जसले दिनै सक्दैन, उसैलाई घेराबन्दी ! बिटौरी आन्दोलनको केन्द्र किन बन्यो नगरपालिका ?
शीर्ष खबर 
राजविराज– सप्तरीको राजविराजमा यतिबेला बिटौरी जग्गाको लालपुर्जा माग्दै आन्दोलन चर्किरहेको छ। सडकमा नाराबाजी छ, नगरपालिका तालाबन्दीको निशानामा छ, र हजारौं परिवार आफ्नो भविष्य सुरक्षित गर्न राज्यसँग स्वामित्वको कागज मागिरहेका छन्। तर आन्दोलन जति चर्किंदै गएको छ, त्यति नै एउटा अर्को प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ—यो आन्दोलन साँच्चिकै भूमि अधिकारको संघर्ष हो कि आगामी निर्वाचनलाई लक्षित राजनीतिक मोर्चाबन्दी ?
राजविराजको करिब ७० बिघा बिटौरी जग्गा र त्यसमा आश्रित करिब पाँच हजार दुई सय परिवारको भविष्यसँग जोडिएको यो विवाद अहिले कानुनी बहसभन्दा बढी राजनीतिक बहसको विषय बन्न थालेको छ। कारण, आन्दोलनको नेतृत्व, त्यसमा सक्रिय राजनीतिक अनुहारहरू, चुनावी प्रतिबद्धताहरू र पछिल्लो गतिविधिहरूले आन्दोलनमाथि नयाँ प्रश्न खडा गरिरहेका छन्।
स्थानीय तहमा लामो समयदेखि चर्चा हुँदै आएको विषय के हो भने बिटौरी जग्गाको लालपुर्जा दिलाउने प्रतिबद्धता अहिलेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामजी यादव (रास्वपाबाट चुनाव जितेका) ले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका क्रममा गरेका थिए। स्थानीय स्रोतहरूका अनुसार त्यही प्रतिबद्धताका आधारमा बिटौरी जग्गा वाहकहरुको एक समूहले उनलाई चुनावमा साथ दिएको थियो।
राजनीतिक वृत्तमा अर्को चर्चा पनि कम रोचक छैन। आन्दोलन परिचालन समितिको नेतृत्व गरिरहेका खेलानन्द दास राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको स्थानीय नेतृत्वका आकांक्षी थिए। आलोचकहरूको बुझाइमा यदि लालपुर्जा वितरण प्रक्रिया अगाडि बढ्यो भने त्यसको राजनीतिक लाभ लिन सकिनेछ, र यदि प्रक्रिया रोकियो भने त्यसैलाई आगामी स्थानीय तह तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको मुख्य मुद्दा बनाउन सकिनेछ।
यही कारण कतिपयले आन्दोलनलाई अधिकारको संघर्षसँगै राजनीतिक लगानीको परियोजनाका रूपमा पनि व्याख्या गर्न थालेका छन्। राजविराज नगरपालिकालाई आन्दोलनको मुख्य निशाना बनाइएको छ। तालाबन्दीदेखि धर्नासम्मका कार्यक्रम नगरपालिकामै केन्द्रित छन्। तर कानुनी रूपमा हेर्दा न त नगरपालिकासँग बिटौरी जग्गाको लालपुर्जा वितरण गर्ने अधिकार छ, न मालपोत वा नापी कार्यालयले मात्रै यस्तो निर्णय गर्न सक्छ।
भूमि प्रशासनका जानकारहरूका अनुसार बिटौरी जग्गाको विषय संघीय नीति, कानुनी व्यवस्था र उच्चस्तरीय सरकारी निर्णयसँग जोडिएको प्रश्न हो। त्यसैले आन्दोलनको केन्द्र नगरपालिका बनाइनु आफैंमा राजनीतिक सन्देश भएको विश्लेषण हुन थालेको छ।
स्थानीय विश्लेषकहरू दुई सम्भावित कारण औंल्याउँछन्। पहिलो, चुनावी प्रतिबद्धता अनुसार समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको देखाउनु। दोस्रो, लालपुर्जाको मुद्दामा राजनीतिक श्रेय सुनिश्चित गर्दै आगामी निर्वाचनका लागि जनमत निर्माण गर्नु।
यसबीच मन्त्री रामजी यादव स्वयं आन्दोलनकारीसँग संवादमा सक्रिय देखिएका छन्। स्रोतहरूका अनुसार उनले आन्दोलनकारीलाई काठमाडौँ बोलाएर सम्वन्धित समिति र निकायसँग छलफल गराउने आश्वासन दिएका छन्। तर उनले लिएको जिम्मेवारी छलफल गराउनेसम्म सीमित देखिन्छ। अन्तिम निर्णय भने सरकार, सम्बन्धित निकाय र कानुनी प्रक्रियाले नै गर्नेछ।
यता शनिबार पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल पनि आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन राजविराज पुगे। उनको उपस्थितिलाई लिएर समेत बहस सुरु भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा केही स्थानीयले मन्त्रीलाई भावनात्मक दबाबमा नपर्न र बिटौरी जग्गाको कानुनी हैसियत अध्ययन गरेर मात्रै धारणा बनाउन आग्रह गरेका छन्।
वास्तविकता के हो भने राजविराजको विवाद केवल लालपुर्जा दिने वा नदिने प्रश्नमा सीमित छैन। मूल प्रश्न अझै अनुत्तरित छ—यो ७० बिघा जग्गाको वास्तविक श्रेस्ता के हो ? यदि यो वास्तवमै बिटौरी जग्गा हो भने यसको मूल स्वामित्व कसको हो ? यदि सार्वजनिक वा नगरपालिका स्वामित्वको हो भने निजी नाममा दर्ता गर्ने कानुनी आधार कहाँ छ ? यदि दर्ता गर्न मिल्छ भने अहिलेसम्म किन रोकियो ? र यदि मिल्दैन भने दशकौंसम्म कर उठाउने, नक्सापास गर्ने, किनबेच हुन दिने र बैंकिङ कारोबार चल्न दिने राज्यको भूमिका के थियो ?
यिनै प्रश्नहरूको स्पष्ट उत्तर राज्यका निकायसँग छैन। विवाद झन् जटिल बनेको छ, किनकि एकातर्फ नापी कार्यालयमा बिटौरी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न नदिन माग गर्दै औपचारिक निवेदन दर्ता भएको छ भने अर्कोतर्फ आन्दोलनकारीहरूले चरणबद्ध आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाइरहेका छन्।
कानुनका जानकारहरूको भनाइमा बिटौरी जग्गा सामान्य रैकर जग्गाजस्तो होइन। यो भोगाधिकारमा आधारित विशेष प्रकृतिको भूमि हो। त्यसैले संघीय कानुन, विशेष नीति वा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबिना सिधै निजी स्वामित्वमा रूपान्तरण गर्न कठिन हुन सक्छ। तर आन्दोलनकारीहरूको तर्क पनि उत्तिकै बलियो छ। उनीहरू भन्छन—राज्यले पुस्तौंदेखि कर उठायो, घर बनाउन दियो, अंशबण्डा गर्न दियो, बैंक ऋण लिन दियो, तर स्वामित्व दिन मानेन। आखिर नागरिकलाई कति पुस्तासम्म प्रतीक्षामा राख्ने ?
यसैले राजविराजको बिटौरी आन्दोलन अब केवल लालपुर्जाको आन्दोलन रहेन। यो राज्यको भूमि नीति, स्थानीय सरकारको अधिकार, नागरिकको भोगचलन अधिकार र राजनीतिक स्वार्थबीचको जटिल संघर्ष बनेको छ।
तर एउटा प्रश्न भने अझै उत्तरको प्रतीक्षामा छ— सडकमा देखिएको आन्दोलन वास्तवमै पाँच हजार परिवारको अधिकारका लागि हो, कि त्यसको छायाँमा कसैले आगामी निर्वाचनको राजनीतिक जग बसाइरहेको छ ? यो प्रश्नको उत्तर अब नाराबाजीले होइन, तथ्य, कानुन र समयले दिनेछ।
यो पनि,
