काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन)ले संसद्को रोष्ट्रमबाट नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधानका लागि ‘इङ्गल्याण्ड सरकार’ सँग समेत छलफल भइरहेको दाबी गरेको केही दिन नबित्दै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नयाँ दिल्ली पुगेर त्यसको फरक व्याख्या गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले भारतमा कूटनीतिक तरंग सिर्जना गरिरहेका बेला खनालले ‘बेलायतसँग मध्यस्थता खोजिएको होइन, ऐतिहासिक कागजातमा पहुँचको कुरा मात्र भएको हो’ भन्दै सरकारकै धारणा सच्याउनुपर्ने अवस्था आएको देखिएको छ। यसले सरकारभित्रको सन्देश, परराष्ट्र नीतिको समन्वय र संवेदनशील सीमा मुद्दामा नेतृत्व तहबीचको बुझाइबारे नयाँ प्रश्न खडा गरेको छ।

भारत भ्रमणमा रहेका खनालले नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपालले सीमा विवाद समाधानका लागि बेलायतको मध्यस्थता नखोजेको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार नेपालले बेलायतसँग गरेको संवादको उद्देश्य विवाद समाधान गरिदिन आग्रह गर्नु नभई ऐतिहासिक अभिलेख र दस्तावेजमा पहुँच खोज्नु मात्र थियो। ‘हामीलाई ऐतिहासिक प्रमाणहरू आवश्यक पर्छन्। युकेका पुस्तकालय वा संग्रहालयमा हुन सक्ने केही दस्तावेजमा पहुँच प्राप्त गर्न सकिन्छ कि भनेर हेर्न खोजेका हौं। यसको अर्थ हामीले मध्यस्थता मागेका हौं भन्ने होइन,’ खनालले भने।

खनालको यो अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री बालेनले संसद्मा दिएको भनाइसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। प्रधानमन्त्रीले नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधानका लागि इङ्गल्याण्ड सरकारसँग समेत छलफल भइरहेको आशय व्यक्त गरेका थिए। त्यो अभिव्यक्तिपछि नेपालले तेस्रो पक्षको संलग्नता खोज्न थालेको हो कि भन्ने चर्चा नेपाल र भारत दुवैतिर सुरु भएको थियो।

यही पृष्ठभूमिमा भारतीय विदेश मन्त्रालयले समेत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै नेपाल–भारत सीमा समस्याका अधिकांश विषय समाधान भइसकेको र बाँकी विषय द्विपक्षीय रूपमा नै समाधान हुनुपर्ने बताएको थियो। भारतले स्पष्ट रूपमा तेस्रो पक्षको मध्यस्थता स्वीकार्य नरहेको सन्देश दिएको थियो। यस्तो संवेदनशील समयमा दिल्लीमै पुगेर परराष्ट्रमन्त्रीले ‘मध्यस्थता होइन’ भन्नु धेरै अर्थपूर्ण मानिएको छ। कूटनीतिक वृत्तमा यसलाई प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबाट उत्पन्न भ्रम हटाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

पत्रकार सम्मेलनमा खनालले नेपाल–भारत सीमा विवाद वार्ता र कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत समाधान गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्‍याए। उनले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भूभाग भएको नेपालको आधिकारिक अडान पुनः स्मरण गराउँदै यस विषयमा नेपालले भारत र चीन दुवैलाई आफ्नो धारणा स्पष्ट गरिसकेको बताए। ‘नेपाल–भारतको वर्तमान सीमा सन् १८१६ को सन्धिबाट निर्धारित भएको हो। यी विषयहरू द्विपक्षीय वार्ता र कूटनीतिक प्रक्रियाबाट समाधान गरिनेछन्,’ उनले भने।

खनालको भनाइले सरकारको औपचारिक नीति अझै पनि द्विपक्षीय संवादमै केन्द्रित रहेको सन्देश दिएको छ। तर यसले अर्को प्रश्न पनि उठाएको छ—यदि सरकारको नीति यही थियो भने प्रधानमन्त्रीले संसद्मा बेलायतसँगको छलफललाई किन र कसरी प्रस्तुत गरे? सीमा विवादजस्तो राष्ट्रिय संवेदनशीलताको विषयमा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीबाट फरक–फरक सन्देश जानु आफैंमा असहज मानिएको छ। किनकि परराष्ट्र नीति र कूटनीतिक सन्देशमा एकरूपता अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ।

खनालले पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) प्रतिवेदनको विषय पनि उठाए। उनले दुई देशका प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा गठित इपिजीले तयार पारेको प्रतिवेदन सम्बन्धित नेतृत्वलाई नै बुझाउनुपर्ने धारणा राखे। त्यसैगरी नेपालले ‘बफर स्टेट’ भन्दा ‘भाइब्रन्ट ब्रिज’ बन्ने अवधारणा अघि सारेको विषयमा पनि पत्रकारहरूले प्रश्न उठाएका थिए। जवाफमा खनालले नेपालले आफ्ना दुवै छिमेकी मुलुकसँग सन्तुलित सहकार्यलाई नै प्राथमिकता दिने बताए।

भारत भ्रमणका क्रममा खनालले नेपाल–भारत सम्बन्ध, क्षेत्रीय सहकार्य, परराष्ट्र नीतिका प्राथमिकता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग नेपालको संलग्नताबारे पनि धारणा राखेका थिए। तर पत्रकार सम्मेलनको सबैभन्दा चर्चित पक्ष भने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे उनको स्पष्टीकरण नै बन्यो। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार अहिलेको विवादको केन्द्र सीमा समस्या होइन, सरकारभित्रको सन्देश व्यवस्थापन बनेको छ। प्रधानमन्त्रीले संसद्मा बोलेको कुरा परराष्ट्रमन्त्रीले दिल्ली पुगेर सच्याउनुपरेको अवस्था देखिनुले परराष्ट्र नीतिमा समन्वयको प्रश्न उठाएको उनीहरूको भनाइ छ।

सीमा विवादमा नेपालको राष्ट्रिय अडान स्पष्ट रहे पनि त्यसलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने विषयमा नेतृत्व तहबाट फरक–फरक सन्देश आउन थालेमा त्यसले कूटनीतिक विश्वसनीयतामै असर पार्न सक्ने चेतावनी पनि विज्ञहरूले दिइरहेका छन्। अहिलेको बहसको सार एउटै छ—नेपालले सीमा विवाद समाधानका लागि बेलायतको भूमिका खोजेको थियो कि केवल इतिहासका दस्तावेज? प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले उठाएको यही प्रश्नको जवाफ दिन परराष्ट्रमन्त्रीलाई दिल्ली पुगेर सार्वजनिक रूपमा स्पष्टीकरण दिनुपरेको छ।