काठमाडौँ— बहुचर्चित राहदानी छपाइ ठेक्का प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागका महानिर्देशकसहित १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। तर, ठेक्का प्रक्रियामा प्रभाव पारेको आरोप लाग्दै आएकी तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवालाई भने यस चरणमा प्रतिवादी बनाइएको छैन।

अख्तियारले सोमबार विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्रमा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, निर्देशक सुनिलकुमार केसी, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्यलगायत १८ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ। आयोगको अनुसन्धानले राहदानी छपाइ तथा सम्बन्धित खरिद प्रक्रियामा राज्यलाई १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४ सय ७७ रुपैयाँ १ पैसा बराबरको नोक्सानी पुगेको देखाएको भन्दै सोही बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ।

तर, सार्वजनिक चासोको केन्द्रमा रहेकी पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा भने मुद्दाको प्रतिवादी सूचीबाट बाहिर रहेकी छिन्। यद्यपि, अख्तियारले उनलाई पूर्ण रूपमा उन्मुक्ति दिएको छैन। आयोगका उच्च स्रोतहरूका अनुसार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने निर्णयसँगै आरजु राणासम्बन्धी विषयमा छुट्टै अनुसन्धान अघि बढाउने निर्णय गरिएको छ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार निर्णयमा राहदानी छपाइका लागि नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउँदा भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको हुन सक्ने आधार देखिएकाले त्यससँग सम्बन्धित कागजातहरूको छुट्टै मिसिल खडा गरी थप अनुसन्धान गर्ने उल्लेख गरिएको छ। विशेष अदालतको आदेश तथा अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्यका आधारमा आरजुसम्बन्धी पक्षलाई अलग अनुसन्धानको दायरामा राखिएको आयोगको भनाइ छ।

यसअघि अख्तियारले अनुसन्धानकै क्रममा काठमाडौँको बूढानीलकण्ठस्थित देउवा निवासमा म्याद तामेल गरी बयानका लागि बोलाएको थियो। तर आरजु राणाले आफू उपचारका लागि हङकङमा रहेको जानकारी इमेलमार्फत पठाउँदै तत्काल उपस्थित हुन नसक्ने जवाफ दिएकी थिइन्।

अख्तियारसम्बद्ध स्रोतहरूका अनुसार उनी बयानमा उपस्थित हुन नसकेको र उनले पठाएको इमेललाई लिएर दायर गरिएको मुद्दामा कुनै विशेष टिप्पणी वा निष्कर्ष उल्लेख गरिएको छैन। त्यसैले आरजुमाथिको अनुसन्धान अझै खुला रहेको र आगामी दिनमा प्राप्त हुने प्रमाण तथा कागजातका आधारमा थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको बुझिएको छ।

राहदानी छपाइ ठेक्का प्रकरण विगत वर्षदेखि नै विवादमा थियो। राहदानी विभागले दुईवटा छुट्टाछुट्टै प्याकेज बनाएर ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। तीमध्ये करिब १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको ठेक्का जर्मन कम्पनी म्युहलबाउर आइडी सर्भिसले प्राप्त गरेको थियो भने करिब ६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको अर्को ठेक्का भेरिडासलाई प्रदान गरिएको थियो।

म्युहलबाउरका नेपाल प्रतिनिधि मनेन्द्र मल्ल र भेरिडासका नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा रहेको उल्लेख छ। ठेक्का प्रक्रियाको सुरुदेखि नै यी दुई कम्पनीलाई राजनैतिक पहुँचका आधारमा लाभ दिलाइएको आरोप उठ्दै आएको थियो।

राजनीतिक वृत्तमा मनेन्द्र मल्ल एमालेनिकट र सिद्धार्थ थापा कांग्रेसनिकट व्यक्ति मानिने भएकाले त्यसबेला सत्ता साझेदार रहेका एमाले–कांग्रेसबीच प्रभावका आधारमा ठेक्का बाँडफाँट गरिएको चर्चा समेत हुने गरेको थियो। यद्यपि, त्यससम्बन्धी आरोपको कानुनी पुष्टि भने अनुसन्धान र अदालतको प्रक्रियाबाट मात्र हुने विषय हो।

अख्तियारले दायर गरेको मुद्दाले राहदानी विभागभित्रको निर्णय प्रक्रिया, मूल्यांकन, खरिद व्यवस्थापन र ठेक्का स्वीकृतिका चरणहरूमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ। आयोगको दाबीअनुसार प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र सार्वजनिक खरिदका कानुनी मापदण्डहरू उल्लंघन हुँदा राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुगेको हो।

तर, यो प्रकरणको सबैभन्दा चासोको पक्ष भने तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका बन्न पुगेको छ। विशेषगरी तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाको नाम प्रारम्भिक अनुसन्धानदेखि नै चर्चामा रहेकाले उनलाई तत्काल प्रतिवादी नबनाई ‘छुट्टै अनुसन्धान’ मा राख्ने अख्तियारको निर्णयले थप प्रश्नहरू जन्माएको छ।

अब विशेष अदालतमा दायर भएको मुद्दाको सुनुवाइसँगै राहदानी छपाइ ठेक्का प्रकरणले नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। एकातिर १८ जना प्रतिवादीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा अघि बढिरहेको छ भने अर्कोतर्फ तत्कालीन मन्त्री आरजु राणा देउवामाथिको अनुसन्धान अझै खुला रहेकाले यो प्रकरणको राजनीतिक तथा कानुनी प्रभाव आगामी दिनमा थप विस्तार हुने देखिएको छ।

सम्भवतः यही कारणले राहदानी ठेक्का प्रकरण अब केवल प्रशासनिक अनियमितताको मुद्दा मात्र नभई सत्ता, प्रभाव, ठेक्का राजनीति र उच्च तहको निर्णय प्रक्रियामाथिको जवाफदेहितासँग जोडिएको बहुचर्चित भ्रष्टाचार प्रकरणका रूपमा विकसित हुँदै गएको छ।