काठमाडौँ– सरकारको सबैभन्दा शक्तिशाली प्रशासनिक संरचनामाथि निगरानी गर्ने जिम्मेवारी कसलाई दिने ? सामान्यतया सरकारप्रति विश्वास राख्ने र संस्थागत सुधारमा सहयोगी भूमिका खेल्ने व्यक्तिलाई। तर यसपटक अवस्था फरक देखिएको छ।

आफ्नै सरकारको बजेट कार्यान्वयन नहुने सार्वजनिक घोषणा गरेका सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र रक्षा मन्त्रालयको कामकारबाही अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। सरकारमाथि अविश्वास व्यक्त गर्ने नेतामाथि नै सरकारको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने जिम्मा सुम्पिएपछि सत्ता वृत्तमा यसको राजनीतिक सन्देशबारे चर्चा सुरु भएको छ।

संघीय संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले विभिन्न मन्त्रालय तथा संवैधानिक निकायको अध्ययन, अनुगमन र सहजीकरणका लागि उपसमितिहरू गठन गरेको छ। समिति सभापति हरि ढकालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले डा. सिंहको नेतृत्वमा सात सदस्यीय उपसमिति गठन गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र रक्षा मन्त्रालयको कामकारबाही अध्ययन तथा अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी दिएको हो।

तर रोचक संयोग के छ भने, यही जिम्मेवारी पाएकै दिन सिंहले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उभिएर सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमाथि कडा टिप्पणी गरे। बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै उनले सरकारको आर्थिक दस्तावेजलाई ‘फुलेको बेलुन’को संज्ञा दिए। उनको भनाइमा यो बजेट कागजमा आकर्षक देखिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सक्ने आधार कमजोर छ।

‘फुलेको बेलुन धेरै समय टिक्दैन, त्यसकारण मलाई विश्वास छैन कि यो बजेट कार्यान्वयन हुन्छ,’ भन्दै संसदमा उनले दिएको अभिव्यक्ति अहिले राजनीतिक वृत्तमा व्यापक रूपमा चर्चित बनेको छ। सिंहले केवल बजेटको आलोचना मात्र गरेनन्, बजेट निर्माणको आधारभूत ढाँचामै प्रश्न उठाए। आफू दक्षिण एसियाली राजनीतिको विद्यार्थी भएको उल्लेख गर्दै उनले जीडीपीको ३२–३३ प्रतिशत बराबरको बजेट बनाउने अभ्यास विश्वका धेरै मुलुकमा नदेखिएको टिप्पणी गरे। उनको आशय स्पष्ट थियो—सरकारले यथार्थभन्दा बढी महत्वाकांक्षी र कार्यान्वयन क्षमताभन्दा बाहिरको बजेट ल्याएको छ।

सत्तापक्षकै सांसदबाट यस्तो टिप्पणी आउनुलाई सामान्य असहमति मात्र मान्न सकिँदैन। किनभने विपक्षी दलले सरकारको आलोचना गर्नु राजनीतिक संस्कारको हिस्सा हो, तर आफ्नै पक्षका सांसदले संसद्को रोस्ट्रमबाट बजेट कार्यान्वयनमै अविश्वास व्यक्त गर्नु भने सरकारभित्रको असन्तुष्टि र नीतिगत मतभेदको संकेतका रूपमा हेरिन्छ।

अझ चासोको विषय के छ भने सिंह विगतमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहका सबैभन्दा मुखर समर्थकमध्ये एक मानिन्थे। चुनावी माहोल तातिरहेका बेला उनले बालेन्द्र प्रधानमन्त्री नबने आफू ‘सेरिएर मर्ने’सम्मको विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यतिबेला उनको अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म चर्चाको विषय बनेको थियो।

तर समयसँगै उनको राजनीतिक स्वर फेरिएको देखिन्छ। पछिल्ला महिनाहरूमा सिंहका सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा समर्थनभन्दा असन्तुष्टि बढी सुनिन थालेको छ। सरकारका निर्णय, नीति तथा बजेटमाथि उनले खुलेर प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। यही कारण अहिले धेरैले प्रश्न गर्न थालेका छन—के सिंह सरकारभित्रैको असन्तुष्टिको प्रतिनिधि आवाज बनेका हुन्, वा उनी स्वतन्त्र आलोचकको भूमिकामा उभिन खोजिरहेका छन् ?

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले अन्य मन्त्रालय तथा निकायका लागि पनि छुट्टाछुट्टै उपसमिति गठन गरेको छ। गृह मन्त्रालयको अध्ययन तथा अनुगमनका लागि दीपकराज बोहराको नेतृत्वमा उपसमिति बनाइएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला मन्त्रालयको अध्ययनका लागि कमल सुवेदी नेतृत्वको टोली गठन गरिएको छ। यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग तथा लोक सेवा आयोगजस्ता संवैधानिक निकायको अध्ययन तथा अनुगमनका लागि सुरेन्द्र चौधरीको नेतृत्वमा अर्को उपसमिति बनाइएको छ।

तर यी सबै निर्णयबीच सबैभन्दा बढी चर्चा अमरेश सिंहको जिम्मेवारीले पाएको छ। कारण, प्रधानमन्त्री कार्यालय सरकारको मुटु हो। नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मका महत्वपूर्ण निर्णय यही कार्यालयबाट निर्देशित हुन्छन्। यस्तो कार्यालयमाथि निगरानी गर्ने जिम्मेवारी त्यही व्यक्तिलाई दिइएको छ, जसले केही घण्टाअघि मात्रै सरकारको मुख्य आर्थिक दस्तावेज सफल नहुने घोषणा गरेका थिए।

यस घटनाले एउटा राजनीतिक सन्देश भने स्पष्ट दिएको छ—सत्ताभित्र सबै कुरा सतहमा देखिएजस्तो सहज छैन। सरकारको पक्षमा उभिने अपेक्षा गरिएका कतिपय सांसदहरू नै अब सरकारका कामकारबाहीप्रति सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाउन थालेका छन्। र त्यस्ता प्रश्न उठाउने व्यक्तिलाई नै सरकारको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी दिइनु आफैंमा अर्थपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम बनेको छ।

अब चासोको विषय भनेको सिंह नेतृत्वको उपसमितिले प्रधानमन्त्री कार्यालय र रक्षा मन्त्रालयबारे तयार पार्ने प्रतिवेदन कत्तिको कठोर हुन्छ भन्ने हो। तर यति भने निश्चित छ—सरकारको बजेटलाई ‘फुलेको बेलुन’ भन्ने सांसद अब सरकारकै कामको हिसाबकिताब माग्ने औपचारिक भूमिकामा पुगेका छन्।