काठमाडौँ– संसदमा आफ्नो राजनीतिक र वैचारिक धारणा राखेकै कारण एक सांसदले बलात्कार र हत्या धम्कीको सामना गर्नुपरेको खुलासा भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की प्रमुख सचेतक खुस्बु ओलीले नेपाललाई पुनः सनातन हिन्दु राज्य बनाउनुपर्ने धारणा राख्दा आफूलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत बलात्कार र ज्यान मार्ने धम्की आएको दाबी गरेकी छिन्।

बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै ओलीले आफूले संसद्मा उठाएको विषयसँग असहमत हुन सकिने तर त्यसको जवाफ धम्की, हिंसा र चरित्रमाथिको आक्रमणबाट दिन खोजिनु लोकतान्त्रिक मूल्य र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको गम्भीर प्रहार भएको बताउँदै र्दै सरकारसँग सुरक्षा र कानुनी कारबाहीको माग गरेकी छन्।

ओलीका अनुसार नेपाललाई पुनः सनातन हिन्दु राज्य घोषणा गर्नुपर्ने विषय सदनमा उठाएपछि केही व्यक्तिहरूले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर उनलाई ज्यान मार्ने र बलात्कार गर्ने धम्की दिएका छन्। उनले यस्ता गतिविधि योजनाबद्ध रूपमा भइरहेको आरोप लगाउँदै यसलाई सामान्य टिप्पणीका रूपमा लिन नसकिने स्पष्ट पारिन्।

सदनमा बोल्ने क्रममा उनले भनिन्, ‘९० प्रतिशतभन्दा बढी सनातनीहरूको बसोबास रहेको देशमा नेपाल सनातन राज्य हुनुपर्छ भन्ने कुरा मैले उठाउँदा सामाजिक सञ्जालबाट ज्यान मार्ने र बलात्कार गर्ने धम्की आइरहेको छ। के धर्मनिरपेक्षताको उपलब्धि यही हो ?’

उनले आफू व्यक्तिगत रूपमा धम्कीसँग डराएर पछि नहट्ने बताउँदै यस्तो प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक बहसलाई दबाउने प्रयास भएको जिकिर गरिन्। राजनीतिक विचार र धार्मिक मान्यतामाथि बहस हुन सक्ने तर फरक मत राखेकै कारण हिंसात्मक धम्की दिनु सभ्य समाजका लागि स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ थियो।

ओलीले आफूविरुद्ध आएको धम्कीलाई केवल व्यक्तिगत आक्रमणका रूपमा नभई सनातन धर्ममा आस्था राख्ने समुदायमाथिको मनोवैज्ञानिक दबाबका रूपमा व्याख्या गरिन्। उनका अनुसार वैचारिक असहमतिलाई प्रतिवाद गर्ने नाममा सामाजिक सञ्जाललाई घृणा र त्रास फैलाउने माध्यम बनाइनु चिन्ताजनक विषय हो।

सांसद ओलीको अभिव्यक्तिसँगै संसदमा अर्को प्रश्न पनि उठेको छ— के नेपालमा फरक राजनीतिक वा धार्मिक धारणा राख्ने व्यक्तिले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो विचार राख्न पाउने वातावरण साँच्चै सुरक्षित छ ? यदि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नै संसदमा बोलेको विषयका कारण बलात्कार र हत्या धम्कीको सामना गर्नुपर्छ भने सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो अराजकता र साइबर अपराध नियन्त्रणमा राज्य कति प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्न पनि थप गम्भीर बनेको छ।

यद्यपि ओलीले धम्की दिने व्यक्तिहरूको नाम सार्वजनिक गरेकी छैनन्। तर उनले यस्ता गतिविधिमाथि राज्यले गम्भीर अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेकी छिन्।