काठमाडौँ– नेपाल सरकारले पहिलोपटक खुला प्रतिस्पर्धामार्फत राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले विहिबार विभिन्न मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय नियोगका लागि रिक्त राजदूत र स्थायी प्रतिनिधि पदमा आवेदन आह्वान गरेको हो।

सरकारले यसलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र योग्यतामा आधारित प्रक्रिया भन्दै प्रचार गरे पनि सार्वजनिक गरिएका मापदण्डभित्रै रहेका केही व्यवस्थाले भने निष्पक्षता र समान अवसरमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेका छन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ (२०७९ सम्मको संशोधनसहित) तथा ‘राजदूतको कार्यविवरण’ सार्वजनिक गर्दै योग्य नेपाली नागरिकबाट दरखास्त मागेको हो। मन्त्रालयका अनुसार इच्छुक उम्मेदवारले सन् २०२६ जुन ५ तारिख साँझ ५ बजेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन्।

सरकारले यो प्रक्रियालाई नेपालको कूटनीतिक इतिहासमा नयाँ अभ्यासका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। तर मापदण्डको सूक्ष्म अध्ययन गर्दा केही व्यवस्था यस्ता छन्, जसले खुला प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि निश्चित समूहलाई लाभ पुग्ने गरी संरचना तयार गरिएको हो कि भन्ने आशंका जन्माएको छ।

राजदूत पद राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी सरहको हुनेछ भने नियुक्त व्यक्तिको कार्यकाल कार्यभार सम्हालेको मितिबाट बढीमा चार वर्ष रहनेछ। छनोट प्रक्रिया आवेदन संकलनदेखि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस, संसदीय सुनुवाइ, सम्बन्धित मुलुकको सहमति (एग्रिमो) र अन्ततः राष्ट्रपतिबाट नियुक्तिसम्मको आठ चरणमा सम्पन्न हुनेछ। नियुक्तिपछि प्रधानमन्त्रीसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर मात्र राजदूतले जिम्मेवारी सम्हाल्न पाउनेछन्।

१५ वटा अनिवार्य योग्यताको घेरामा उम्मेदवार
परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूत बन्न इच्छुक व्यक्तिका लागि १५ वटा अनिवार्य योग्यता निर्धारण गरेको छ। उम्मेदवार कम्तीमा ३५ वर्ष उमेर पुगेको नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ भने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ।

सरकारी सेवाबाट बर्खास्त वा भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य घोषित भएका व्यक्तिले आवेदन दिन पाउने छैनन्। भ्रष्टाचार, नैतिक पतन वा अन्य गम्भीर कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरू पनि स्वतः अयोग्य हुनेछन्।

त्यसैगरी विदेशी स्थायी वा अस्थायी बसोबास अनुमति (पिआर, डिभी लगायत) लिएका व्यक्तिलाई समेत प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर राखिएको छ। उम्मेदवारसँग नेपालको द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध, विदेश नीति वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्बन्धी अनुभव अनिवार्य रूपमा हुनुपर्नेछ।

अंग्रेजी भाषामा राम्रो दक्षता अनिवार्य गरिएको छ भने सम्बन्धित देशको भाषा जान्ने उम्मेदवारलाई अतिरिक्त प्राथमिकता दिइनेछ। कानुन, राजनीतिशास्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, अर्थशास्त्र, सार्वजनिक प्रशासनलगायतका विषयमा स्नातकोत्तर तह हासिल गरेका व्यक्तिलाई थप महत्व दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

मन्त्रालयले उम्मेदवार उच्च नैतिक चरित्रको हुनुपर्ने, जुनसुकै परिस्थितिमा पनि जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्षम हुनुपर्ने, नेपाल सरकार वा कुनै विदेशी संस्थाबाट कालोसूचीमा नपरेको हुनुपर्ने तथा आफू पोस्टिङ हुने देशसँग कुनै प्रकारको व्यक्तिगत वा व्यावसायिक स्वार्थ नजोडिएको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

कुलिङ पिरियडमा दोहोरो मापदण्ड ?
तर सबैभन्दा धेरै चर्चा र आलोचना राजदूत नियुक्तिको योग्यतासम्बन्धी १४ नम्बर बुँदाले निम्त्याएको छ। मन्त्रालयले विदेशी सरकार, विदेशी दाता वा तिनको आर्थिक सहयोगबाट सञ्चालित संस्थाबाट तलब सुविधा लिएका व्यक्तिले कम्तीमा १० वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ पूरा नगरी राजदूत बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ।

विदेशी सहयोग प्राप्त गैरसरकारी संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत व्यक्तिहरूलाई पनि आवेदन दिन अयोग्य ठहर गरिएको छ। यो व्यवस्था सतहमा हेर्दा राष्ट्रिय हित र सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व रोक्ने प्रयास जस्तो देखिए पनि प्रश्न अर्कोतर्फ उठेको छ।

यदि विदेशी स्रोतबाट तलब खाने व्यक्तिको हकमा १० वर्षको कुलिङ पिरियड आवश्यक ठानिएको हो भने सरकारी सेवाबाट प्रत्यक्ष राजनीतिक नियुक्तिमा जाने उच्चपदस्थ कर्मचारीको हकमा त्यस्तो व्यवस्था किन राखिएन ?

विगतमा अवकाशलगत्तै राजदूत बनेका पूर्वसचिव तथा उच्च सरकारी अधिकारीहरूको उदाहरण प्रशस्तै छन्। तर नयाँ मापदण्डले उनीहरूका लागि कुनै प्रकारको प्रतीक्षा अवधि तोकेको छैन। यसले समान मापदण्डको सिद्धान्तमाथि प्रश्न उठाएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार स्वार्थको सम्भावना केवल विदेशी अनुदान प्राप्त संस्थामा काम गर्ने व्यक्तिमा मात्र सीमित हुँदैन। सरकारी संयन्त्र, राजनीतिक शक्ति केन्द्र वा प्रशासनिक पहुँचसँग निकट रहेका व्यक्तिहरूबाट पनि त्यत्तिकै प्रभाव पर्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले कुलिङ पिरियडको व्यवस्था सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनुपर्ने बहस बलियो बन्दै गएको छ।

पारदर्शिताको दाबी, तर अन्तिम निर्णय अझै राजनीतिक
सरकारले खुला आवेदन मागेर प्रक्रिया पारदर्शी बनाएको दाबी गरे पनि अन्तिम निर्णयको अधिकार भने अझै राजनीतिक नेतृत्वकै हातमा रहने देखिन्छ। आवेदन संकलनपछि मन्त्रिपरिषद्ले नाम छनोट गर्ने, त्यसपछि संसदीय सुनुवाइ र अन्य संवैधानिक प्रक्रिया पूरा हुने भएकाले अन्तिम निर्णयमा राजनीतिक प्रभाव पूर्ण रूपमा हट्ने आधार देखिँदैन।

यसअघि पनि राजदूत नियुक्ति योग्यता, क्षमता र कूटनीतिक दक्षताभन्दा राजनीतिक निष्ठाका आधारमा हुने गरेको आरोप बारम्बार उठ्दै आएको छ। नयाँ प्रक्रिया लागू भए पनि अन्तिम छनोटमा राजनीतिक भागबन्डा हावी भए त्यसले खुला प्रतिस्पर्धाको मूल उद्देश्यलाई नै कमजोर बनाउने जोखिम रहने जानकारहरूको भनाइ छ।

कूटनीतिक क्षेत्रका लागि अवसर, तर विश्वास जित्न अझै बाँकी
खुला आवेदनमार्फत राजदूत छनोट गर्ने सरकारी निर्णयलाई कूटनीतिक क्षेत्रमा सकारात्मक सुरुआतका रूपमा हेरिएको छ। यसले लामो समयदेखि राजनीतिक पहुँचको घेराभित्र सीमित मानिएको राजदूत नियुक्ति प्रक्रियामा केही हदसम्म प्रतिस्पर्धाको ढोका खोलेको छ।

तर प्रक्रिया साँच्चै योग्यता, क्षमता र राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित छ भन्ने विश्वास दिलाउन सरकारलाई अझै धेरै प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्ने देखिन्छ। विशेष गरी कुलिङ पिरियडमा देखिएको विभेद, राजनीतिक निर्णयको अन्तिम प्रभाव र समान अवसरको सुनिश्चिततासम्बन्धी बहस अब झन् तीव्र हुने संकेत देखिएको छ।

खुला प्रतिस्पर्धाको नारा मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यसलाई विश्वसनीय बनाउने आधार निष्पक्ष मापदण्ड, समान व्यवहार र पारदर्शी छनोट प्रक्रियामा निहित हुन्छ। अन्यथा राजदूत नियुक्तिको यो नयाँ अभ्यास पनि पुरानै शैलीलाई नयाँ आवरणमा प्रस्तुत गरिएको प्रयासका रूपमा सीमित हुने खतरा रहन्छ।