राजविराज— भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जेठ ८ गते शाखा अधिकृत अजयकुमार झालाई सप्तरीबाट पाँचथर सरुवा गर्ने निर्णय गर्‍यो। सरकारी कागजमा सरुवा भयो, बोधार्थ पठाइयो, निर्णय कार्यान्वयनको निर्देशन पनि जारी भयो। तर डेढ महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि झा अझै राजविराजमै कार्यरत रहेको तथ्य बाहिरिएपछि प्रशासनिक वृत्तमा एउटा प्रश्न उठ्यो— सरकारी सरुवा आदेशभन्दा शक्तिशाली झा कसरी भए ?

यही प्रश्न उठाउँदै शुक्रबार शीर्षखबरले समाचार प्रकाशन गर्यो। झाले न समाचारको खण्डन गरे, न सरुवा कार्यान्वयन नभएको कारण स्पष्ट पारे। फोन सम्पर्कको प्रयास पनि सफल भएन। तर समाचार सार्वजनिक भएसँगै उनले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो बचाउमा केही व्यक्ति सक्रिय पारे। जसमा सबैभन्दा अगाडि देखिए, विजय कर्ण।

कर्णले सामाजिक सञ्जालमा झाको बचाउ गर्दै उनलाई ‘इमानदार’, ‘सेवाग्राहीमैत्री’ र ‘जिल्लाका लागि आवश्यक कर्मचारी’ को संज्ञा दिए। उनले पत्रकारितामाथि नै प्रश्न उठाउँदै समाचारलाई ‘पूर्वाग्रही’ भने। तर उनको प्रतिक्रियाले अर्को बहस जन्माएको छ— सरकारी सरुवा आदेश कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भन्ने मूल प्रश्नबाट ध्यान मोडेर व्यक्तिको गुणगान गाउनु समस्याको समाधान हो कि विषयान्तर ?, सरकारी आदेश अटेर गर्ने कर्मचारी इमान्दार कि वैमान ?

कर्णले आफ्नो प्रतिक्रियामा लेखेका छन्, ‘अजय झाको इमानदारीतामाथि कसैले प्रश्न उठाउन सक्दैन। सेवाग्राहीप्रतिको झुकाव र त्वरित (तत्काल) सुनुवाइका कारण उनले प्रतिष्ठा कमाएका छन्।’ तर सार्वजनिक बहसको केन्द्र झाको व्यक्तिगत स्वभाव वा सामाजिक छवि होइन। मुख्य प्रश्न उनी सरुवा भएको कार्यालयमा किन हाजिर भएनन् भन्ने हो। सरुवा आदेश कार्यान्वयन भयो कि भएन ? रमाना प्रक्रिया कहाँ अड्कियो ? मन्त्रालयको निर्णय किन लागू भएन ? यी प्रश्नको उत्तर न झाबाट आएको छ, न उनका समर्थकबाट।

रोचक पक्ष के छ भने कर्णले झाको योगदानको लामो व्याख्या गरे पनि त्यो योगदान के हो भन्ने स्पष्ट रूपमा खुलाउन सकेका छैनन्। उनले सेवाग्राहीको गुनासो तत्काल समाधान गर्नु नै योगदान भएको दाबी गरेका छन्। तर निजामती सेवामा त्यो कुनै अतिरिक्त योगदान होइन, कर्मचारीको आधारभूत जिम्मेवारी हो। कर्मचारीले त्यसैका लागि राज्यबाट सेवा सुविधा लिने हो। जुन योगदान उनले कार्यालयमा दिईरहेका छन्, अन्य कर्मचारीले पनि दिएका हुन्छन्।

त्यसैले झाको पक्षमा उत्रिएका कर्णको प्रतिक्रियामै अर्को विवादास्पद प्रसंग पनि जोडिएको छ। सामाजिक अभियन्ता राजु जयशवालले रूपनी बजारको सार्वजनिक जग्गा निजी नाममा गएको विषय उल्लेख गर्दै त्यसमा झाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका थिए। त्यसको जवाफमा कर्णले उक्त प्रक्रिया सामूहिक निर्णयबाट भएको दाबी गर्दै मालपोत कार्यालयले एक्लै जग्गा दर्ता नगर्ने तर्क गरेका छन्।

कर्णले पत्रकारलाई ‘गहन अध्ययन गर्न’ सुझाव दिएका छन्। उनले जिल्लामा सरुवा भएर पनि सम्वन्धित कार्यालयमा नजाने कर्मचारी अरू पनि रहेको दाबी गर्दै एउटै व्यक्तिलाई निशाना बनाइएको आरोप लगाएका छन्। तर उनले ती कर्मचारी को हुन् भन्ने खुलाउन चाहेनन्। अर्थात् उनले आरोप लगाए, तर त्यसको आधार भने प्रस्तुत गरेनन्।

यता सरकारी अभिलेखले भने फरक तथ्य देखाउँछ। मन्त्रालयको निर्णयअनुसार झालाई भूमि प्रशासन कार्यालय सप्तरीबाट जिल्ला समन्वय समिति कार्यालय पाँचथर सरुवा गरिएको हो। निजामती सेवा ऐन र नियमावलीको उद्देश्य नै कर्मचारीलाई निश्चित अवधिपछि स्थानान्तरण गरेर प्रशासनिक सन्तुलन कायम गर्नु हो। सरुवा प्रणालीलाई पारदर्शी, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउने भन्दै सरकारले २०८१ मा नयाँ मापदण्डसमेत लागू गरिसकेको छ।

तर व्यवहारमा केही प्रभावशाली कर्मचारी वर्षौंदेखि एउटै जिल्लाभित्र कार्यालय बदल्दै बस्ने र सामान्य कर्मचारी भने आदेश आउनेबित्तिकै दुर्गम क्षेत्रमा हाजिर हुन बाध्य हुने अवस्था देखिँदा प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ।

झाको हकमा पनि बहस इमानदारी वा लोकप्रियताको होइन, कानुनी आदेशको पालना भएको छ कि छैन भन्ने हो। यदि सरुवा आदेश कार्यान्वयन भएको छैन भने किन छैन ? कसले रोकेको छ ? कुन कानुनी प्रावधानले उनलाई साविककै कार्यालयमा बस्ने अनुमति दिएको छ ? यस्ता प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने ठाउँमा समर्थकहरू सामाजिक सञ्जालमा चारित्रिक प्रमाणपत्र बाँडिरहेका छन्।

झा लामो समयदेखि सप्तरीका विभिन्न सरकारी कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीका रूपमा परिचित छन्। उनी निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन सप्तरीका अध्यक्षसमेत हुन्। उनको एउटा योगदान भनेको विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा गएर संविधान तथा ऐन/नियमका फुँदा जोड्दै भाषण गर्नु हो। सहभागिले उनको भाषण वुझ्छन वुझ्दैनन् अलग कुरा हो। तर, उनको यही भाषणकलालाई कर्णले सप्तरीका लागि योगदान दिएको रुपमा अनुमान गरिएको छ। प्रशासनिक वृत्तमा झाको राजनीतिक पहुँच र प्रभावबारे चर्चा नयाँ होइन। यही कारण सरुवा आदेशपछि पनि उनी राजविराजमै रहेको विषयले थप चासो पाएको हो।

पत्रकारिताले उठाएको प्रश्न सरल छ—सरकारको निर्णय लागू भयो कि भएन ? यसको जवाफ तथ्य र कागजातबाट आउनुपर्छ, सामाजिक सञ्जालको प्रशंसागानबाट होइन। किनभने लोकतान्त्रिक समाजमा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरू प्रशंसाभन्दा बढी सार्वजनिक उत्तरदायित्वका विषय हुन्। र जब सरकारी आदेशभन्दा व्यक्ति शक्तिशाली देखिन थाल्छ, तब प्रश्न कर्मचारीमाथि मात्र होइन, सम्पूर्ण प्रशासनिक प्रणालीमाथि उठ्न थाल्छ।