राजविराज — राजविराज नगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयहरूको मासिक शुल्क निर्धारण गर्दै सार्वजनिक गरेको नयाँ शुल्क तालिकालाई लिएर अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म तीव्र बहस सुरु भएको छ।

नगरपालिकाले विद्यालयलाई ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ श्रेणीमा वर्गीकरण गर्दै कक्षा अनुसार शुल्क निर्धारण गरेपछि अभिभावक, विद्यार्थी संगठन र राजनीतिक नेताहरूले त्यसको विरोध गर्न थालेका छन्। सार्वजनिक गरिएको शुल्क तालिकाअनुसार ‘क’ श्रेणीका विद्यालयमा प्लेग्रुपदेखि कक्षा १० सम्म मासिक शुल्क क्रमशः ३ हजार ७ सय १० रुपैयाँदेखि ८ हजार ७ सय ८९ रुपैयाँसम्म तोकिएको छ।

यस्तै ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ श्रेणीका विद्यालयमा पनि चरणबद्ध रूपमा शुल्क निर्धारण गरिएको छ। शुल्क संरचनामा प्रत्येक श्रेणीमा २५ प्रतिशतका दरले वृद्धि गरिएको देखिन्छ। नगरपालिकाको यो निर्णय सार्वजनिक भएसँगै सामाजिक सञ्जालमा चर्को प्रतिक्रिया आउन थालेको छ। आलोचकहरूले यसलाई ‘शिक्षामा व्यापारीकरणलाई संस्थागत संरक्षण’ गरिएको निर्णयका रूपमा टिप्पणी गरेका छन्।

स्थानीय युवा श्यामकुमार यादवले सामाजिक सञ्जालमार्फत नगरपालिकामाथि ‘शैक्षिक माफियालाई संरक्षण गरेको’ आरोप लगाएका छन्। उनले लेखेका छन्, ‘राजबिराज नगरपालिकाले शैक्षिक माफियाहरूलाई पृष्ठपोषण गर्न र आमजनताको ढाड भाँचिने गरी यो निर्णय गरेको देखिन्छ। यस्ता निर्णयले नगरपालिका आमजनताको पक्षमा नभई पुँजीपति वर्गको पक्षमा रहेको स्पष्ट हुन्छ।’

यस्तै जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता, पूर्वमन्त्री तथा संविधानसभा सदस्य उमेशकुमार यादवले पनि शुल्क निर्धारणको विरोध गर्दै आफूले लामो समयदेखि निजी विद्यालयहरूको विषय उठाउँदै आएको बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘मैले बारम्बार यिनीहरूको विषय सामाजिक सञ्जालबाट उठाइरहँदा अभिभावक र विद्यार्थी संगठनहरूले खासै चासो देखाएनन्। आज यिनीहरूले आफू आबद्ध पार्टीको सल्लाहविपरीत जनताको ढाड सेक्ने काम गरेका छन्।’

राजविराज नगरपालिकाले शुल्क निर्धारणलाई व्यवस्थित र एकरूप बनाउन तालिका ल्याएको दाबी गरे पनि आलोचकहरूले भने यसले निजी विद्यालयलाई खुला छुट दिएको आरोप लगाएका छन्। विशेषगरी मध्यम तथा निम्न आय भएका परिवारका अभिभावकहरू अहिले थप आर्थिक दबाबमा पर्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

तालिकाअनुसार ‘घ’ श्रेणीका विद्यालयमा कक्षा १० को शुल्क ४ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकिएको छ भने ‘क’ श्रेणीमा पुग्दा त्यही शुल्क ८ हजार ७ सय ८९ रुपैयाँ पुगेको छ। प्लेग्रुप तहमा समेत ‘क’ श्रेणीका विद्यालयले ३ हजार ७ सय १० रुपैयाँ मासिक शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

अभिभावकहरूका अनुसार निजी विद्यालयले मासिक शुल्कबाहेक वार्षिक शुल्क, भर्ना शुल्क, परीक्षा शुल्क, पुस्तक, पोसाक, यातायात र अतिरिक्त गतिविधिका नाममा समेत ठूलो रकम असुल गर्दै आएका छन्। त्यसमाथि नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको नयाँ शुल्क संरचनाले शिक्षा झन् महँगो बनाउने उनीहरूको गुनासो छ।

शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार स्थानीय सरकारले शुल्क निर्धारण गर्दा अभिभावकको आयस्तर, स्थानीय आर्थिक अवस्था, विद्यालयको पूर्वाधार र शैक्षिक गुणस्तरलाई सन्तुलित रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिलेको निर्णयले निजी विद्यालयको आर्थिक हितलाई बढी प्राथमिकता दिएको जस्तो देखिएको उनीहरूको टिप्पणी छ।

राजनीतिक रूपमा पनि यो विषयले नयाँ बहस जन्माएको छ। विशेषतः नगर नेतृत्व र त्यसमा आबद्ध राजनीतिक शक्तिमाथि ‘जनपक्षीय प्रतिबद्धताभन्दा निजी विद्यालय सञ्चालकको प्रभावमा निर्णय गरिएको’ आरोप लाग्न थालेको छ।

राजविराजमा अहिले एउटा प्रश्न तीव्र रूपमा उठ्न थालेको छ— स्थानीय सरकार शिक्षा पहुँच सुलभ बनाउन बनेको हो, कि निजी विद्यालयलाई संस्थागत रूपमा महँगो शुल्क असुल्न कानुनी आधार तयार गर्न ?