोडमा पुग्यो। जनआस्थामा प्रकाशित समाचारमा उनको अर्धनग्न (नग्न भनिएको) तस्वीर छापिएको थियो। उक्त तस्वीर बिना अनुमति, जालसाजीपूर्ण ढंगले वा प्रहरी स्रोतमार्फत प्राप्त गरिएको दाबी गरिएको थियो।

समाचारको शीर्षक, भाषा र तस्वीरले उनको व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, पेशागत छवि र सामाजिक सम्मानमाथि गम्भीर असर पु¥याएको आरोप लाग्यो। परिवार, फिल्म क्षेत्रका सहकर्मी तथा कलाकारहरूले उक्त प्रकाशनलाई चरित्रहत्या र मानसिक यातनाको रूप मानेका थिए। त्यसको केही दिनपछि, १३ अक्टोबर २००२ मा श्रीशा कार्कीले काठमाडौँस्थित आफ्नै निवासमा झुन्डिएर आत्महत्या गरिन्। यो घटना नेपाली फिल्म उद्योग र मिडिया इतिहासकै अत्यन्त पीडादायी तथा विवादास्पद घटनामध्ये एक बन्यो।

परिवारका अनुसार उनी समाचार प्रकाशनपछि गहिरो अपमान, तनाव र मानसिक दबाबमा थिइन्। फिल्म क्षेत्रका कलाकार तथा सहकर्मीहरूले पत्रिकाले ब्ल्याकमेल शैलीमा सामग्री प्रस्तुत गरेको आरोप लगाए। आत्महत्यापछि व्यापक विरोध प्रदर्शन भयो र कलाकार लगायत विभिन्न संस्थाले किशोर श्रेष्ठ, विश्वमणि सुवेदी र यादव प्रसाद पाण्डेविरुद्ध कारबाहीको माग गरे। हत्या मुद्दासम्म दर्ता गर्ने प्रयास भयो।

घटनापछि नेपाली समाजमा प्रेस स्वतन्त्रता, पत्रकारिताको नैतिकता, महिला सम्मान, मानसिक स्वास्थ्य र सार्वजनिक व्यक्तिको गोपनीयताको सीमाबारे गहिरो बहस सुरु भयो। कतिपयले मिडियाले महिला कलाकारमाथि असंवेदनशील व्यवहार गरेको तर्क गरे भने केहीले आत्महत्या जस्तो जटिल घटनालाई एउटै कारणसँग मात्रै जोड्न नहुने धारणा पनि राखे। यसैबीच, २०७६ साल जेठ २७ गते किशोर श्रेष्ठले एक अन्तर्वार्तामा प्रतिक्रिया दिँदै समाचार र तस्वीर प्रकाशित गर्दा ‘पर्याप्त संवेदनशील नभएको’ स्वीकार गरे। उनले यदि त्यसको परिणाम आत्महत्या हुन सक्छ भन्ने कल्पना भएको भए सामग्री प्रकाशित हुँदैनथ्यो पनि भने। तर, उनले आत्महत्या केवल समाचारकै कारण भएको निष्कर्षमा आफू नपुगेको पनि उल्लेख गरेका थिए। उनले श्रीषा आफ्ना बुवा र भाइसँग कार्यालय आएको, गल्ती स्वीकार गरिएको र खण्डन छाप्ने तयारी भएको दाबी समेत गरेका थिए।

समग्रमा, श्रीषा कार्कीको आत्महत्या केवल एक अभिनेत्रीको व्यक्तिगत त्रासदी मात्र रहेन, यसले नेपाली पत्रकारिता र समाजको संवेदनशीलता माथि गम्भीर प्रश्न उठायो। प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधार भए पनि त्यसको प्रयोग गर्दा मानवीय संवेदनशीलता, महिला सम्मान र मानसिक अवस्थाप्रतिको जिम्मेवारी कति महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने चेतावनीका रूपमा यो घटना आज पनि स्मरण गरिन्छ। यही विषयलाई उठाएर संग्रौलाले अहिले श्रेष्ठलाई अनुशन्धानका लागि तयार हुन चेतावनी दिएकी हुन।

‘गल्ती स्वीकार’ कि ‘राजनीतिक प्रतिरक्षा’ ?
यो विवादमा सबैभन्दा रोचक पक्ष स्वयम् पत्रकार शंकर तिवारीको भनाइ हो। तिवारीका अनुसार धम्कीपछि उनले साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएका थिए र संग्रौलाले पछि माफी मागेपछि आफूले माफ गरिदिएका थिए।

यदि यो दाबी सही हो भने, प्रश्न उठ्छ—माफी मागिसकेको घटनालाई अहिले पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्न किन खोजियो ? संग्रौलाको पहिलो प्रतिक्रिया ‘पुरानो र मिलिसकेको विषय’ मा केन्द्रित थियो। तर त्यसपछि उनी क्रमशः आक्रामक हुँदै ‘चरित्रहत्या’, ‘डलर पत्रकारिता’, ‘ब्ल्याकमेल’, ‘दादागिरी’, ‘श्रीशा कार्की’ जस्ता भावनात्मक र प्रतिआक्रमणात्मक मुद्दातर्फ मोडिइन्।

यसले उनको सार्वजनिक सञ्चारशैलीमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। आलोचकहरू भन्छन—यदि घटना मिलिसकेको थियो भने संयत रूपमा तथ्य प्रस्तुत गरेर प्रतिक्रिया दिन सकिन्थ्यो। तर सामाजिक सञ्जालमार्फत लगातार उत्तेजित भाषामा प्रतिआक्रमण गर्दा विवाद झन् गहिरिएको देखिन्छ।

रास्वपाको नैतिक संकट
यो प्रकरणले रास्वपाभित्रको ठूलो नैतिक द्वन्द्व पनि उजागर गरेको छ। रास्वपा पुराना दलहरूको शक्ति दुरुपयोग, प्रेसमाथिको दबाब र राजनीतिक दादागिरीको आलोचना गर्दै उदाएको शक्ति हो। तर अहिले आलोचकहरू भन्छन—सत्तामा पुगेपछि त्यही शैली आफ्नै नेताहरूमा देखिन थालेको छ।

पत्रकारितामाथि असहमति राख्नु लोकतान्त्रिक अधिकार हो। गलत समाचार भए कानुनी उपचारको बाटो पनि खुला छ। तर सांसद स्वयंले सामाजिक सञ्जालमा पत्रकारलाई सार्वजनिक रूपमा गाली गर्ने, साइबर केसको चेतावनी दिने, सञ्चारमाध्यमलाई ‘डलर कमाउने गिरोह’ भन्नेजस्ता शैली अपनाउँदा त्यसले लोकतान्त्रिक संस्कृतिमाथि प्रश्न उठाउँछ।

त्यसमाथि, ‘काट्छु’, ‘मार्छु’, ‘औंला भाँच्ने’ प्रकारका अभिव्यक्तिको नैतिक भार सामान्य नागरिकको भन्दा जनप्रतिनिधिमाथि धेरै हुन्छ। किनकि उनीहरू कानुन निर्माण गर्ने ठाउँमा बसेका व्यक्ति हुन्। त्यसैले यो प्रकरणमा विवादभन्दा ठूलो बनेर अगाडि आएको विषय भनेको प्रवृत्तिको प्रश्न हो।

यो विवाद अब केवल ज्वाला संग्रौला र किशोर श्रेष्ठबीचको व्यक्तिगत दोहोरी रहेन। यसले तीनवटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ— पहिलो, आलोचनात्मक पत्रकारिताप्रति सत्तारुढ राजनीतिज्ञहरूको सहनशीलता किन कमजोर बन्दैछ ?, दोस्रो, साइबर कानुन र राज्य संयन्त्र किन प्रेसमाथि दबाब दिन प्रयोग भइरहेको छ ? र तेस्रो, सामाजिक सञ्जालको उत्तेजित राजनीतिले सार्वजनिक संवादको स्तर कहाँ पु¥याउँदैछ ?

पुरानो अडियो नयाँ समयमा बाहिरिनु एउटा पक्ष हुन सक्छ। तर त्यो अडियोमा व्यक्त भाषा, त्यसपछि देखिएको राजनीतिक प्रतिरक्षा, साइबर मुद्दाको हतियार, पत्रकारमाथिको प्रतिआक्रमण र सामाजिक सञ्जालमा चलाइएको सार्वजनिक अभियानले एउटा ठूलो सन्देश दिएको छ—सत्ता परिवर्तनसँगै राजनीतिक संस्कार स्वतः परिवर्तन हुँदैन।