काठमाडौँ– सरकारले बागमती किनारका बस्तीमा डोजर चलाउँदा एउटा प्रमुख तर्क दिएको थियो—‘बाढीको जोखिमबाट नागरिकलाई जोगाउनुपर्छ।’ तर तीन महिना नबित्दै त्यही उद्देश्यका नाममा कीर्तिपुरको राधास्वामी सत्संग केन्द्रस्थित होल्डिङ सेन्टरमा सारिएका सुकुम्बासीहरू शनिबार फेरि बाढी र डुबानको मारमा परे।

यसपटक उनीहरूको घर मात्रै होइन, सरकारको दाबी, व्यवस्थापनको क्षमता र मानवीय संवेदनशीलताको परीक्षणसमेत पानीसँगै बगेर हिलोमा पुरिएको देखियो। वैशाख १२ गते काठमाडौं उपत्यकाका नदी तथा खोला किनारका बस्ती हटाउने अभियान अन्तर्गत १ सय ५४ जनालाई कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा ल्याइएको थियो। सरकारी दाबी थियो—बर्खामा आउने बाढीबाट उनीहरू सुरक्षित रहनेछन्। तर असारको वर्षाले बागमती उर्लिएपछि त्यही होल्डिङ सेन्टर पानी र हिलोले भरियो।

सुकुम्बासीहरूले डोजरबाट जोगाएर ल्याएका लत्ताकपडा, कागजपत्र, बालबालिकाका पुस्तक, औषधि र दैनिक जीवनका सामग्री डुबानमा परे। शनिबार साँझसम्म होल्डिङ सेन्टरको दृश्य एउटा अस्थायी शिविरभन्दा बढी प्राकृतिक विपत्तिपछिको राहत शिविरजस्तो देखिन्थ्यो। कतै हिलोभित्र पुरिएका पुस्तक खोजिरहेका बालबालिका थिए, कतै भिजेका डसनामाथि आफ्ना बाँकी सामान सुकाउने प्रयास गरिरहेका परिवार। केहीले चाउचाउ र बिस्कुट खाएर भोक टारिरहेका थिए भने केही अझै पनि ‘अब अर्को होल्डिङ सेन्टरमा नजाने’ अडानसहित त्यहीँ बसिरहेका थिए।

सरकारी तथ्यांकअनुसार उक्त सेन्टरमा ५८ जना बालबालिका थिए। चार जनालाई विभिन्न संस्थाले छात्रावासमा लगेको भए पनि बाँकी नजिकैको जनविकास माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका थिए। तर होल्डिङ सेन्टर नै डुबानमा परेपछि उनीहरूको पढाइको निरन्तरता पनि अनिश्चित बनेको छ।

दश वर्षीय विश्वनाथ गुरुङ हिलोले ढाकेको आफ्नो किताब देखाउँदै एउटा बालसुलभ तर गम्भीर प्रश्न गरिरहेका थिए। केही दिनअघि मात्रै विद्यालयबाट प्राप्त पुस्तक अब हिलोमा पुरिएको थियो। उनले आफूलाई नयाँ किताब चाहिएको बताए र अर्को पटक यस्तो ठाउँमा नराख्न आग्रह गरे। बालकको त्यो साधारण भनाइले सरकारको सम्पूर्ण व्यवस्थापनमाथि प्रश्न खडा गरिरहेको थियो।

उता, होल्डिङ सेन्टरबाट सुकुम्बासीहरूलाई भक्तपुरको बोडेस्थित कृषि तालिम केन्द्र र खरिपाटीस्थित विद्युत् तालिम केन्द्रमा सार्ने काम भइरहेको थियो। तर कतिपय परिवार भने जान मानेका थिएनन्। कारण थियो—बारम्बारको विस्थापन, भविष्यप्रतिको अनिश्चितता र सरकारी आश्वासनप्रतिको घट्दो विश्वास।

यहीबीच शनिबार दिउँसो अर्को विवाद जन्मियो। होल्डिङ सेन्टरमा डुबानपछि त्यहाँका सुकुम्बासीहरूको अवस्था बुझ्न पुगेका जेनजी मुभमेन्ट अलायन्सका अभियन्ताहरू र प्रहरीबीच विवाद भयो। घटनाक्रम केही घण्टामै नियन्त्रण, कुटपिट, पक्राउ र राजनीतिक बहसको विषय बन्यो।

जेनजी अभियानी सरिश्मा थापाका अनुसार उनीहरू होल्डिङ सेन्टरभित्र जान खोज्दा प्रहरीले रोकेको थियो। उनीहरूसँग अभियन्ता माजिद अन्सारी पनि थिए। अन्सारीले यसअघि नै उक्त क्षेत्रमा डुबानको जोखिम रहेको भन्दै नक्सासहित सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराएको र सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत दायर गरेको बताइएको छ।

सरिश्माका अनुसार उनीहरूले भित्र रास्वपाका निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य तथा जेनजी अभियानी ओजस्वी थापा रहेको जानकारी पाएपछि आफूहरूलाई किन रोकिएको भनेर प्रश्न गरेका थिए। त्यसपछि प्रहरी र अभियन्ताबीच भनाभन सुरु भएको थियो।

विवाद बढ्दै जाँदा नाराबाजीसमेत भयो। सरिश्माले आफूले सरकारविरुद्ध नारा लगाएको स्वीकार गरेकी छिन्। त्यसपछि स्थिति थप तनावपूर्ण बनेको उनको दाबी छ। अभियन्ताहरूको आरोप छ—प्रहरीले अपमानजनक भाषा प्रयोग गर्‍यो, माजिद अन्सारीमाथि कुटपिट गर्‍यो र पक्राउ प्रक्रियाको कानुनी आधारसमेत देखाएन। सार्वजनिक भएका भिडियोहरूमा प्रहरी कर्मचारीहरूले ‘पढ्न आएका कि राजनीति गर्न’ जस्ता अभिव्यक्ति दिएको सुनिन्छ।

घटनापछि माजिद अन्सारी, सरिश्मा थापा र नहेन्द्र खड्का नियन्त्रणमा परे। सरिश्मा र नहेन्द्रलाई पछि रिहा गरियो। तर माजिदलाई चोटपटक लागेपछि उपचारका लागि अस्पताल लगियो। कीर्तिपुर अस्पतालको मेडिकल रिपोर्टअनुसार माजिदको नाकको टुप्पोमा चोट लागेको, दाँत हल्लिएको, दुवै आँखाको वरिपरि तथा देब्रे कन्चट र बंगराको जोर्नीमा चोट देखिएको उल्लेख छ। उनको छाती र पिठ्युँमा ‘सफ्ट टिस्यु इन्जुरी’ देखिएको तथा आँखा धमिलो देखिने समस्या रहेको रिपोर्टमा जनाइएको छ। पछि उनलाई थप उपचारका लागि शिक्षण अस्पताल लगिएको थियो।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एसपी पवन भट्टराईले भने घटनालाई फरक ढंगले व्याख्या गरेका छन्। उनका अनुसार बाढीपछि आश्रितहरूलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने काम भइरहेका बेला केही व्यक्ति पुगेर होहल्ला गर्न थालेपछि नियन्त्रणमा लिनुपरेको हो। उनले उनीहरूलाई पक्राउ नभई केही समयका लागि नियन्त्रणमा मात्रै लिइएको बताएका छन्।

घटनाले सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म बहस चर्कियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश कार्कीले सरकारको मूल उद्देश्य बाढीबाट नागरिकलाई जोगाउनु र सरकारी जग्गाको अतिक्रमण हटाउनु रहेको बताए। उनका अनुसार अतिक्रमण हटाउने काममा सरकार सफल भए पनि विस्थापितहरूको व्यवस्थापन अझै निष्कर्षमा पुगेको छैन।

कार्कीले सरकारले विस्थापित नागरिकप्रति थप करुणामय, प्रभावकारी र सक्रिय हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले निकट भविष्यमा विस्थापित सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरणको प्रक्रिया अघि बढ्ने जानकारी आफूले पाएको दाबी गर्दै त्यसले व्यवस्थापन सहज बनाउन सक्ने उल्लेख गरेका छन्।

साथै, उनले उद्धार कार्यका क्रममा प्रहरीको व्यवहार र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन्। सार्वजनिक भएका भिडियो तथा तस्वीरहरूले प्रहरीको विनम्रता र कानुनी प्रक्रियाको वैधानिकता देखाउन नसकेको उनको टिप्पणी छ।

अर्कोतर्फ, उनले उद्धार कार्य भइरहेको बेला नाराबाजी र राजनीतिक प्रदर्शनभन्दा सहयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा पनि राखेका छन्। उनका अनुसार प्रश्न र जवाफको राजनीति पछि पनि गर्न सकिन्छ, तर उद्धार कार्य तत्काल सम्पन्न हुनुपर्छ।

कीर्तिपुरको घटनाले एउटा गम्भीर विरोधाभास उजागर गरेको छ। बाढीबाट जोगाउने उद्देश्यले विस्थापित गरिएका नागरिकहरू अन्ततः बाढीले नै डुबाएको शिविरमा पुगे। सरकारले दिएको २५ हजार रुपैयाँले नयाँ जीवन सुरु गर्न नसकेको गुनासो गरिरहेका परिवारहरू अहिले फेरि अर्को स्थानतर्फ सारिँदै छन्। बालबालिकाको पढाइ, परिवारको स्थायित्व, रोजगारीको पहुँच र भविष्यको सुनिश्चितता अझै अन्योलमै छ।

डम्बर तामाङजस्ता केही सुकुम्बासीहरू यो अवस्थालाई केवल व्यवस्थापनको कमजोरी मात्र होइन, राज्यप्रतिको विश्वासको संकटका रूपमा हेर्छन्। सरकारविरुद्ध बोलेको आरोपमा नौ दिन हिरासत बसेर धरौटीमा छुटेका उनी अहिले फेरि नयाँ होल्डिङ सेन्टर जान अस्वीकार गरिरहेका छन्। उनका लागि समस्या केवल बासस्थानको होइन, बारम्बारको विस्थापनले सिर्जना गरेको असुरक्षाको हो।

मदन कामीजस्ता अभिभावकहरूका लागि प्रश्न अझ व्यक्तिगत छ। बिरामी बच्चाको उपचार गराएर फर्किंदा आफ्नो सम्पूर्ण सामान हिलोमा पुरिएको देख्नु कुनै प्रशासनिक त्रुटि मात्र होइन, जीवनको अर्को ठूलो धक्का हो।

कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरमा पसेको पानी अब विस्तारै घट्ला। हिलो पनि सुक्ला। तर शनिबारको घटनाले उठाएका प्रश्नहरू चाँडै सुक्ने देखिँदैनन—यदि बाढीबाट जोगाउन बनाइएको संरचना नै बाढीमा डुब्छ भने योजना कहाँ असफल भयो? यदि उद्धारका क्रममा नागरिक र प्रहरी आमनेसामने हुन्छन् भने संवाद कहाँ हरायो? र यदि विस्थापनपछि पनि नागरिकको भविष्य अनिश्चित रहन्छ भने व्यवस्थापनको वास्तविक अर्थ के हो?

यी प्रश्नहरूको जवाफ केवल एउटा होल्डिङ सेन्टरको डुबानसँग सम्बन्धित छैन। यो राजधानीभित्र सुकुम्बासी व्यवस्थापनको सम्पूर्ण मोडेल, राज्यको तयारी, राजनीतिक प्रतिबद्धता र मानवीय संवेदनशीलताको वास्तविक परीक्षासँग जोडिएको विषय बनेको छ।