काठमाडौँ– सरकारले चार वर्षपछि राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब पुनरावलोकन गर्दै आधारभूत तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कर्मचारीको जीवनयापन खर्च, बढ्दो मूल्यवृद्धि र लामो समयदेखि तलब समायोजन नभएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै तलब वृद्धि गरिएको जानकारी दिएका हुन्।

सरकारको नयाँ व्यवस्थाअनुसार आधारभूत तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि हुनुका साथै कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक प्रणालीको सुरुवातस्वरूप नयाँ तलबमानको १० प्रतिशत बराबर प्रोत्साहन भत्ता पनि उपलब्ध गराइनेछ। यसअघि प्रदान हुँदै आएको मासिक पाँच हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता यथावत् रहने भएकाले कर्मचारीको कुल मासिक पारिश्रमिकमा करिब २१ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने देखिएको छ।

बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले पछिल्ला चार वर्षदेखि राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब वृद्धि नभएको र सो अवधिमा मूल्यवृद्धि १७ दशमलव ३ प्रतिशत पुगेको उल्लेख गर्दै मर्यादित जीवनयापन सुनिश्चित गर्न पारिश्रमिक पुनरावलोकन अपरिहार्य बनेको बताए।

मुख्यसचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म सबै तहमा प्रभाव
नयाँ व्यवस्थापछि राज्यको प्रशासनिक संरचनाको माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्मका कर्मचारी लाभान्वित हुने भएका छन्। हाल ७७ हजार २११ रुपैयाँ आधारभूत तलब बुझ्दै आएका मुख्यसचिवको तलब १० प्रतिशत वृद्धिपछि ८४ हजार ९३२ रुपैयाँ पुग्नेछ। यसमा १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता तथा पाँच हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता जोडिँदा मुख्यसचिवको कुल मासिक पारिश्रमिक ९८ हजार ४२५ रुपैयाँ पुग्नेछ।

त्यसैगरी सचिव तहका कर्मचारीको आधारभूत तलबमा पनि करिब सात हजार रुपैयाँ वृद्धि हुनेछ। सबैभन्दा तल्लो तहका कर्मचारी मानिने कार्यालय सहयोगीको हालको २७ हजार ६११ रुपैयाँ आधारभूत तलब बढेर ३० हजार ३७२ रुपैयाँ पुग्नेछ। यसमा प्रोत्साहन भत्ता र महँगी भत्ता जोडिएपछि उनीहरूको कुल मासिक पारिश्रमिक ३८ हजार ४०९ रुपैयाँ पुग्नेछ। यसरी तल्लो तहका कर्मचारीको आयमा समेत उल्लेखनीय सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ।

पेन्सनभोगीलाई पनि लाभ
सरकारको तलब वृद्धिको प्रत्यक्ष प्रभाव पेन्सनभोगी कर्मचारीमा पनि पर्ने भएको छ। विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार पेन्सन गणना आधारभूत तलबको दुई तिहाइका आधारमा हुने भएकाले अवकाशप्राप्त कर्मचारीको मासिक पेन्सन रकम पनि बढ्नेछ।

यसअनुसार पूर्वमुख्यसचिवहरूको पेन्सन करिब पाँच हजार रुपैयाँसम्म वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। अन्य अवकाशप्राप्त कर्मचारीको हकमा उनीहरूको सेवा अवधि तथा अवकाशका बेला कायम रहेको तलब स्केलका आधारमा पेन्सन वृद्धि हुनेछ।

तीन वर्षपछि तलब समायोजन
सरकारले यसअघि आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत कर्मचारीको तलबमा १५ प्रतिशत वृद्धि गरेको थियो। त्यसयता लगातार तीन आर्थिक वर्षसम्म तलब वृद्धि गरिएको थिएन। यद्यपि गत वर्ष सरकारले सबै कर्मचारीलाई समान रूपमा मासिक पाँच हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता उपलब्ध गराएको थियो।

यसपटक भने सरकारले महँगी भत्तालाई यथावत् राख्दै आधारभूत तलब र प्रोत्साहन भत्ता दुवै समेटेर पारिश्रमिक संरचनामा व्यापक संशोधन गरेको छ।

प्रहरी, सेना, शिक्षक र सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारी पनि लाभान्वित
निजामती कर्मचारीको तलबमानमा भएको संशोधनको प्रभाव अन्य सार्वजनिक सेवाका कर्मचारीमा पनि पर्नेछ। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा विभिन्न सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीहरूको तलब पनि निजामती कर्मचारीको अनुपातमा समायोजन हुने परम्परागत व्यवस्था रहेको छ।

सरकारले केही दिनभित्रै सबै सार्वजनिक पदाधिकारी तथा विभिन्न सेवाका कर्मचारीको विस्तृत तलबमान र सुविधा सम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।

साढे तीन वर्षअघिको आयोगको सिफारिस अझै अधुरो
सरकारले तलब वृद्धि गरे पनि उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले दिएको सिफारिसको तुलनामा हालको वृद्धि अझै सीमित देखिएको छ। पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको नेतृत्वमा गठित आयोगले २० फागुन २०७९ मा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सबैभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीको न्यूनतम तलब ३५ हजार रुपैयाँ कायम गर्न सुझाव दिएको थियो। आयोगले घरभाडा सुविधा पनि थप उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो।

उक्त प्रतिवेदनमा मुख्यसचिवको मासिक तलब एक लाख २२ हजार ५०० रुपैयाँ कायम गर्न तथा तल्लो र माथिल्लो तहको तलबबीचको अन्तर साढे तीन गुणाभन्दा बढी नहुने गरी संरचना निर्माण गर्न सिफारिस गरिएको थियो।

बढ्दो जीवनयापन खर्चसँग तलब अझै अपर्याप्त
नेपाल राष्ट्र बैंकको पारिवारिक बजेट सर्वेक्षण तथा तलब सुविधा आयोगको अध्ययनअनुसार हाल चार सदस्यीय परिवारको न्यूनतम जीवनयापनका लागि मासिक करिब २८ हजार ४४९ रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ। काठमाडौं उपत्यकामा भने यस्तो खर्च ३४ हजार ६५१ रुपैयाँसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

मूल्यवृद्धि, आवास खर्च, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको लागत निरन्तर बढिरहेका बेला सरकारले गरेको तलब वृद्धि राहतका रूपमा हेरिए पनि कर्मचारी वृत्तमा दीर्घकालीन तलब संरचना सुधारको माग भने यथावत् रहने देखिन्छ।

सरकारले यसपटक तलब वृद्धि, प्रोत्साहन भत्ता र महँगी भत्ताको संयोजनमार्फत कर्मचारीको क्रयशक्ति जोगाउने प्रयास गरेको दाबी गरेको छ। तर बढ्दो बजार मूल्य र जीवनयापन खर्चका कारण यो वृद्धि कति प्रभावकारी सावित हुन्छ भन्ने विषय आगामी दिनमा परीक्षणको विषय बन्ने निश्चित छ।