काठमाडौँ– कुनै समय अपराधी गिरोह, भूमिगत संगठन वा गुण्डा नाइकेका भाषामा सुनिने धम्की र शक्ति–प्रदर्शनका शब्दहरू अहिले राज्यको सर्वोच्च तहबाटै सार्वजनिक रूपमा उच्चारण हुन थालेका छन्। कानुन, प्रक्रिया र संस्थागत संयन्त्रभन्दा ‘कडा आदेश’, ‘तत्काल कारबाही’ र ‘प्रतिशोधात्मक चेतावनी’ जस्ता शैलीहरू बढी प्रभावशाली बन्दै गएको संकेत पछिल्ला घटनाहरूले दिएका छन्।

काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर हुँदा हालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले ‘सिंहदरबार जलाई दिन्छु’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए, जसलाई तत्कालीन राजनीतिक आक्रोशको रूपमा लिइए पनि कालान्तरमा सिंहदरबारमा आगजनीकै घटना घट्यो। त्यसयता उनको शैलीप्रति प्रश्न उठिरहे पनि त्यो भाषिक ढाँचा सत्ता सञ्चालनसम्मै विस्तार भएको देखिन्छ। चुनावी अभियानकै क्रममा उनले ठेकेदारलाई ‘रुखमा बाँधेर, बाटोमा सुताएर वा खोरमा जाकेर भए पनि सडक बनाउनुपर्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए, जसले सार्वजनिक बहस जन्माएको थियो।

त्यही बहस सेलाउन नपाउँदै पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालले काम नगर्ने ठेकेदारप्रति ‘खुट्टा भाँचिदिनू’ भन्ने अभिव्यक्ति दिए, जसलाई राज्य संयन्त्रभित्रको शक्ति प्रदर्शनको चरम उदाहरणका रूपमा आलोचना गरियो। तर आलोचना थामिन नपाउँदै उनले फेरि पाँचथर पुगेर उस्तै शैली दोहो¥याए— ‘समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई थुनेर, बाटो छेकेर वा कुटेर भए पनि काम लगाउनूस्।’

विकास निर्माणमा वर्षौंदेखि देखिएको ढिलासुस्ती, अलपत्र आयोजना र ठेक्का व्यवस्थापनको असफलताले नागरिक असन्तोष बढाइरहेको पृष्ठभूमिमा मन्त्रीको अभिव्यक्ति आएको थियो। नागढुंगा–मुग्लिन सडकदेखि मध्यपहाडी राजमार्ग, मेची राजमार्ग र तमोर करिडोरसम्मका रुग्ण आयोजनाहरूले जनतामा गहिरो निराशा पैदा गरेको अवस्थामा पाँचथरको उच्चस्तरीय बैठकमा उनले प्रशासन र सुरक्षा निकायकै उपस्थितिमा ठेकेदारलाई लक्षित गर्दै दिएको निर्देशन अझ विवादास्पद बन्यो।

त्यस बैठकमा आयोजना प्रमुखहरूले भने ठेक्का तोड्दा व्यवसायीबाट कर्मचारीमाथि खतरा हुन सक्ने भन्दै सुरक्षा प्रत्याभूतिको माग गरेका थिए। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रशासन सजग रहेको बताए पनि विकास आयोजना सञ्चालनकै बीचमा देखिएको डर र असुरक्षाले राज्य संयन्त्रको वास्तविक स्थिति उजागर ग¥यो।

यही यात्राक्रममा मन्त्री लम्सालले मेची राजमार्गको इलाम खण्ड र तमोर करिडोरको फिदिम क्षेत्रमा स्थलगत निरीक्षण गरे पनि अन्तिममा टोली फिदिममै रोकिएर फर्किएको स्थानीयको आरोपले अर्को विवाद जन्मायो। बाढी–पहिरोले सडक, पुलपुलेसा भत्काएको यथार्थ देखाउन प्रतीक्षामा बसेका स्थानीय जनप्रतिनिधि र बासिन्दा मन्त्री नआइ फर्किएको खबरले निराश बने। उनीहरूको भनाइमा, ‘समस्या बुझ्ने अपेक्षा थियो, तर प्रतिनिधि मात्रै देखियो।’

यसैबीच काठमाडौंमा मन्त्री लम्सालको शैली नयाँ होइन भन्ने आलोचना अझ बलियो बन्दै गयो। केही समयअघि नागढुंगा–मुग्लिन सडक अनुगमनका क्रममा उनले ‘खुट्टा भाँचिदिनू’ भन्ने निर्देशन दिएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि पूर्व प्रहरी प्रमुखदेखि मानवअधिकारकर्मी र कानुनविद्हरूले समेत राज्यको कानुनी शासनमाथि प्रश्न उठाएका थिए।

तर यो बहस केवल एक मन्त्रीमा सीमित छैन। पछिल्ला महिनाहरूमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबाट आएका अभिव्यक्तिहरूले राज्य संयन्त्र नै कानुनी प्रक्रियाभन्दा शक्ति प्रदर्शन र दबाबतर्फ उन्मुख हुँदै गएको संकेत देखाएको छ।

चुनावी अभियानदेखि सरकार सञ्चालनसम्म आइपुग्दा प्रधानमन्त्री साहले ‘रुखमा बाँधेर हुन्छ कि खोरमा जाकेर हुन्छ, काम गराउनुपर्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यसपछि सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियानमा पर्याप्त पुनस्र्थापना बिना डोजर चलाइएको आरोप, होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका परिवारको अवस्था, र मानवअधिकार उल्लङ्घनबारे प्रश्न उठे।

त्यसै क्रममा संसदमा उनले सीमा सम्बन्धी दिएको अभिव्यक्ति— ‘भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको रहेछ’ ले राजनीतिक बहस चर्कायो। तर सबैभन्दा गम्भीर विवाद भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग जोडिएको घटनाले ल्यायो।

सरकारी र प्रशासनिक स्रोतहरूका अनुसार इ–पासपोर्ट ठेक्का प्रकरणको अनुसन्धानका विषयमा अख्तियारका पदाधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बोलाइएको थियो। त्यहाँ उनीहरूलाई लामो समय राखिएको, तत्काल कारबाही अघि बढाउन दबाब दिइएको र संवैधानिक निकायमाथि हस्तक्षेप भएको आरोप सार्वजनिक भयो। यदि यी आरोप पुष्टि भए, प्रश्न केवल एउटा ठेक्कासम्म सीमित रहने छैन— यो संविधानको शक्ति सन्तुलन र संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रतासम्म पुग्छ।

किनभने अख्तियार कार्यपालिकाको अधीनस्थ निकाय होइन, बरु कार्यपालिकामाथि निगरानी गर्ने संवैधानिक संस्था हो। त्यसैले प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग उसको सम्बन्ध आदेश र पालना होइन, संस्थागत मर्यादा र दूरीमा आधारित हुनुपर्ने हो। यही घटनाले अर्को प्रश्न पनि उठाएको छ— यदि अख्तियारले आफ्नो स्वतन्त्रता जोगाउन सकेन भने दोष कहाँ जान्छ, र यदि जोगाउने प्रयास भयो भने किन दबाब उत्पन्न भयो ?

यसैबीच इ–पासपोर्ट प्रकरणमा जर्मन राजदूत उडो भोल्जलाई प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले नै दुर्व्यवहार गरेका घट्ना सार्वजनिक भयो। भेटबारे उनले सार्वजनिक रूपमा कुनै टिप्पणी नगरे पनि घटनाले नेपाल–विदेश सम्बन्धको प्रशासनिक संवेदनशीलतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

निर्वाचन आयोगसँग सम्बन्धित अर्को प्रसंगले पनि राजनीतिक तनाव थप्यो। राष्ट्रिय सभाको रिक्त सिटबारे छलफल गर्न पुगेका आयुक्तहरूलाई प्रधानमन्त्रीले सामूहिक भेट अस्वीकार गरेको र कार्यवाहक प्रमुख आयुक्तलाई मात्र भेट्ने संकेत गरेको दाबी सार्वजनिक भयो। लोकतान्त्रिक वैधता सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक निकायसँगको यस्तो व्यवहारले संस्थागत संवादको स्तरबारे प्रश्न उठाएको छ।

यसैबीच कैलालीमास्थानीय व्यापारीको टेम्पो पालिकाका सुरक्षाकर्मीले भिरबाट खसालिदिएको र सर्वसाधारणका घरमाथि ढुंगा प्रहार भएको घटनाले प्रशासनिक संयन्त्रको प्रयोगबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। स्थानीयहरूले यसलाई ‘डर र शक्ति प्रदर्शनको स्थानीय संस्करण’ भन्दै टिप्पणी गरेका छन्।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संसदमै आलोचक सांसदहरूलाई लक्षित गर्दै ‘तपाईंहरूका काण्ड थाहा छन्, खुल्छन्’ भन्ने चेतावनी दिएपछि सरकारभित्रको भाषाशैली अझ विवादास्पद बन्यो। आलोचना गर्नेहरूमाथि प्रतिशोधात्मक संकेत गर्ने यस्तो अभिव्यक्तिले संसदीय मर्यादामाथि प्रश्न उठाएको छ।

यी सबै घटनाहरूलाई जोड्दा एउटा साझा चित्र स्पष्ट देखिन्छ— राज्यका उच्च तहमा रहेका पदाधिकारीहरूको भाषाशैली क्रमशः कानुनी प्रक्रियाभन्दा भावनात्मक, प्रतिशोधात्मक र धम्कीपूर्ण हुँदै गएको छ। प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि संवैधानिक निकायसम्म फैलिएको यो शैलीले राज्य संयन्त्रको व्यवहारिक दिशा नै परिवर्तन भइरहेको संकेत गर्छ।

मानवअधिकारकर्मी मोहना अन्सारीका अनुसार, सार्वजनिक पदमा बसेर प्रयोग गरिने यस्तो भाषा स्वयं कानुनी शासनविपरीत हो। पूर्व प्रशासकहरू भने यसलाई नीति कार्यान्वयनमा देखिएको असन्तुलन र राजनीतिक दबाबको परिणामका रूपमा हेर्छन्।

तर प्रश्न अझै जिवितै छ— विकास निर्माणको असन्तोषले जन्माएको यो कठोर भाषाशैली के केवल तत्कालीन आक्रोश हो, वा राज्य अब कानुनको शासनबाट दबाब र डरको शासनतर्फ सर्दै गएको संकेत ?