काठमाडौँ– काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर हुँदा फुटपाथ व्यापारी, ठेलावाला र कवाड व्यवसायीमाथि कठोर कारबाही गरेर विवादित बनेका बालेन्द्र साह प्रधानमन्त्री बनेपछि सुकुम्बासी बस्ती र अतिक्रमण हटाउने अभियानका कारण विवादमा तानिएका छन्।

अहिले कैलालीमा अतिक्रमण हटाउने नाममा वन कर्मचारीले एक गरिब महिलाको टेम्पो भीरबाट खसालेको घटनापछि फेरि उही प्रश्न खडा भएको छ— राज्यको शक्ति किन सधैं गरिब, कमजोर र जीविकोपार्जनका लागि संघर्ष गरिरहेका नागरिकमाथि मात्रै देखिन्छ?

कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–४ बासपानीमा शुक्रबार भएको घटनाले देशभर बहस चर्काएको छ। स्थानीय ४४ वर्षीया धनादेवी धामीले आफ्नो टेम्पोलाई सानो पसलका रूपमा प्रयोग गर्दै पानी, चाउचाउ, बिस्कुट, अण्डा लगायतका सामान बेचेर परिवारको गुजारा चलाउँदै आएकी थिइन्। तर वन अतिक्रमण हटाउने अभियानका क्रममा डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारीहरूले उक्त टेम्पो भीरबाट खसालिदिए।

भिडिओमा कर्मचारीहरू टेम्पोलाई धकेल्दै भीरतर्फ लैजाँदै गरेको र केही क्षणमै तल खसिरहेको दृश्य स्पष्ट देखिन्छ। धनादेवीका अनुसार उनले सामान लैजान र टेम्पो घर लैजान दिन आग्रह गरेकी थिइन्। टेम्पो बचाउन त्यसमा झुण्डिनेसम्म प्रयास गरिन्। तर उनको हारगुहार कसैले सुनेन। ‘मेरो सामान लैजानुस्, टेम्पो घर लैजान दिनुस् भनेँ। मैले गाडीको कर तिरेको छु, नफाल्नुस् भनेर रोएँ, कराएँ। तर कसैले सुनेन,’ उनले भनेकी छिन्।

धनादेवीका तीन छोरा भारतको बेङ्गलोरमा मजदुरी गर्छन्। घरमा उनी, उनका श्रीमान् र बुहारी मात्रै छन्। दिनको चार–पाँच हजार रुपैयाँसम्मको कारोबार हुने उक्त टेम्पो परिवारको मुख्य आम्दानीको स्रोत थियो। तर वन कार्यालयले भने टेम्पो चालु अवस्थामा नभएको, कवाडसरह भइसकेको र वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी व्यापार सञ्चालन गर्न प्रयोग गरिएको दाबी गरेको छ।

डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख रामविचारी ठाकुरसहित २० जना कर्मचारीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै टेम्पो जानाजान भीरबाट नखसालिएको र अतिक्रमण हटाउने क्रममा दुर्घटनावश खसेको बताएका छन्। वन कार्यालयका अनुसार गोदावरी सामुदायिक वनअन्तर्गतको गाइमारे चुरे क्षेत्रमा वन अतिक्रमण गरी छाप्रा, खोका तथा अस्थायी संरचना बनाउने क्रम बढेपछि अभियान सञ्चालन गरिएको हो।

हालसम्म ४७ वटा संरचना हटाइएको दाबी गरिएको छ। तर आलोचकहरूको प्रश्न छ— यदि अतिक्रमण थियो भने कानुनी प्रक्रिया अपनाएर नियन्त्रणमा लिन सकिन्थ्यो, भीरबाट खसाल्नै किन आवश्यक पर्‍यो ? यही प्रश्नले धेरैलाई चार वर्षअघिको काठमाडौँ सम्झाएको छ।

०७९ असारमा काठमाडौँ महानगरपालिका–४ महाराजगञ्ज क्षेत्रमा मकै बेच्दै हिँडेकी सिन्धुपाल्चोक मेलम्चीकी सीता आचार्य (चेतेन्द्रनाथ आचार्यकी पत्नि) नगरप्रहरीको लछारपछारमा परिन। उनको ठेला नगर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो। भिडियोमा सीताले आफ्नो ठेला नउठाउन हारगुहार गरिरहेकी थिइन्। एक पुरुषले नगर प्रहरीलाई रोक्न खोजेका थिए। तर नगर प्रहरीले ठेला, मकै र सामान गाडीमा हालेर लगेको थियो।

घटनापछि महानगरको व्यापक आलोचना भएको थियो। तर तत्कालीन नगर प्रहरी प्रमुख धनपति सापकोटाले ‘यस्तो घटना त दैनिक दशौं हुन्छन्’ भन्दै त्यसलाई सामान्य रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। उनले जफत गरिएका ठेला र सामान फिर्ता नहुने तथा लिलामी गरिने बताएका थिए।

त्यतिबेला बालेन्द्र साह काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर थिए। चुनावअघि फुटपाथ व्यवसायीलाई वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिएका उनले कार्यकालमा भने फुटपाथ खाली गराउने अभियानलाई प्राथमिकता दिए। महानगरले फुटपाथलाई ‘हिँड्नका लागि मात्र’ भएको भन्दै व्यापार निषेध गर्ने नीति लिएको थियो।

त्यसपछि फुटपाथ व्यापारी, ठेलावाला र कवाड व्यवसायीमाथिको कारबाही निरन्तर चलिरह्यो। कतिपय अवस्थामा सामान जफत भए, कतिपय अवस्थामा गरिब व्यापारीहरू सार्वजनिक रूपमा अपमानित भए। यहीबीच बालेन्द्र साह प्रधानमन्त्री बनेपछि अर्को ठूलो विवाद सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियानसँग जोडियो।

वैशाख १२ गते सरकारको निर्देशनमा राजधानीका विभिन्न नदी किनार र सार्वजनिक जग्गामा रहेका १९ वटा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियान सुरु भयो। सरकारी तथ्यांकअनुसार १५ हजारभन्दा बढी नागरिक विस्थापित भए। हजारौं परिवारको घर डोजरले भत्काइयो। बालबालिका विद्यालयबाट बाहिरिए। धेरै परिवार होल्डिङ सेन्टर, होटल र अस्थायी आश्रयस्थलमा पुग्न बाध्य भए। सोही अभियानका कारण ३ जना सुकुम्बासीको ज्यान गयो।

डोजर चलाउँदा राज्य निकै दृढ देखियो। तर पुनःस्थापनाको योजना भने अहिलेसम्म पनि स्पष्ट छैने। अहिले सरकारले प्रतिपरिवार ७० हजार रुपैयाँ राहत दिएर होल्डिङ सेन्टर खाली गराउने तयारी गरिरहेको छ। गृहमन्त्री सुधन गुरुङ स्वयं विस्थापितहरूसामु पुगेर माफी माग्न बाध्य भइसकेका छन्। तर हजारौं परिवार अझै स्थायी बसोबासको प्रतीक्षामा छन्।

यही कारण अहिले आलोचकहरूले काठमाडौँको फुटपाथ अभियान, ठेलावाला प्रकरण, कवाड व्यवसायीमाथिको कारबाही, सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियान र कैलालीको टेम्पो प्रकरणलाई एउटै शृंखलाका रूपमा हेर्न थालेका छन्। उनीहरूको तर्क छ—कानुन कार्यान्वयनको नाममा राज्यले बारम्बार कमजोर वर्गमाथि आफ्नो शक्ति प्रदर्शन किन गरिरहेको छ ? फुटपाथ व्यापारी, मकै बेच्ने महिला, ठेलावाला, कवाड व्यवसायी, सुकुम्बासी वा धनादेवी धामीजस्ता गरिब नागरिक राज्यको कठोरताको सजिलो निशाना बनिरहेका छन्।

निश्चय नै वन अतिक्रमण रोक्नुपर्छ, सार्वजनिक सडक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्नुपर्छ। तर प्रश्न कानुनको आवश्यकता होइन, त्यसको प्रयोगको तरिका हो। किन गरिबको ठेला खोस्न सजिलो हुन्छ ? किन गरिबको टेम्पो भीरबाट खसाल्न सकिन्छ ? किन हजारौं सुकुम्बासीको घर भत्काउन डोजर तुरुन्त पुग्छ ? तर ठूला अतिक्रमणकारी, भूमाफिया र शक्तिशाली संरचनामाथि त्यही स्तरको कठोरता विरलै देखिन्छ।

कैलालीको टेम्पो प्रकरणले अहिले यही प्रश्नलाई फेरि राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ। धनादेवी धामीको टेम्पो साँच्चै कवाड थियो कि एउटा परिवारको जीवन धान्ने अन्तिम सहारा ? कानुन लागू गरिएको हो कि राज्य शक्तिको प्रदर्शन भएको हो ? यसको उत्तर प्रहरी अनुसन्धानले देला। तर अहिलेसम्मका घटनाहरूले एउटा तथ्य भने उजागर गरिरहेका छन—राज्यको डण्डा धेरैजसो त्यही वर्गमाथि चलिरहेको छ, जसको प्रतिरोध गर्ने क्षमता सबैभन्दा कम छ।