राजविराज– हिलाम्मे सडकमा मानिसहरू काँधमा शव बोकेर अघि बढिरहेका छन्। सडक यति खराब छ कि पैदल हिँड्नै कठिन देखिन्छ। यो दृश्य सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेका दाइ हरिशरण लामिछानेले लेखे– ‘सरकारसँग स्वीकृति नलिई शवयात्रा गरेर ट्राफिक नियम मिच्ने ? ठोक जरिवाना ७५ हजार । कि कम भयो ख्वामित ?’

यो एउटा व्यंग्यात्मक टिप्पणी मात्रै होईन, सरकारले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेहरूलाई अधिकतम १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव अघि सारेपछि देशभर उठिरहेको असन्तुष्टिको प्रतिनिधि अभिव्यक्ति हो। सरकार सडकमा अनुशासन खोजिरहेको छ। तर नागरिकहरूको प्रश्न अर्कै छ– अनुशासन माग्नुअघि राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा गरेको छ कि छैन ?

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार पारेको सवारी तथा यातायातसम्बन्धी नयाँ विधेयकको मस्यौदाले ट्राफिक नियम उल्लंघनमा हालको भन्दा धेरै गुणा कडा आर्थिक दण्ड प्रस्ताव गरेको छ। मस्यौदाअनुसार दुईपांग्रे चालकलाई न्यूनतम ५ हजार रुपैयाँ, चारपांग्रे चालकलाई १० हजार रुपैयाँ र ठूला सवारी चालकलाई १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव छ। मोबाइल चलाउँदै सवारी चलाए १० हजार रुपैयाँ, मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाए दुईपांग्रेलाई २५ हजार, चारपांग्रेलाई ३५ हजार र ठूला सवारी चालकलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउन प्रस्ताव गरिएको छ।

तोकिएको सीमाभन्दा बढी गतिमा सवारी चलाए ५० हजार रुपैयाँसम्म तथा गाडीमा कालो सिसा प्रयोग गरे १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ। निर्धारित स्थानबाहेक बाटो काट्ने पैदल यात्रुलाई समेत ५ सय रुपैयाँ जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारको तर्क छ– दुर्घटना न्यूनीकरण, ट्राफिक अनुशासन र सडक सुरक्षाका लागि कडा कानुन आवश्यक छ। तर बहस त्यहाँबाट सुरु भएको छैन। बहस सुरु भएको छ राज्यको भूमिकाबाट।

नेपालका अधिकांश सडक प्रयोगकर्ताको दैनिक अनुभव एउटै छ। कतै खाल्डाखुल्डी, कतै वर्षौंसम्म अधुरो निर्माण, कतै लेन मार्किङ नै छैन, कतै ट्राफिक बत्ती बिग्रिएको महिनौं बितिसकेको छ भने कतै सडक धुलो र हिलोको चपेटामा छ। यस्तो अवस्थामा दुर्घटनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी चालकमाथि मात्र थोपर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।

आलोचकहरू भन्छन्, सडक सुरक्षा चालक र राज्य दुवैको साझा जिम्मेवारी हो। यदि राज्यले सुरक्षित सडक, स्पष्ट संकेत, प्रभावकारी ट्राफिक व्यवस्थापन र व्यवस्थित सार्वजनिक यातायात दिन सकेको छैन भने केवल नागरिकमाथि दण्डको भारी बोकाउन खोज्नु असन्तुलित दृष्टिकोण हुन सक्छ।

नेपालमा हुने धेरै सडक दुर्घटनाको कारण केवल चालकको लापरवाही मात्र हुँदैन। कमजोर सडक पूर्वाधार, निर्माणमा गुणस्तरहीनता, ठेकेदारको ढिलासुस्ती, सडक मर्मतको अभाव, ट्राफिक व्यवस्थापनको कमजोरी र ओभरलोड नियन्त्रणमा असफलता पनि दुर्घटनाका प्रमुख कारण मानिन्छन्। तर प्रस्तावित कानुनमा दण्डको केन्द्र लगभग पूर्ण रूपमा चालक र सवारीधनीमाथि देखिन्छ।

यही कारण धेरैले प्रश्न उठाइरहेका छन– सडक बिगार्ने ठेकेदारलाई के सजाय ? निरीक्षण गर्ने इन्जिनियरलाई के दण्ड ? नियमनमा असफल सरकारी निकायलाई के कारबाही ? सरकारको प्रस्ताव सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक प्रतिक्रिया देखिएको छ। अभिनेत्री ऋचा शर्माले सडकको खाल्डो २४ घण्टाभित्र नपुरे सडक विभाग वा नगरपालिकालाई १ लाख रुपैयाँ जरिवाना, लेन र रोड मार्किङ अस्पष्ट भए ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा ट्राफिक बत्ती बिग्रिएको अवस्थामा १ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था पनि सँगसँगै ल्याउन व्यंग्यात्मक सुझाव दिइन्।

अभिनेत्री सुरक्षा पन्तले पार्किङ व्यवस्थापन, अव्यवस्थित चोक, कमजोर शहरी डिजाइन र ट्राफिक व्यवस्थापनका समस्याहरू औंल्याउँदै आलोचना गरिन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले असार १२ गते प्रतिनिधिसभामा यही विषय उठाए। उनले नागरिकलाई जरिवाना तोकिएजस्तै राज्यलाई पनि जरिवाना तोकिनुपर्ने माग गरे। सडकको खाल्डो नपुरे, ट्राफिक बत्ती बिग्रिए, सडक बत्ती नबले वा ट्रायल पास गरेको एक साताभित्र लाइसेन्स नदिए सम्बन्धित निकायलाई पनि आर्थिक दण्ड लगाउने व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो।

कानुनविद् र नीतिविश्लेषकहरूले अर्को प्रश्न पनि उठाइरहेका छन्। संसारभर जरिवानाको मूल उद्देश्य कानुन पालन गराउने, व्यवहार सुधार गर्ने र दुर्घटना कम गर्ने हुन्छ। तर जरिवानाको रकम अस्वाभाविक रूपमा बढ्दा त्यसको उद्देश्यबारे शंका उत्पन्न हुन्छ।

सरकारले देखाउनुपर्ने प्रश्नहरू पनि छन– अहिलेको जरिवाना किन प्रभावहीन भयो ? दुर्घटनाको मुख्य कारण के हो ? नयाँ जरिवानाले कति दुर्घटना घटाउँछ ? कुन अध्ययनका आधारमा रकम निर्धारण गरिएको हो ? यस्ता प्रश्नको स्पष्ट उत्तरबिना नीति दण्डमुखी देखिन सक्ने आलोचकहरूको भनाइ छ।

जरिवाना ५ सयबाट ५० हजार र १ लाख रुपैयाँसम्म पुगेपछि अर्को चिन्ता पनि उठेको छ। नेपालमा ट्राफिक क्षेत्रमा विगतदेखि नै ‘सेटिङ’ र ‘मिलापत्र’ संस्कृति रहेको आरोप लाग्दै आएको छ। कडा जरिवानाले कानुन पालन बढाउन सक्छ, तर केही अवस्थामा घुस लेनदेनको आकर्षण पनि बढाउन सक्ने तर्क आलोचकहरूको छ।

नेपालको औसत मासिक आम्दानी र प्रस्तावित जरिवानाबीचको अनुपात पनि बहसको अर्को विषय बनेको छ। महिनामा २०–३० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्ने नागरिकलाई ५० हजार वा १ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोक्नु व्यवहारिक हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। धेरै विकसित मुलुकहरूमा जरिवाना निर्धारण गर्दा प्रतिव्यक्ति आय, जीवनयापन लागत, आयस्तर र अपराधको गम्भीरतालाई आधार बनाइन्छ।

काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका पूर्वप्रमुख तथा पूर्वएसएसपी जीवनकुमार श्रेष्ठले पनि जरिवानाको उद्देश्य राजस्व संकलन मात्र हुन नहुने बताएका छन्। उनका अनुसार दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सडक पूर्वाधार सुधार, ट्राफिक संकेतको उचित व्यवस्थापन, चालक शिक्षा, पार्किङ व्यवस्थापन र प्रविधिमा आधारित निगरानीलाई पनि समान प्राथमिकता दिनुपर्छ। केवल जरिवाना बढाएर मात्र दुर्घटना घट्ने निश्चित आधार नरहेको उनको धारणा छ।

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म ‘रुटिन अफ नेपाल बन्द’ का सञ्चालक भिक्टर पौडेलले पनि प्रस्तावित जरिवानाबारे प्रश्न उठाएका छन्। ट्राफिक जरिवाना केही हदसम्म बढाउनुपर्ने आवश्यकता स्वीकार गरे पनि सामान्य नेपाली नागरिकले धान्न नसक्ने स्तरसम्म जरिवाना पु¥याउनु उपयुक्त नहुने उनको तर्क छ। विदेशको जरिवाना मात्र होइन, त्यहाँको सडक, सेवा, निगरानी प्रणाली र नागरिकमैत्री पूर्वाधारको पनि अध्ययन हुनुपर्ने उनले बताएका छन्।

यस बहसको केन्द्रमा एउटा ठूलो प्रश्न छ। आधुनिक शासन प्रणालीमा सामान्यतः पहिले पूर्वाधार सुधार, सेवा सुधार, सचेतना र प्रभावकारी व्यवस्थापन गरिन्छ, त्यसपछि कडा कारबाही लागू हुन्छ। तर आलोचकहरूको आरोप छ, नेपालमा प्रायः यसको उल्टो अभ्यास भइरहेको छ। सडक कमजोर, सेवा कमजोर, निगरानी कमजोर तर दण्ड भने झन् कडा बनाइँदैछ।

त्यसैले अहिलेको विवाद केवल ट्राफिक जरिवानाको रकमबारे मात्र होइन। यो राज्य र नागरिकबीचको जिम्मेवारी बाँडफाँट, सुशासनको प्राथमिकता र सार्वजनिक उत्तरदायित्वबारेको बहस पनि हो। पूर्वाधार विकास मन्त्रालय हुँदै कानुन मन्त्रालय पुगेको विधेयक अब मन्त्रिपरिषद् र त्यसपछि संघीय संसदको छलफल प्रक्रियामा जानेछ। तर सामाजिक सञ्जालदेखि संसदसम्म उठिरहेको प्रश्न भने उही छ— सडक सुरक्षित बनाउन नसक्ने राज्यले नागरिकलाई १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने नैतिक, नीतिगत र व्यावहारिक आधार के हो ?