काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेबीच भएको चार घण्टा लामो गोप्य भेटवार्ताले सरकारभित्रको शक्ति सन्तुलन, असन्तुष्टि र नेतृत्व तहको बढ्दो अविश्वासलाई सतहमा ल्याएको छ।

सरकार गठन भएको सय दिन पुगे लगत्तै प्रधानमन्त्री साहले आफ्नै सरकारका तीन प्रमुख पदाधिकारीलाई हटाउन आग्रह गरेको तथा जवाफमा सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्रीका निकट सल्लाहकारमाथि प्रश्न उठाएको विवरण सार्वजनिक भएपछि सत्ताको केन्द्रमै असहजता बढेको संकेत देखिएको छ।

उच्च राजनीतिक स्रोतहरूका अनुसार असार २८ गते बूढानीलकण्ठस्थित सभापति लामिछानेको निवासमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री साहले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतम तथा महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेलको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए।

प्रधानमन्त्रीले सरकारका निर्णयहरू अदालतबाट बारम्बार उल्टिनु, कानुनी प्रतिरक्षा कमजोर देखिनु र सरकारी पक्षको प्रस्तुतिमा प्रभावकारिता नदेखिएको भन्दै नेतृत्व परिवर्तन आवश्यक भएको धारणा राखेको स्रोतको दाबी छ।

छलफलमा प्रधानमन्त्रीले विशेषगरी कानून मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सरकारको कानुनी ढालका रूपमा प्रभावकारी बन्न नसकेको गुनासो गरेको बताइएको छ। सरकारका निर्णयहरू अदालतमा टिक्न नसक्नु र संवेदनशील मुद्दाहरूमा सरकारी पक्ष कमजोर देखिनुलाई उनले गम्भीर प्रशासनिक तथा राजनीतिक चुनौतीका रूपमा व्याख्या गरेका थिए। उल्लेखनीय रूपमा महान्यायाधिवक्ता कँडेल रास्वपा सभापति लामिछानेकै सिफारिसमा नियुक्त भएका व्यक्ति हुन् भने मन्त्री गौतम पनि पार्टी नेतृत्व निकट मानिन्छिन्।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमाथि प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि अझ स्पष्ट रूपमा व्यक्त भएको स्रोतहरूको भनाइ छ। शेयर बजारको निरन्तर गिरावट, लगानीकर्ता समुदायमा बढ्दो निराशा, विद्युतीय सवारीसाधनसम्बन्धी भन्सार विवाद तथा बजेट निर्माण प्रक्रियामा उठेका प्रश्नलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो असन्तुष्टिको आधार बनाएको बताइएको छ। बजेटमा कर निर्धारणदेखि आर्थिक नीतिसम्म अपेक्षाअनुसार परिणाम नआएको र अर्थ मन्त्रालयका केही निर्णयहरू विवादास्पद बनेको प्रधानमन्त्रीको बुझाइ रहेको स्रोतको दाबी छ।

यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीले पछिल्ला दिनमा उद्योगी–व्यवसायीसँग भएका केही महत्वपूर्ण भेटवार्तामा अर्थमन्त्रीलाई सहभागी नगराएको विषयलाई पनि सत्ता वृत्तमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। यसलाई प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच बढ्दो दूरीको संकेतका रूपमा विश्लेषण गर्न थालिएको छ। प्रधानमन्त्री साहले वाग्लेलाई हटाउने वा मन्त्रालय परिवर्तन गरेर भएपनि गोल्डस्टार कम्पनीकी मालिक्नी समेत रहेकी सांसद विदुषी राणालाई अर्थमन्त्री बनाउन चाहेको चर्चा ब्यापक छ।

तर उक्त बैठक एकतर्फी गुनासोको मञ्च मात्र बनेन। स्रोतका अनुसार सभापति लामिछानेले पनि प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार समूहलाई लिएर कडा प्रश्न उठाएका थिए। उनले प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव कुमार बेन र राजनीतिक सल्लाहकार असिम साहको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सरकारलाई विवादबाट जोगाउन परिपक्व र जिम्मेवार सल्लाहकार टोली आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए।

विशेषगरी संविधान संशोधन बहसपत्र निर्माणका क्रममा राजनीतिक सल्लाहकार असिम साहको भूमिकाबारे लामिछानेले आपत्ति जनाएको बताइएको छ। गैर–सांसदको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर संविधानका आधारभूत विषयमा प्रवेश गर्न खोजेको आरोपपछि एमाले, नेकपा र श्रम संस्कृति पार्टी लगायतका दल कार्यदलबाट बाहिरिएको प्रसंगसमेत बैठकमा उठेको स्रोतहरूको भनाइ छ।

त्यसैगरी प्रधानमन्त्री कार्यालयका केही गतिविधिबारे पनि सभापति लामिछानेले चासो व्यक्त गरेको बताइएको छ। राहदानी छपाइ प्रकरणमा अख्तियारका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर सोधपुछ गरिएको भनिएको विषय, जर्मन राजदूतसँग सम्बन्धित व्यवहारबारे उठेका प्रश्न तथा सिंहदरबारभित्र सल्लाहकार समूहले अनावश्यक दबाब सिर्जना गरेको गुनासो बैठकमा उठेको स्रोतको दाबी छ।

स्रोतहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री साहले प्रमुख स्वकीय सचिव कुमार बेनको बचाउ गरेका थिए। तर राजनीतिक सल्लाहकार असिम साहबारे उठेका प्रश्नमा उनले स्पष्ट प्रतिवाद नगरेको दाबी गरिएको छ। यही कारण बैठकमा नेतृत्व तहबीच रणनीतिक अविश्वास अझ स्पष्ट रूपमा देखिएको विश्लेषण भइरहेको छ।

छलफलको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष रास्वपाकै सांसदहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्ति थियो। प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पार्टीका केही सांसदहरूले सरकारको बचाउभन्दा आलोचनालाई प्राथमिकता दिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको बताइएको छ। पछिल्ला महिनाहरूमा रास्वपाका केही सांसदहरूले संसद र सार्वजनिक कार्यक्रममा सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।

रोचक पक्ष के छ भने उक्त तिक्ततापूर्ण भनिएको बैठकको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री साह र सभापति लामिछाने एकै समयमा संसद भवन पुगेका थिए। संसद परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै लामिछानेले प्रधानमन्त्रीसँग सौहाद्र्रपूर्ण वातावरणमा विभिन्न विषयमा छलफल भएको बताएका थिए। तर आन्तरिक स्रोतहरूले भने भेटवार्तामा सहमति र असहमति दुवै पक्ष तीव्र रूपमा प्रकट भएको दाबी गरेका छन्।

२०८२ चैत १३ गते रास्वपा संसदीय दलको नेता बनेपछि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका वालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले हालै १०० दिन पूरा गरेको छ। जेन–जी आन्दोलनपछिको राजनीतिक परिवर्तनबाट स्थापित नयाँ शक्ति र नयाँ नेतृत्वको प्रतीक मानिएको यो सरकार अहिले आफ्नै दलभित्र कार्यशैली, सल्लाहकार संरचना, मन्त्रीहरूको प्रभावकारिता र निर्णय प्रक्रियालाई लिएर प्रश्नहरूको घेरामा पर्न थालेको देखिन्छ।

यद्यपि सार्वजनिक रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, रास्वपा नेतृत्व वा सम्बन्धित मन्त्रीहरूले यी दाबीहरूको औपचारिक पुष्टि गरेका छैनन्। तर सत्ता केन्द्रमा भएको भनिएको यो संवादले सरकारभित्रको आन्तरिक समीकरण, शक्ति संघर्ष र नेतृत्वबीचको विश्वासको अवस्थाबारे नयाँ बहस भने सुरु गरिदिएको छ।

सय दिनमै सरकार सञ्चालनको दिशा, नेतृत्व शैली र निर्णय प्रक्रियालाई लिएर देखिएको यो असहजता आगामी दिनमा केवल व्यवस्थापकीय विवादमै सीमित रहनेछ वा राजनीतिक पुनर्सन्तुलनतर्फ जानेछ भन्ने प्रश्न अहिले सत्ता वृत्तको मुख्य चासो बनेको छ।