राजविराज– जंगली हात्तीको आतंकले किसानको बाली सखाप पारिरहेको, स्थानीय बासिन्दा रातभर त्रासमा बस्न बाध्य भइरहेको र जनप्रतिनिधिमाथि समाधानका लागि दबाब बढिरहेको बेला सप्तरी–१ बाट निर्वाचित रास्वपा सांसद पुष्पा चौधरीको एउटा फेसबुक स्ट्याटस नयाँ विवादको केन्द्र बनेको छ।

हात्ती आतंकबारे जानकारी गराउँदै सुरु भएको उनको पोस्ट अन्ततः मतदाता र जनप्रतिनिधिबीचको आरोप–प्रत्यारोपमा परिणत भएको छ। सांसद चौधरीले अग्निसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका–१ र ६ मा लगातार पाँचदेखि सात दिनसम्म हात्तीको आतंकका कारण स्थानीयवासी र किसान प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै सीडीओ, डीएफओ तथा सम्बन्धित टोलीलाई स्थलगत अनुगमनका लागि समन्वय गरेको जानकारी दिएकी थिइन्। आफू समय अभावका कारण प्रत्यक्ष उपस्थित हुन नसकेको भन्दै उनले फोनमार्फत आवश्यक समन्वय गरेको दाबी गरेकी थिइन्।

उनले नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायलाई वर्षौंदेखिको समस्या समाधानका लागि गम्भीर हुन आग्रह गर्दै चाँडै समाधान हुने विश्वाससमेत व्यक्त गरेकी थिइन्। तर पोस्ट सार्वजनिक भएको केही समयमै समस्या समाधानभन्दा बढी राजनीतिक जवाफदेहिता, जनप्रतिनिधिको भूमिका र मतदाताको जिम्मेवारीबारे बहस सुरु भयो।

सबैभन्दा धेरै चर्चा सांसद चौधरीले एक आलोचकलाई दिएको जवाफको भयो। स्थानीय दीपक गुप्ताले टिप्पणी गर्दै हात्ती आतंकको विषयमा समयमै आवाज उठाएको श्रेय अर्का नेता खगेन्द्र कर्णलाई दिँदै चौधरीलाई प्रश्न गरेका थिए, ‘तपाईं कुन देशमा हुनुहुन्थ्यो?’

त्यसको जवाफमा सांसद चौधरीले ‘सदनमा बोल्दैमा काम गर्ने र नबोल्दैमा काम नगर्ने हुँदैन’ भन्दै आफ्नो बचाउ गरिन्। तर त्यसपछि आएको अर्को प्रतिक्रियाले सामाजिक सञ्जालमा थप चर्चा पायो। उनले लेखिन्, ‘तपाईंको जस्तो मान्छेहरूले गर्दा देशको यो हालत भएको हो। पक्ष–विपक्षको कुरा नगर्नु ठीक होला सर। जो पनि सदनमा बोले पनि त्यही ठाउँ र जनताका लागि बोलेको होला।’

जनप्रतिनिधिबाट आएको यो अभिव्यक्तिलाई लिएर मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। कतिपयले यसलाई आलोचनाप्रति असहिष्णु प्रतिक्रिया भने भने समर्थकहरूले जनप्रतिनिधिलाई निरन्तर राजनीतिक रूपमा घेराबन्दी गर्ने प्रवृत्तिको प्रतिवादका रूपमा व्याख्या गरे। हात्ती आतंकको मूल विषय पनि बहसको केन्द्रमै रह्यो।

रुद्र ढकाल नामका एक प्रयोगकर्ताले समस्या दशकौँदेखि समाधान हुन नसकेको भन्दै सरकारमाथि प्रश्न उठाए। उनले २५–३० वटा जंगली हात्तीलाई समेत व्यवस्थित गर्न नसक्ने राज्यले सुशासन र समृद्धिको नारा कसरी दिन सक्छ भन्ने प्रश्न गरे। उनले स्थानीयवासीको बाँच्न पाउने अधिकारमाथि राज्यले बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै अहिलेको पहललाई स्थायी समाधान नभई क्षणिक राहत मात्र भएको टिप्पणी गरे। ढकालले आफ्नो लामो प्रतिक्रियामा भारतसँग सम्बन्धित विभिन्न आशंका र षड्यन्त्रका दाबीसमेत गरेका छन्। यद्यपि ती दाबीहरू स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएका छैनन्।

त्यसको जवाफमा रमेश चौधरीले अफवाहको पछि नलाग्न आग्रह गरेका थिए। अर्का स्थानीय इन्द्र निरौलाले भने अपेक्षाकृत संयमित धारणा राखेका छन्। उनले प्राकृतिक विपत्ति र जंगली जनावरका कारण जनधनको क्षति हुँदा सरकारले हस्तक्षेप गर्नु आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै हात्तीलाई व्यवस्थित क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न पहल गर्नुपर्ने बताए।

सागर बस्नेतले समस्या समाधानको जिम्मेवारी संघीय सरकारभन्दा बढी स्थानीय तहले लिनुपर्ने तर्क गरे। उनका अनुसार स्थानीय सरकारले बजेट छुट्याएर हात्ती प्रभावित क्षेत्रमा निगरानी, वन गस्ती र प्रतिरोधात्मक उपायहरू बढाउनुपर्छ।

यता केही स्थानीयले हात्ती आतंकभन्दा बाहिरका समस्यासमेत सांसदसमक्ष राखेका छन्। राज आचार्यले स्वास्थ्य चौकीहरूको बेथितिबारे ध्यानाकर्षण गराएका छन् भने अजय ठाकुरले सडक बत्तीको माग गरेका छन्। सुरेश यादवले लोहजारा दहको विषय उठाउन आग्रह गरेका छन्।

जितेन्द्र ठाकुरले मधवापुर क्षेत्रको तस्वीर सार्वजनिक गर्दै स्थानीय विकासको दयनिय अवस्थाबारे प्रश्न उठाएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘अद्भुत परिवर्तनको संकेत त होइन?’ भन्दै व्यंग्यात्मक टिप्पणी गरेका छन्।

यद्यपि सबै प्रतिक्रिया आलोचनात्मक मात्र छैनन्। दुर्गा भट्टराईले सीडीओको स्थलगत भ्रमणलाई सकारात्मक कदम भन्दै धन्यवाद व्यक्त गरेका छन्। बालकृष्ण पौडेल, पौडेल कुमार, अनिल सुवेदी, अर्जुन कोइराला लगायतले सांसदको पहलको प्रशंसा गरेका छन्। यो घटनाले एउटा रोचक राजनीतिक यथार्थ पनि उजागर गरेको छ।

सप्तरी–१ मा हात्ती आतंकको समस्या नयाँ होइन। कोशी टप्पु आसपासका क्षेत्र र वन नजिकका बस्तीमा वर्षौंदेखि जंगली हात्तीले बाली नष्ट गर्ने, घरमा क्षति पु¥याउने र कतिपय अवस्थामा मानव क्षतिसमेत हुने गरेका घटनाहरू दोहोरिँदै आएका छन्। त्यसैले स्थानीयवासीहरू तत्काल राहतभन्दा दीर्घकालीन समाधानको माग गरिरहेका छन्।

तर यसपटक बहस हात्तीबाट सुरु भएर जनप्रतिनिधिको जवाफदेहिता र मतदाताको भूमिकासम्म पुगेको छ। प्रश्न अब केवल हात्ती नियन्त्रणको मात्र छैन। जनताले उठाएका प्रश्नलाई जनप्रतिनिधिले कसरी ग्रहण गर्छन् र आलोचनाको जवाफ कस्तो शैलीमा दिन्छन् भन्ने विषय पनि सार्वजनिक परीक्षणको घेरामा परेको छ।

सांसद पुष्पा चौधरीको एउटा फेसबुक पोस्ट र त्यसमा आएको एउटा प्रतिक्रिया अहिले यही कारणले चर्चाको विषय बनेको छ— किनभने हात्ती आतंकको समस्या समाधान नभएसम्म स्थानीयको आक्रोश रहनेछ, र जनप्रतिनिधिले दिएका प्रत्येक जवाफ पनि उत्तिकै सूक्ष्म रूपमा मूल्यांकन भइरहनेछन्।