इटहरी– संघीय बजेट सार्वजनिक भएपछि देशका विभिन्न सहरले विकास योजनाको आशा खोजिरहेका बेला इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर हेमकर्ण पौडेलले भने बजेटलाई सिधै ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा’ को संज्ञा दिएका छन्।

तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको पूर्वी नेपालको प्रमुख शहरी केन्द्र इटहरीका लागि अत्यावश्यक मानिएका टेंग्रा खोला डाइभर्सन, क्षेत्रीय स्तरको सुविधासम्पन्न अस्पताल, डुबान नियन्त्रण तथा रणनीतिक सडक आयोजनाहरू बजेटबाट बाहिरिएपछि मेयर पौडेल सार्वजनिक रूपमा आक्रोशित बनेका हुन्।

उनको असन्तुष्टि केवल एउटा आयोजना छुटेको गुनासो होइन, बरु वर्षौँदेखि संघीय सरकारबाट भइरहेको उपेक्षाविरुद्धको राजनीतिक आरोपपत्रजस्तै देखिन्छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले इटहरीको विकासका लागि आवश्यक आयोजनाहरू राष्ट्रिय योजना आयोग र योजना बैंकमा दर्ता गरिसकेको, सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा मागपत्र बुझाइसकेको र जनप्रतिनिधिहरूले पटक–पटक पहल गरेको स्मरण गराए। तर अन्तिम परिणाम भने शून्य रहेको उनको निष्कर्ष छ।

मेयर पौडेलका अनुसार इटहरीका समस्या आजका होइनन्। हरेक वर्ष दोहोरिने डुबान, बढ्दो जनसंख्याले माग गरिरहेको आधुनिक स्वास्थ्य सेवा, क्षेत्रीय महत्वका सडक तथा पूर्वाधार विकासका सवाल लामो समयदेखि उठ्दै आएका विषय हुन्। तर संघीय बजेटले ती समस्यालाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा फेरि बेवास्ता गरेको उनको आरोप छ।

उनले बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै लेखेका छन्, ‘आज नयाँ सरकारबाट केही आशा थियो। तर जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने उखान फेरि सत्य सावित भयो।’ मेयरको निशाना केवल बजेट निर्माण प्रक्रियातर्फ मात्र थिएन। उनले संघीय सरकारमा सहभागी दलहरू, विशेषगरी सुशासन र परिणाममुखी राजनीति गर्ने दाबी गर्दै आएका दलहरूमाथि प्रश्न उठाएका छन्। सत्तापक्षका नेताहरूले नयाँ राजनीतिक संस्कार र विकासको नयाँ मोडेलको कुरा गरे पनि इटहरीले त्यसको कुनै अनुभूति गर्न नसकेको उनको भनाइ छ।

उनको प्रश्न अझै गम्भीर छ—पूर्वी नेपालको व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायातको प्रमुख केन्द्रका रूपमा रहेको इटहरीलाई राष्ट्रिय विकासको प्राथमिकतामा किन राखिएन ? यस क्रममा उनले इटहरीबाट निर्वाचित संघीय सांसदहरूमाथि पनि अप्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गरेका छन्। नागरिकहरूले प्रतिनिधि छानेको केवल संसदमा उपस्थित हुनका लागि नभई आफ्नो क्षेत्रको आवाज प्रभावकारी रूपमा उठाउनका लागि भएको भन्दै उनले आवश्यक आयोजनाहरू बजेटमा समावेश गराउन कति पहल भयो भन्ने प्रश्न नागरिकले उठाइरहेको बताएका छन्।

मेयर पौडेलको भनाइमा इटहरी कुनै सामान्य नगरपालिका होइन। कोशी प्रदेशको आर्थिक गतिविधिको प्रमुख केन्द्रका रूपमा रहेको यो सहरले पूर्वी नेपालको व्यापार, यातायात, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। यति महत्वको सहरलाई राष्ट्रिय बजेटमा उचित प्राथमिकता नदिनु केवल इटहरीमाथिको अन्याय मात्र नभई प्रदेश र राष्ट्रकै सम्भावनालाई कमजोर बनाउने कार्य भएको उनको तर्क छ।

बजेटप्रतिको यो असन्तुष्टिले एउटा गम्भीर बहस जन्माएको छ। विकासका ठूला सपना देखाइएका सहरहरू संघीय बजेटमा किन पटक–पटक उपेक्षित हुन्छन् ? राष्ट्रिय योजना आयोग र योजना बैंकसम्म पुगेका आयोजना किन कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न सक्दैनन् ? र विकासको राजनीतिक नाराले चुनाव जित्नेहरू बजेट निर्माणका बेला किन मौन देखिन्छन् ?

मेयर पौडेलले अन्त्यमा दोषारोपणको राजनीतिभन्दा माथि उठेर इटहरीका सबै राजनीतिक शक्ति, जनप्रतिनिधि र नागरिक एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। उनका अनुसार इटहरीले कसैको कृपा होइन, आफ्नो योगदानअनुसारको विकास र अधिकार खोजेको हो।