काठमाडौँ— प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) साहका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन (व्यञ्जनकार) को विगतसँग जोडिएको एउटा पुरानो तर गम्भीर फौजदारी प्रकरण सतहमा आएको छ। नेपालमा दशकअघि सञ्चालन गरिएको बहुचर्चित अवैध ‘भिओआइपी’ अर्थात् कल बाइपास अपरेशनका क्रममा उनी पक्राउ परेको तथ्य उकेरा डटकमले सार्वजनिक गरेको हो।

नेपालमा संगठित रूपमा अवैध अन्तर्राष्ट्रिय कल बाइपास धन्दा मौलाउन थालेपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले २०६७ सालदेखि ‘भोइस फक्स’ नामक विशेष अपरेशन चलाएको थियो। त्यही अपरेशनका क्रममा बंगलादेशी गिरोहसँग सम्बन्धित आरोपमा तत्कालीन ‘चेरी वल्र्ड कम्युनिकेसन’ का मेनेजिङ डाइरेक्टर कुमार व्यञ्जनकार पक्राउ परेका थिए। अहिले तीनै व्यक्ति प्रधानमन्त्री बालेन साहका प्रमुख सल्लाहकारका रूपमा कार्यरत छन्।

सिआइबीको अनुसन्धानअनुसार नेपालमा अवैध कल बाइपास सञ्चालन गर्ने मुख्य नेटवर्क बंगलादेशबाट नेपाल भित्रिएको थियो। बंगलादेशमा सेनाले त्यस्ता गिरोहविरुद्ध कारबाही थालेपछि केही सदस्य नेपाल पसेर यहाँबाट अन्तर्राष्ट्रिय कल बाइपास धन्दा सञ्चालन गरिरहेको सूचना प्रहरीलाई प्राप्त भएको थियो।

२०६७ पुस ११ गते बालुवाटार, लाजिम्पाट, जोरपाटी टुसाल र महाराजगञ्ज क्षेत्रमा एकैपटक छापा मार्दा बंगलादेशी नागरिक मोहम्मद सोराबुजामान, मोहम्मद सालेह अहमद र मोजाम मोहम्मद पक्राउ परेका थिए। सोही अनुसन्धानका क्रममा कुमार व्यञ्जनकारसमेत समातिएका थिए।

प्रहरीले उक्त गिरोहबाट ४ हजार ५ सय २८ वटा एनसेल सिम, ५ सय १३ वटा नेपाल टेलिकम सिम, कल टर्मिनेटर उपकरण, कम्प्युटर, ल्यापटप, युपिएस तथा अन्य प्रविधियुक्त सामग्री बरामद गरेको थियो। अनुसन्धानमा एक सिमबाट महिनामै चार लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने गरेको खुलेपछि प्रहरी ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गर्ने तयारीमा पुगेको थियो।

अनुसन्धान केवल बंगलादेशी गिरोहमै सीमित रहेन। कल बाइपास सञ्चालन गर्न उच्च गतिको इन्टरनेट आवश्यक पर्ने भएकाले सिआइबीले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूमाथि पनि अनुसन्धान विस्तार गरेको थियो।

प्रहरीको निष्कर्ष थियो— सामान्य घरायसी इन्टरनेटले यस्तो धन्दा सम्भव हुँदैन। उच्च गतिको ‘कर्पोरेट इन्टरनेट’ प्रयोग गरिएको थियो र सेवा प्रदायकहरूलाई ग्राहकले इन्टरनेट कुन प्रयोजनमा प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने जानकारी हुने पर्याप्त प्राविधिक आधार थियो।

त्यसपछि पाँच वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू अनुसन्धानको घेरामा आए। त्यसमध्ये ‘चेरी वल्र्ड कम्युनिकेसन’ का मेनेजिङ डाइरेक्टर कुमार व्यञ्जनकार पनि थिए। प्रहरीले उनीमाथि बंगलादेशी गिरोहलाई अवैध कल बाइपासका लागि सघाएको आरोप लगाएको थियो।

प्रहरीले निलेशरत्न स्थापित र राजाराम पन्थीसहित अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको थियो। यो प्रकरणसँग सम्बन्धित फाइल र मिसिल अहिले अधिकांश सरकारी निकायबाट ‘गायब’ भएको अवस्था छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, जिल्ला अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रहरीका कतिपय अभिलेखहरू या त जलेको, चोरी भएको वा फेला नपरेको दाबी गरिएको छ।

जेनजी आन्दोलनताका आगजनी हुँदा फाइल नष्ट भएको, हार्डड्राइभ चोरी भएको र पुराना मिसिल हराएको जवाफ सम्बन्धित निकायहरूले दिएका छन्। तर घटनाको दर्ता पुस्तिका र म्याद थप सम्बन्धी प्रहरी डायरीमा भने कुमार व्यञ्जनकारको नाम स्पष्ट रूपमा फेला परेको उकेराले जनाएको छ।

प्रहरीको म्याद थप अभिलेखअनुसार २०६७ पुस ११ गते पक्राउ परेका आरोपीहरूमध्ये ९२४ नम्बरको प्रविष्टिमा दुई बंगलादेशी नागरिकसँगै ‘कुमार व्यञ्जनकार’ को नाम उल्लेख छ। अनुसन्धानका क्रममा उनी चार चरणमा म्याद थपमा राखिएको र पछि हाजिर जमानीमा छुटेको विवरण पनि उकेराले फेला पारेको छ।

सिआइबीले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू कल बाइपासमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेको भन्दै दूरसञ्चार ऐनअनुसार मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो। अनुसन्धान प्रतिवेदनमा प्राविधिक विश्लेषण, उच्च गतिको इन्टरनेट, ट्राफिक अनुगमन र असामान्य शुल्क संरचनासम्मका आधार समेटिएको बताइएको छ।

तर तत्कालीन जिल्ला न्यायाधिवक्ता बद्री वलीले इन्टरनेट सेवा दिएको आधारमै आपराधिक संलग्नता पुष्टि नहुने तर्क गर्दै मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेका थिए। त्यसपछि कुमार व्यञ्जनकारसहित इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग सम्बन्धित सबै आरोपीहरूले उन्मुक्ति पाएका थिए।

त्यसबेला सरकारी वकिल कार्यालयमा कार्यरत केही अधिकारीहरूले अनौपचारिक रूपमा ‘आर्थिक प्रभाव’ का कारण मुद्दा अगाडि नबढेको दाबी गरेको स्रोतहरूलाई उध्रित गर्दै उकेराले लेखेको छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले सामूहिक रूपमा रकम उठाएर दबाब सिर्जना गरेको चर्चा त्यसबेला न्यायिक र प्रशासनिक वृत्तमा व्यापक थियो।

अनुसन्धानमा नेपालमा यो धन्दा विस्तार गर्ने मुख्य पात्रका रूपमा बंगलादेशी नागरिक रुबेल चौधरीको नामसमेत जोडिएको थियो। उनी तत्कालीन शक्तिशाली राजनीतिक परिवारसँग सम्बन्धित भएकाले अनुसन्धान प्रभावित भएको आरोप त्यतिबेलै उठेको थियो।

सिआइबी स्रोतका अनुसार रुबेल चौधरी सुजाता कोइरालाको निवाससँग सम्बन्धित सर्कलमा सक्रिय थिए। अनुसन्धान टोली मण्डिखाटार क्षेत्रसम्म पुगे पनि राजनीतिक दबाबका कारण प्रत्यक्ष कारबाही हुन नसकेको दाबी पूर्व प्रहरी अधिकारीहरूले गरेका छन्।

त्यसबेला पक्राउ परेका केही बंगलादेशी नागरिकले बयानमा रुबेलको नाम लिएको भए पनि उनी औपचारिक अनुसन्धानको दायरामा कहिल्यै आएनन्। पुरानो पक्राउ प्रकरण सार्वजनिक भएसँगै अहिले मुख्य प्रश्न प्रधानमन्त्री बालेन साहको सचिवालयतर्फ तेर्सिएको छ। गम्भीर आर्थिक अपराध र अवैध दूरसञ्चार नेटवर्कसँग जोडिएको आरोपमा पक्राउ परिसकेका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सल्लाहकार बनाइनु कति उपयुक्त हो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।

विशेषतः सुशासन, पारदर्शिता र नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको नारा दिँदै उदाएको नेतृत्वकै वरिपरि यस्ता विवादित पृष्ठभूमिका पात्र देखिनुले नैतिक संकट पैदा गरेको टिप्पणी भइरहेको छ। यद्यपि कुमार बेनले यस विषयमा अहिलेसम्म सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। उनीसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास भए पनि प्रतिक्रिया प्राप्त भईसकेको छैन।

यो प्रकरणल राज्य संयन्त्र, अनुसन्धान प्रणाली, राजनीतिक प्रभाव र सुशासनको दाबीबीचको सम्बन्धबारे पनि उठेको छ। दशकौँ पुरानो त्यो ‘भिओआइपी’ फाइल सतहमा आएसँगै अहिले धेरैको ध्यान एउटा प्रश्नमा केन्द्रित भएको छ— त्यो समय दबाइएका तथ्यहरू के अब पूर्ण रूपमा बाहिर आउँछन् ?