काठमाडौँ– देशको राजधानी काठमाडौँ यतिबेला दुई फरक दृश्यको साक्षी बनेको छ। एउटा दृश्यमा आफ्नै शरीरमा पेट्रोल छर्केर आगो लगाएका नागरिकहरू छन्, डुबानमा परेर फेरि विस्थापित भएका सुकुम्बासीहरू छन्, प्रहरी र नागरिकबीचको टकराव छ, अस्पतालका शैय्यामा पीडा छ। अर्को दृश्यमा भने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको सम्भावित भारत भ्रमणको चर्चा छ, कूटनीतिक तयारीका संकेत छन् र शक्ति केन्द्रहरूबीचको संवाद छ।

पछिल्ला केही दिनका घटनाक्रमले एउटा असहज प्रश्न जन्माएको छ—राजधानीभित्र सामाजिक असन्तोष, व्यवस्थापन संकट र मानवीय पीडाका दृश्य तीव्र भइरहेका बेला राज्यको प्राथमिकता आखिर कहाँ केन्द्रित छ?

बिहीबार त्रिपुरेश्वरमा मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीले आफ्नै शरीरमा पेट्रोल छर्केर आगो लगाए। महानगर प्रहरीसँगको विवादपछि भएको उक्त घटनाले देशव्यापी बहस जन्मायो। उपचारकै क्रममा शुक्रबार उनको मृत्यु भयो।

त्यसको भोलिपल्ट सर्लाहीका ३५ वर्षीय विवेक मण्डलले आत्मदाहको प्रयास गरे। विज्ञान विषयमा स्नातकोत्तर गरेका उनी अहिले पनि कीर्तिपुरस्थित बर्न अस्पतालमा उपचाररत छन्। शनिबार बिहान बुद्धनगरस्थित आफ्नै घरमा ४५ वर्षीय व्यवसायी आश्विन राउतले शरीरमा पेट्रोल छर्केर आगो लगाए। वीर अस्पतालमा उपचारका क्रममा शनिबार अपराह्न उनको पनि मृत्यु भयो।

तीन दिनभित्र तीन व्यक्तिले एउटै विधि रोज्नु केवल संयोगको विषय होइन। उनीहरूका सामाजिक पृष्ठभूमि फरक थिए। गणेश राहदानी बनाउन राजधानी आएका युवा थिए। विवेक उच्चशिक्षित बेरोजगार युवा थिए। आश्विन स्थापित व्यवसायी तथा सामाजिक अभियन्ता थिए। तर उनीहरूलाई जोड्ने एउटा साझा धागो देखिन्छ—तनाव, निराशा, असहायता र भविष्यप्रतिको अनिश्चितता।

आश्विन राउतको जीवनकथाले त्यो संकटको अर्को पाटो देखाउँछ। सुपर वायर एण्ड स्टिल इन्डस्ट्रियल प्रालि तथा दिव्यश्री ट्रेड कन्सर्न प्रालि सञ्चालन गर्दै आएका उनी व्यवसायिक मन्दी, आर्थिक दबाब र सम्पत्ति व्यवस्थापनको समस्यासँग जुधिरहेका थिए। भैसेपाटीको जग्गा बेचेर आर्थिक दबाब कम गर्ने प्रयास पनि सफल हुन सकेको थिएन। परिवार निकट स्रोतहरूका अनुसार स्वास्थ्य, व्यवसाय र पारिवारिक तनाव क्रमशः थपिँदै गएका थिए।

उता, बागमती किनारका सुकुम्बासीहरूको कथा पनि कम पीडादायी छैन। सरकारले वैशाख १२ गते नदी किनारका बस्ती हटाउँदा मुख्य तर्क दिएको थियो—बाढीको जोखिमबाट नागरिकलाई जोगाउनु। त्यसैअनुसार १५४ जनालाई कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी होल्डिङ सेन्टरमा सारिएको थियो।

तर असारको वर्षाले त्यो दाबीलाई नै चुनौती दियो। बागमती उर्लिएपछि होल्डिङ सेन्टरमै पानी पस्यो। सुकुम्बासीहरूले डोजरबाट जोगाएर ल्याएका लत्ताकपडा, औषधि, शैक्षिक सामग्री, खाद्यान्न र दैनिक जीवनका सम्पूर्ण सामग्री हिलोमा पुरिए।

दश वर्षीय विश्वनाथ गुरुङले हिलोले ढाकिएको पुस्तक हातमा समाउँदै गरेको दृश्य यतिबेला एउटा प्रतीक बनेको छ। केही दिनअघि विद्यालयबाट प्राप्त पुस्तक अब प्रयोगहीन बनेको थियो। उनको साधारण प्रश्न—‘अब नयाँ किताब कसले दिन्छ?’ । यसले सरकारी व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

होल्डिङ सेन्टर डुबेको विषय केवल मानवीय संकटमा सीमित रहेन। डुबानपछि त्यहाँ पुगेका जेनजी मुभमेन्ट अलायन्सका अभियन्ता माजिद अन्सारी, सरिश्मा थापा र अन्य व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि विवाद चर्कियो। अन्सारीले आफूलाई कुटपिट गरिएको, नाकबाट रगत आएको र कानुनी आधारबिना नियन्त्रणमा लिइएको आरोप लगाए। सार्वजनिक भएका भिडियोहरूले घटनालाई थप विवादास्पद बनायो।

कीर्तिपुर अस्पतालको मेडिकल रिपोर्टले माजिदको नाक, दाँत, आँखा, कन्चट र छातीमा चोटपटक देखिएको उल्लेख गरेको छ। प्रहरीको व्याख्या भने फरक छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एसपी पवन भट्टराईका अनुसार उद्धार र स्थानान्तरणको काम भइरहेका बेला होहल्ला भएपछि केही समयका लागि नियन्त्रणमा लिनुपरेको थियो।

यस घटनाले उद्धार, अधिकार, राजनीतिक सक्रियता र राज्यको प्रतिक्रिया सम्बन्धी नयाँ बहस जन्माएको छ। यस्ता घटनाले काठमाडौंको जनजीवन प्रभावित भइरहेका बेला राजनीतिक वृत्तमा अर्को विषय चर्चाको केन्द्र बन्दैछ—प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको सम्भावित भारत भ्रमण।

असार २३ गते प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भारतीय विदेश मन्त्रालयका एक सहायक सचिवको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आउने र दुईपक्षीय विषयमा छलफल हुने जानकारी दिएका थिए। त्यसको केही दिनमै भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले प्रधानमन्त्री साहको भारत भ्रमण ‘छिट्टै’ हुन सक्ने समाचार प्रकाशन गर्न थाले।

भारतीय समाचार संस्था एएनआईले भ्रमणको तालिका मिलाउने काम भइरहेको जनाएको छ। भारतीय सञ्चारमाध्यम फस्र्टपोष्टले पनि भ्रमणको एजेन्डाबारे छलफल जारी रहेको उल्लेख गरेको छ। यसअघि नवौँ हिन्द महासागर सम्मेलनका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री खनालले प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणको निमन्त्रणा पाइसकेको जानकारी दिएका थिए।

गत महिना परराष्ट्रमन्त्री स्वयं भारत भ्रमणमा गएका थिए भने त्यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पनि भारत भ्रमण गरेका थिए। भारत भ्रमण आफैंमा अस्वाभाविक विषय होइन। नेपाल–भारत सम्बन्धका दृष्टिले उच्चस्तरीय भ्रमणहरू आवश्यक मानिन्छन्। व्यापार, ऊर्जा, पारवहन, कनेक्टिभिटी र कूटनीतिक सम्बन्धका दृष्टिले यस्ता भ्रमणहरूको आफ्नै महत्व हुन्छ।

तर समयको सन्दर्भले भने बहस जन्माएको छ। एकातिर आत्मदाहका घटनाहरूले सामाजिक तनावको गहिराइ देखाइरहेका छन्। अर्कोतर्फ बाढीबाट बचाउन बनाइएको संरचना नै बाढीमा डुबेको छ। विस्थापित नागरिकहरू बारम्बारको स्थानान्तरणबाट थकित छन्। प्रहरी र नागरिकबीचको अविश्वास सार्वजनिक रूपमा देखिएको छ।

यस्ता घटनाले राज्यका नीतिगत निर्णय र कार्यान्वयनबीचको दूरी उजागर गरिरहेका छन्। गणेश नेपाली, विवेक मण्डल, आश्विन राउत र कीर्तिपुरका सुकुम्बासीहरू फरक कथा हुन्। तर ती सबै कथाले एउटै साझा प्रश्नतर्फ संकेत गरिरहेका छन— राज्यको पहुँचभन्दा बाहिर जाँदै गरेको नागरिकको पीडा।

कसैले राहदानी कार्यालयअगाडि आफ्नै शरीरमा आगो लगायो। कसैले आर्थिक र मानसिक दबाबका बीच घरभित्रै आत्मदाह गर्यो। कसैले बेरोजगारी र निराशाको सामना गर्न सकेन। कसैको किताब, औषधि र घर बाढीले बगायो। यहीबीच सत्ता र कूटनीतिक वृत्त भारत भ्रमणको सम्भावित तयारीमा व्यस्त देखिन्छ।

त्यसैले अहिले बहस केवल प्रधानमन्त्री भारत जान्छन् कि जाँदैनन् भन्ने होइन। बहस यो हो कि राजधानीकै सडक, अस्पताल, होल्डिङ सेन्टर र नदी किनारमा देखिएको पीडाको सन्देश राज्यले सुनेको छ कि छैन। किनभने गणेश नेपाली र आश्विन राउत अब जीवित छैनन्। विवेक मण्डल अस्पतालको शैय्यामा छन्। कीर्तिपुरका सुकुम्बासीहरू फेरि अर्को आश्रय खोजिरहेका छन्।

तर उनीहरूले छोडेका प्रश्नहरू भने अझै जीवित छन्। र ती प्रश्नहरूको जवाफ कुनै भ्रमण तालिकाभन्दा धेरै ठूलो राजनीतिक र सामाजिक महत्व राख्छ।