काठमाडौँ— एक बहालवाला मन्त्रीलाई रातारात पक्राउ गर्न प्रधानमन्त्रीबाटै निर्देशन गएको दाबी, प्रहरी नेतृत्वको असहजता, पार्टी सभापतिको हस्तक्षेप, गृह मन्त्रालयको सावधानी र अन्ततः आदेश कार्यान्वयन नभएको घटनाले विगत केही दिनदेखि सामाजिक सञ्जाल तातिरहेको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवलाई पक्राउ गर्न प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई निर्देशन दिएको दाबी सार्वजनिक भएसँगै सरकारभित्रको शक्ति अभ्यास, निर्णय प्रक्रिया र राजनीतिक विश्वासको विषय बहसको केन्द्रमा छ।

घटनाको केन्द्रमा असार १६ गते राति पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने निर्णय छ। स्रोतहरूका अनुसार नेपाल आयल निगमले राति साढे १० बजे पेट्रोल, डिजेल र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य घटाएको सूचना सार्वजनिक गरेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा असन्तुष्टि चुलिएको थियो। प्रधानमन्त्री साहको सचिवालयले उद्योग मन्त्रालयको सहमतिमा भएको उक्त निर्णय र त्यससम्बन्धी सूचना बाहिरिएको विषयलाई लिएर गम्भीर चासो व्यक्त गरेको थियो।

यही पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्रीले बहालवाला मन्त्री यादवलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गर्नुपर्ने आशयको निर्देशन आईजीपी कार्कीलाई दिएको दाबी गरिएको छ। सुरक्षा निकायका स्रोतहरूका अनुसार राति करिब साढे १० बजेदेखि ११ बजेको बीचमा आएको उक्त निर्देशनले प्रहरी नेतृत्वलाई असहज बनाएको थियो। सामान्यतया मन्त्रीमाथि प्रश्न उठे स्पष्टीकरण माग्ने, आन्तरिक छानबिन गर्ने वा राजनीतिक निर्णयमार्फत पदमुक्त गर्ने अभ्यास रहँदै आएको अवस्थामा सिधै पक्राउको आदेश आएको भनाइले सुरक्षा संयन्त्रभित्र नै अन्योल सिर्जना गरेको बताइन्छ।

स्रोतका अनुसार आदेशपछि मन्त्री यादवको निजी निवास सिनामंगल क्षेत्रमा प्रहरीको निगरानी बढाइएको थियो। सरकारी निवास नपाएकी मन्त्री यादव आफ्नै निजी घरमा बस्दै आएकी थिइन्। त्यहाँ प्रहरी टोली पुगेको र अवस्थाको निगरानी गरिएको दाबी गरिए पनि औपचारिक रूपमा पक्राउ प्रक्रिया भने अघि बढेन।

घटनाबारे जानकारी पाएपछि मन्त्री यादवले तत्काल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई सम्पर्क गरेको बताइन्छ। त्यसपछि आईजीपी कार्की, सभापति लामिछाने र गृह मन्त्रालयबीच परामर्श भएको स्रोतहरूको भनाइ छ। बहालवाला मन्त्री तथा सांसदलाई पक्राउ गर्दा त्यसको राजनीतिक र संवैधानिक प्रभावबारे छलफल भएपछि तत्काल पक्राउ नगर्ने निष्कर्ष बनेको दाबी गरिएको छ।

सुरक्षा स्रोतहरूका अनुसार आईजीपी कार्कीले प्रधानमन्त्रीलाई सांसदसमेत रहेकी मन्त्रीलाई नियन्त्रणमा लिन कानुनी प्रक्रिया र संसदीय पक्षको विषय विचार गर्नुपर्ने जानकारी गराएका थिए। त्यसपछि विषय त्यहीँ रोकिएको बताइन्छ। यद्यपि प्रधानमन्त्री कार्यालय वा नेपाल प्रहरीले यसबारे औपचारिक पुष्टि गरेका छैनन्।

विवादको अर्को पक्ष पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनसँग जोडिएको छ। असार १६ गते नेपाल आयल निगमले पेट्रोलमा प्रतिलिटर २० रुपैयाँ, डिजेलमा ३० रुपैयाँ तथा खाना पकाउने ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर १०० रुपैयाँ मूल्य घटाएको थियो। मूल्य घटेपछि असार १७ गते केही निजी पेट्रोल पम्पहरूले कारोबारसमेत रोकेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो।

उद्योग मन्त्रालय निकट स्रोतहरूका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेकाले उपभोक्तालाई राहत दिन मूल्य समायोजन गरिएको थियो। मन्त्री यादवका सल्लाहकार अंकितकुमार यादवले पनि मन्त्रीले बजार अवस्थाअनुसार मूल्य समायोजन हुनुपर्ने धारणा राखेको बताएका छन्। उनका अनुसार उद्योग मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद राउतमार्फत मूल्य घटाउने प्रस्ताव निगमको सञ्चालक समितिमा गएको थियो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको बुझाइ भने फरक रहेको बताइन्छ। मन्त्रालयले केही उद्योगी तथा व्यवसायीसँग गरेको छलफलका क्रममा निर्णयसम्बन्धी सूचना चुहिएको र त्यसमा असामान्य गतिविधि भएको आशंका प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको स्रोतहरूको दाबी छ। तर आशंका उठाइए पनि मन्त्री यादवमाथि हालसम्म कुनै औपचारिक छानबिन, अनुसन्धान वा कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको देखिँदैन।

यो विवाद एक मन्त्रीसँग सीमित छैन। पछिल्ला महिनाहरूमा प्रधानमन्त्री साहको कार्यशैलीलाई लिएर सरकार र पार्टीभित्रै प्रश्न उठ्न थालेका छन्। महोत्तरी क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित रास्वपा सांसद दीपक साहलाई मन्त्री बनेको १३ दिनमै पदमुक्त गरिएको घटना अझै चर्चा भइरहेको छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा आफ्नी पत्नीको पुनर्नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको आरोपमा हटाइएका साहलाई स्पष्टीकरणको अवसर नदिइएको र आरोप पनि पुष्टि नभएको भन्दै पार्टीभित्र असन्तुष्टि देखिएको थियो।

त्यसअघि उपराष्ट्रपति कार्यालयका तत्कालीन सचिव कृष्णहरि पुष्कर पनि प्रधानमन्त्रीसँग सम्बन्धित विवादमा तानिएका थिए। भेटघाटका लागि समय नपाएपछि निजी नम्बरमा सन्देश पठाएको विषय सार्वजनिक भएपछि उनले सार्वजनिक आलोचना र असहज अवस्था झेल्नुपरेको थियो। पुष्कर र प्रधानमन्त्री साहबीच पुरानो चिनजान रहेको तथा उनी प्रधानमन्त्रीको पुख्र्यौली जिल्ला महोत्तरीकै व्यक्ति भएको प्रसंगसमेत त्यसबेला चर्चामा आएको थियो।

यिनै घटनाहरूलाई जोडेर अहिले महोत्तरी जिल्लाका राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तिहरूमाथि प्रधानमन्त्रीको व्यवहारबारे विभिन्न टिप्पणी हुन थालेका छन्। उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादव पनि महोत्तरी–४ बाट निर्वाचित सांसद हुन्। उनका पति शिवजी यादव पूर्व संविधानसभा सदस्य हुन् र प्रधानमन्त्री साहका परिवारसँग पुरानो सामाजिक चिनजान रहेको बताइन्छ।

यद्यपि प्रधानमन्त्री कार्यालय निकट स्रोतहरूले प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार, अनियमितता र निर्णय प्रक्रियामा हुने सम्भावित प्रभावबारे शून्य सहनशीलताको नीति अपनाएको दाबी गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री सचिवालयका एक सदस्यले उद्योगमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि रहेको स्वीकार गरे पनि पक्राउ गर्न आदेश दिएको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताएका छन्।

घटनाले भने सत्ता सञ्चालनको एउटा गम्भीर प्रश्न अगाडि ल्याएको छ— यदि कुनै मन्त्रीमाथि यति गम्भीर शंका थियो भने किन औपचारिक छानबिन भएन? र यदि शंका पर्याप्त थिएन भने पक्राउसम्मको चर्चा कसरी पैदा भयो?

अहिलेसम्म न प्रधानमन्त्री कार्यालयले औपचारिक स्पष्टीकरण दिएको छ, न प्रहरी नेतृत्वले सार्वजनिक रूपमा प्रतिक्रिया जनाएको छ, न उद्योगमन्त्री यादवले विस्तृत धारणा राखेकी छिन्। तर असार १६ को त्यो रातले सरकारभित्रको विश्वास, निर्णय प्रक्रिया र शक्ति प्रयोगको सीमाबारे नयाँ बहस भने निश्चित रूपमा जन्माएको छ।