राजविराज– लोकतन्त्रमा सांसद जनताका प्रतिनिधि हुन्छन्। तर पछिल्लो समय नेपालका केही सांसदहरूको व्यवहार हेर्दा प्रश्न उठ्न थालेको छ— उनीहरू आफूलाई जनताको प्रतिनिधि ठान्छन् कि जनताभन्दा माथिको कुनै विशेष वर्ग ?

ओखलढुङ्गाबाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद विश्वराज पोखरेल केही महिनाअघि एउटा विद्यालय भ्रमणका क्रममा विवादमा परे। कारण, विद्यालयका प्रधानाध्यापक गेटसम्म स्वागत गर्न नआएको विषय।

विद्यालय पुगेका पोखरेलले प्रधानाध्यापकमाथि सार्वजनिक रूपमा आक्रोश पोख्दै आफू ‘रिटायर्ड विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी’ भएको र ‘जिल्लाको माननीय’ आउँदा हेडमास्टर भित्र बस्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए।

‘तपाईं कर्मचारी हो। म रिटायर्ड विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी हुँ। म माननीय नभएको भए पनि तपाईंले रेस्पेक्टका लागि… एउटा जिल्लाको माननीय आउँदा हेड मास्टर भित्र चुप लागेर बस्ने ?’ भन्दै उनले सार्वजनिक रूपमा प्रधानाध्यापकलाई झपारेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्यो।

त्यसपछि आलोचना विपक्षीबाट मात्र आएन, आफ्नै पार्टीभित्रबाट आयो। रास्वपाकै सांसद गणेश कार्कीले सामाजिक सञ्जालमा लेखे, ‘म माननीय भनेको राम्रो सुनिन्छ र ? सुनिँदैन त। आवश्यक नै भयो भने म सांसद भन्दा भयो बरु। यही सांसद पद पनि बढीमा पाँच वर्ष हो। के बानी पार्नु ?’

स्वतन्त्र सांसद महावीर पुन अझ कडा रूपमा प्रस्तुत भए। उनले सांसद भनेको जनताको नोकर भएको स्मरण गराउँदै स्वागत नपाएको विषयलाई प्रतिष्ठाको प्रश्न बनाउनु गलत भएको टिप्पणी गरे। उनले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने धारणा राखे।

विश्वराज पोखरेलको त्यो घटना सेलाउन नपाउँदै अर्को बहस सुरु भएको छ—आफूलाई आफैं ‘माननीय’ भन्ने प्रवृत्ति। सप्तरीकी समानुपातिक सांसद अंकिता ठाकुरको सामाजिक सञ्जाल हेर्दा उनले आफ्नो नामअगाडि नियमित रूपमा ‘माननीय’ प्रयोग गरेको देखिन्छ। यो कुनै कानुनी विवादको विषय होइन। तर यसले राजनीतिक संस्कृतिबारे बहस अवश्य जन्माएको छ।

किनकि ‘माननीय’ कुनै व्यक्तिको नाम होइन, पदसँग जोडिएको औपचारिक सम्मानसूचक सम्बोधन हो। संसदीय अभ्यासमा सामान्यतः यो शब्द अरूले प्रयोग गर्छन्। संसद सचिवालयका कागजात, औपचारिक समारोह, सार्वजनिक कार्यक्रम वा सञ्चारमाध्यमले निर्वाचित प्रतिनिधिलाई ‘माननीय’ भनेर सम्बोधन गर्छन्। तर जब कुनै जनप्रतिनिधिले आफैं आफ्नो नामअघि ‘माननीय’ लेख्न थाल्छन्, तब त्यसले फरक सन्देश दिन्छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यस्तो व्यवहारलाई सर्वसाधारणले तीन तरिकाले बुझ्ने गर्छन्। पहिलो, पदको अत्यधिक प्रदर्शन। दोस्रो, सामाजिक प्रतिष्ठा देखाउने प्रयास। तेस्रो, राजनीतिक ब्रान्डिङ। आलोचकहरु भन्छन्—यदि काम राम्रो गरिएको छ भने ‘माननीय’ शब्द किन पटक–पटक सम्झाइरहनुपर्‍यो ?

नेपालको राजनीतिक संस्कृतिमा पद र हैसियत प्रदर्शन नयाँ कुरा होइन। गाडीमा झण्डा, अगाडि–पछाडि सुरक्षाकर्मी, नामअघि उपाधि र भाषणमा पदको चर्चा धेरैलाई परिचित दृश्य हो। तर लोकतन्त्र परिपक्व हुँदै जाँदा नागरिकले पदभन्दा कामलाई महत्व दिन थालेका छन्।

यही कारण आज सांसदहरू घर–घर पुग्छन्। चुनावमा हजारौंलाई नमस्कार गर्छन्। मत माग्छन्। सामाजिक सञ्जालमा नागरिकसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्छन्। यस्तो अवस्थामा ‘म माननीय हुँ’ भन्दा नागरिकलाई झन् अस्वाभाविक लाग्न थालेको छ।

वास्तवमा ‘माननीय’ सम्मान हो, परिचय होइन। सम्मान अरूले दिन्छन्। आफैंले घोषणा गर्ने वस्तु होइन। बेलायत, क्यानडा, जर्मनी वा अमेरिकाजस्ता परिपक्व लोकतन्त्रमा सांसदहरूले आफ्नो परिचय ‘जनताको प्रतिनिधि’ का रूपमा दिन रुचाउँछन्। त्यहाँ सम्मान पदबाट आउँछ, तर प्रतिष्ठा कामबाट कमाइन्छ।

नेपालमा भने केही नेताहरू अझै पनि पदलाई व्यक्तिगत ब्रान्डमा रूपान्तरण गर्न चाहन्छन्। सामाजिक सञ्जालमा नामभन्दा अगाडि ‘माननीय’ राख्नु, सार्वजनिक कार्यक्रममा पदलाई बारम्बार दोहो¥याउनु वा स्वागत–सम्मानलाई अधिकारजस्तै ठान्नु त्यसैको संकेतका रूपमा हेरिन थालेको छ।

यो प्रवृत्तिको सबैभन्दा ठूलो समस्या के हो भने यसले लोकतन्त्रको मूल भावनालाई उल्ट्याइदिन्छ। लोकतन्त्रमा जनता मालिक हुन्, जनप्रतिनिधि प्रतिनिधि। तर जब प्रतिनिधिले आफूलाई विशेष वर्गको सदस्य ठान्न थाल्छ, तब प्रतिनिधित्वको भावना कमजोर हुन थाल्छ।

यही कारण विश्वराज पोखरेलको स्वागत विवाद होस् वा ठाकुरको सामाजिक सञ्जालमा ‘माननीय’ शब्दको अत्यधिक प्रयोग, यी घटना सामान्य व्यक्तिगत व्यवहारका विषय मात्र हैनन्। यिनले नेपालको राजनीतिक संस्कृतिमा बढ्दै गएको एउटा प्रवृत्तिलाई उजागर गर्छन—सम्मान कमाउनेभन्दा माग्ने प्रवृत्ति।

जनताले सांसदलाई ‘माननीय’ बनाएका हुन्। तर सांसदहरू जनताको विश्वासबाट माननीय बन्न चाहन्छन् कि आफ्नो नामअघि ‘माननीय’ लेखेर ? लोकतन्त्रमा यसको उत्तर अन्ततः जनताले नै दिनेछन्।