रामपुर (उदयपुर) – उदयपुरमा ६ वर्षअघि जुन जग्गालाई लिएर अश्रुग्यास पड्कियो, हवाई फायर भयो र नगरपालिका घेरियो, त्यही १७६.२३ हेक्टर क्षेत्रको विवाद सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि फेरि नयाँ मोडमा पुगेको छ। सर्वोच्चले बेलका नगरपालिकाको रिट खारेज गरिदिएपछि कोशी टप्पु क्षेत्रका हजारौं बासिन्दामा फेरि एकपटक विस्थापनको त्रासमा पुगेका छन्।

अझ रोचक पक्ष के छ भने जसले सुरुमा उक्त क्षेत्रलाई कबुलियती वनका रूपमा निजी कम्पनीलाई दिन सिफारिस गरेका थिए, पछि उनैले त्यसविरुद्ध अदालतमा रिट खारेजको निवेदन दिएका थिए। सर्वोच्चले अहिले त्यही विषयलाई आफ्नो फैसलाको प्रमुख आधार बनाएको छ।

उदयपुरको बेलका नगरपालिका–३ अन्तर्गत कोशी टप्पु क्षेत्रमा रहेको १७६.२३ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्रलाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि कबुलियती वनका रूपमा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया कानुनसम्मत रहेको निष्कर्षसहित सर्वोच्च अदालतले बेलका नगरपालिकाले दायर गरेको रिट खारेज गरेपछि लामो समयदेखि थामिएको विवाद फेरि चर्किएको छ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले २०८३ असार ८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, डिभिजन वन कार्यालय गाईघाट तथा बेलका नगरपालिकालाई पत्र पठाउँदै २०८२ माघ १८ गतेको फैसला कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ।

निर्देशनालयले पठाएको पत्रमा सर्वोच्च अदालतको फैसला उद्धृत गर्दै विवादित १७६.२३ हेक्टर क्षेत्र राष्ट्रिय वनअन्तर्गत पर्ने र वन ऐन, २०७६, वन नियमावली, २०५१ तथा ‘व्यावसायिक प्रयोजनका लागि कबुलियती वन उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०६८’ बमोजिम सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी रूपमा पूरा भएको उल्लेख गरिएको छ।

यो विवादको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र राजनीतिक रूपमा संवेदनशील पक्ष भनेको तत्कालीन नगर प्रमुख दुर्गाकुमार थापाको भूमिका हो। सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा बेलका नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख थापाले २०७७ पुस २९ गते आफैं हस्ताक्षर गरेर बराह हर्वल एण्ड एग्रो प्रालिलाई उक्त क्षेत्र कबुलियती वनका रूपमा उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको तथ्यलाई विशेष महत्व दिएको छ।

फैसलामा भनिएको छ– जसको सिफारिसबाट प्रक्रिया सुरु भयो, पछि त्यही व्यक्ति र त्यही निकायले त्यसविरुद्ध रिट दायर गर्नु ‘प्रतिज्ञानात्मक विवन्धन’ (भ्कतयउउभ)ि को सिद्धान्तविपरीत देखिन्छ। सर्वोच्चले नगरपालिकालाई रिट दायर गर्ने हकदैया नै नरहेको निष्कर्षसमेत निकालेको छ। यदि नगरवासीको व्यक्तिगत हक हनन भएको भए प्रभावित नागरिक आफैं अदालत जानुपर्ने तर नगरपालिकाले त्यस्तो अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने अदालतको ठहर छ।

यही आधारमा रिट निवेदन खारेज भएको हो। विवादको जरो २०७७ पुसमा पुग्छ। बराह हर्वल एण्ड एग्रो प्रालिका सञ्चालक नीलहरी काफ्लेले बेलका–३ स्थित नदी उकास, बाँझो र पर्ती जग्गा रहेको क्षेत्रलाई जडीबुटी खेती तथा प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनका लागि कबुलियती वनको रूपमा उपलब्ध गराउन निवेदन दिएका थिए।

त्यसपछि तत्कालीन नगर प्रमुख थापाले डिभिजन वन कार्यालय गाईघाटलाई औपचारिक सिफारिस पत्र पठाए। त्यही सिफारिसका आधारमा डिभिजन वन कार्यालय, वन विभाग र वन मन्त्रालय हुँदै प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्सम्म पुगेको थियो। २०७८ जेठ ६ गते तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले १७६.२३ हेक्टर क्षेत्र दुई निजी कम्पनीलाई ३० वर्षका लागि कबुलियती वनका रूपमा उपलब्ध गराउने निर्णय ग¥यो।

त्यसमध्ये १२५ हेक्टर ‘सेफ वे टेक्नोलोजी, ललितपुर’ र ५१.२३ हेक्टर ‘बराह हर्वल एण्ड एग्रो प्रालि’लाई दिने निर्णय गरिएको थियो। सरकारी निर्णयको सूचना सार्वजनिक भएपछि कोशी टप्पु क्षेत्रका स्थानीयवासी आक्रोशित बने।

स्थानीयका अनुसार दशकौंदेखि बसोबास र खेतीपाती गर्दै आएको क्षेत्रमा निजी कम्पनीलाई ३० वर्षका लागि नियन्त्रण दिने निर्णयले हजारौं परिवारको भविष्य अन्योलमा पर्ने खतरा देखिएको थियो। संघर्ष समितिका संयोजक नवीन राईको नेतृत्वमा स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिए। आन्दोलन क्रमशः तीव्र बन्दै गयो।

२०७८ असारमा बेलका नगरपालिका घेराउका क्रममा स्थानीय र प्रहरीबीच ठूलो झडप भयो। प्रहरीले २५ राउण्ड अश्रुग्यास र १० राउण्ड हवाई फायर चलाएको थियो। घटनामा ६ जना प्रहरीसहित कम्तीमा १६ जना घाइते भएका थिए। नगरपालिका भवनमा तोडफोड भयो। सरकारी सवारी साधनमा क्षति पुग्यो। स्थानीय राजनीतिक दलहरू समेत आन्दोलनमा खुलेर उत्रिए।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तथा अन्य दलहरूले निर्णय फिर्ता गर्न माग गरे। २०७८ असार १९ गते संघर्ष समितिका प्रतिनिधिहरू काठमाडौं पुगे। उनीहरूले सिंहदरबारमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. पेमनारायण कँडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाए। त्यसपछि तत्कालीन सांसद डा. नारायण खड्का र सुरेशकुमार राईसँग भेटेर निर्णय फिर्ता गराउन दबाब सिर्जना गर्न आग्रह गरे।

त्यतिबेला सांसदहरूले समेत जनताको उठिबास लगाएर निजी कम्पनीलाई जग्गा दिन नहुने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। विवादको केन्द्रमा रहेका बराह हर्वल एण्ड एग्रो प्रालिका सञ्चालक नीलहरी काफ्ले पनि त्यसबेला चर्चामा आए। स्थानीयले काफ्लेमाथि राजनीतिक पहुँच र प्रभाव प्रयोग गरेर कबुलियती वनको स्वीकृति लिएको आरोप लगाएका थिए। यद्यपि त्यसको कुनै आधिकारिक पुष्टि भएको छैन।

काफ्लेले कानुनी प्रक्रियाअनुसार कम्पनीले अनुमति पाएको दाबी गर्दै आएका थिए। डिभिजन वन कार्यालय गाईघाटका तत्कालीन प्रमुख अम्बिका प्रसाद पौडेलले भने कबुलियती वनको निर्णय वन संरक्षणका लागि गरिएको बताएका थिए। उनका अनुसार उक्त क्षेत्रमा वन अतिक्रमण तीव्र रूपमा बढिरहेको थियो।

वन क्षेत्र संरक्षण, पुनरुत्थान तथा व्यवस्थापनका लागि कबुलियती वन आवश्यक रहेको तर्क वन कार्यालयको थियो। पौडेलले उक्त निर्णयबाट राज्यले वार्षिक करिब ५ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्न सक्ने दाबीसमेत गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गरिसकेको छ। फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले सम्बन्धित निकायलाई आदेश कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। यसको अर्थ २०७७ मा सुरु भएको कबुलियती वन प्रक्रिया कानुनी रूपमा पुनः सक्रिय हुने सम्भावना बलियो भएको छ।

तर अर्को पक्षमा कोशी टप्पु क्षेत्रमा बसोबास गर्ने १० हजारभन्दा बढी नागरिकको भविष्यबारे प्रश्न अझै अनुत्तरित छ। संघीय सरकारले भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापन अभियान अघि बढाइरहेका बेला सर्वोच्चको यो फैसला त्यहाँका बासिन्दाका लागि नयाँ त्रासको विषय बनेको छ।

छ वर्षअघि एउटा सिफारिसबाट सुरु भएको यो विवाद अहिले अदालतको फैसला, वन नीति, भूमिसम्बन्धी अधिकार, निजी क्षेत्रको भूमिका र हजारौं नागरिकको अस्तित्वसँग जोडिएको राष्ट्रिय बहसमा रूपान्तरण भएको छ। कोशी टप्पुको १७६.२३ हेक्टर जमिन अब केवल वन व्यवस्थापनको विषय मात्र होइन, राज्य र नागरिकबीचको विश्वासको परीक्षा बनेको छ।