काठमाडौँ— त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अनुगमनका क्रममा रास्वपाका सांसद जगदीश खरेलले यात्रुका आफन्तलाई प्रतीक्षालयमा बस्न शुल्क लिने व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउँदै निजी कम्पनीकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) चारू श्रेष्ठसँग चर्को विवाद गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ।

सोमबार संघीय संसद्को अर्थ समितिअन्तर्गतको अनुगमन टोली त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेको थियो। अध्यागमन क्षेत्र, व्यापारिक गतिविधि र सेवा व्यवस्थाको निरीक्षणपछि रास्वपाका सांसद तथा दोलखाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य जगदीश खरेलसहित केही सांसद आगमन कक्ष (अराइभल एरिया) तर्फ पुगेका थिए।

अनुगमनका क्रममा विदेशबाट आफन्त लिन आएका सर्वसाधारणले प्रतीक्षालयमा बस्न शुल्क तिर्नुपरेको गुनासो गरेपछि सांसदहरूले त्यसको आधार, प्रक्रिया र कानुनी व्यवस्थाबारे जानकारी खोजेका थिए। त्यसपछि उनीहरू विमानस्थलको टर्मिनल व्यवस्थापन गर्ने आइएमएस सर्भिसेजकी सिइओ चारू श्रेष्ठको कार्यकक्षमा पुगेका थिए।

भाइरल भिडियोमा सांसद खरेलले प्रतीक्षालयमा बस्न किन पैसा लिइन्छ भन्ने विषयमा कडा प्रश्न उठाएका छन्। उनले ‘मान्छे बसेको पैसा लिन मिल्छ ?’ भन्दै शुल्क असुलीको आधार मागेका छन्। खरेलले कम्पनीले कुन सम्झौताअन्तर्गत शुल्क उठाइरहेको हो भन्ने कागजात देखाउन आग्रह गरेका थिए।

सिइओ श्रेष्ठले भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयसँग भएको सम्झौताअनुसार नै सेवा सञ्चालन भइरहेको बताएकी छिन्। उनका अनुसार प्रतीक्षालयमा बस्न चाहने यात्रुका आफन्तका लागि ५० र १०० रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ। ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक र पाँच वर्षमुनिका बालबालिकालाई भने निःशुल्क प्रवेशको व्यवस्था रहेको उनले जानकारी दिइन्।

श्रेष्ठले शुल्क तिरेर भित्र बस्नु बाध्यकारी नभई विकल्पमात्र भएको स्पष्ट पारेकी छिन्। उनका अनुसार बाहिरी क्षेत्रमा निःशुल्क बस्न सकिने व्यवस्था पनि उपलब्ध छ। ‘सबैलाई भित्र प्रवेश खुला गरियो भने व्यवस्थापन र नियन्त्रण कठिन हुन्छ,’ उनले सांसदहरूलाई दिएको जवाफमा उल्लेख गरेकी थिइन्।

तर उक्त स्पष्टीकरणबाट असन्तुष्ट बनेका सांसद खरेलले सम्झौतापत्र सार्वजनिक गर्न माग गर्दै विमानस्थलको सार्वजनिक संरचनामा सर्वसाधारणबाट शुल्क उठाउने अभ्यासमाथि आपत्ति जनाएका थिए। उनले विमानस्थल सरकारी सम्पत्ति भएकाले यात्रुका आफन्तलाई बस्नकै लागि पैसा तिराउनु उचित नभएको तर्क गरेका छन्।

भिडियोमा खरेलले कम्पनीले विमानस्थलको जग्गा ‘सेटिङ’ मार्फत प्राप्त गरेको आरोपसमेत लगाएका छन्। जवाफमा श्रेष्ठले कम्पनीले ‘बुट’ (Build, Own, Operate and Transfer) मोडलअन्तर्गत ३० वर्षका लागि व्यवस्थापन जिम्मेवारी पाएको बताएकी छिन्।

विवाद बढ्दै जाँदा श्रेष्ठले सांसद खरेललाई ‘रिसाएर वा जंगिएर कुरा गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएको’ बताएकी थिइन्। त्यसक्रममा दुवै पक्षबीच केहीबेर चर्काचर्की भएको दृश्य भिडियोमा देखिन्छ।

घटनापछि प्रतिक्रिया दिँदै सांसद खरेलले आफूले कानुनी आधार र सम्झौतापत्र माग्दा कम्पनीले उपलब्ध गराउन अस्वीकार गरेपछि आक्रोशित भएको बताएका छन्। उनका अनुसार आधिकारिक अनुगमनमा गएका सांसदलाई समेत कागजात नदेखाइनु अस्वाभाविक हो।

खरेलले प्रतीक्षालय शुल्कको व्यवस्थालाई जनमुखी नभएको बताउँदै विदेशबाट आफन्त लिन आउने परिवारलाई अतिरिक्त आर्थिक भार परेको दाबी गरेका छन्। ‘पाँच जना परिवारका सदस्य लिन जाँदा पाँच सय रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भनेका छन्।

उनले अनुगमनका क्रममा विमानस्थलभित्र सञ्चालन भइरहेका केही व्यवसायले वार्षिक कारोबारको विवरण कम देखाएको आशंका समेत व्यक्त गरेका छन्। विमानस्थलभित्रको राजस्व, कर र ठेक्का प्रक्रियामाथि थप अध्ययन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

उता आइएमएस सर्भिसेजकी सिइओ श्रेष्ठले भने सांसदहरूको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि जनाएकी छिन्। उनका अनुसार संवेदनशील व्यावसायिक कागजात कम्पनीले एकल रूपमा उपलब्ध गराउन नमिल्ने भएकाले सम्बन्धित निकायमार्फत औपचारिक रूपमा माग गर्नुपर्ने थियो।

‘उहाँहरू एक्कासि कोठामा आएर झोक्किनुभयो। यस्ता कागजात सम्बन्धित निकायमार्फत मागिनुपर्छ,’ श्रेष्ठले भनेकी छिन्। अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको भिडियोले घटनालाई वास्तविक सन्दर्भभन्दा फरक ढंगले प्रस्तुत गरेको जस्तो आफूलाई लागेको पनि उनको भनाइ छ।

सोही दिनको अनुगमनमा सांसदहरूले विमानस्थलभित्र बिलबिनाको कफी बिक्री भइरहेको भेटेपछि कर अधिकृतलाई विमानस्थलमै बोलाएर सम्बन्धित व्यवसायीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए।

संघीय संसद्को अर्थ समितिले विमानस्थल अनुगमनसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पार्ने प्रक्रिया जारी राखेको छ। प्रतीक्षालय शुल्क, निजी कम्पनीसँगको सम्झौता, राजस्व व्यवस्थापन र सेवा सञ्चालनसम्बन्धी विषय आगामी छलफलका प्रमुख एजेन्डा बन्ने सम्भावना रहेको छ।

भाइरल भिडियोले अहिले एउटा मूल प्रश्न उठाएको छ— सार्वजनिक पूर्वाधारभित्र निजी व्यवस्थापनअन्तर्गत सञ्चालन हुने सेवामा शुल्क निर्धारणको सीमा कहाँसम्म हुनुपर्छ र त्यसमाथि जनप्रतिनिधिको निगरानी कस्तो हुनुपर्छ? यही प्रश्नको जवाफ अब संसदीय प्रतिवेदन, सम्बन्धित निकायको स्पष्टीकरण र सम्भावित नीतिगत बहसले दिनेछ।