काठमाडौँ— भदौको पहिलो साता काठमाडौँमा आयोजना हुने तय भएको तिब्बती मामिलासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सरकारले स्थगित गराएको छ। चीनले कूटनीतिक चासो र आपत्ति जनाएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आयोजक संस्थालाई सम्मेलन तत्काल नगर्न निर्देशन दिएको स्रोतहरूले बताएका छन्।

यस वर्ष नेपालमा आयोजना गर्ने तयारी गरिएको आइएटीएस (International Association for Tibetan Studies) को १७औँ सम्मेलन मा ३९ देशका तिब्बत अध्ययनका विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता र प्राध्यापकहरूको सहभागिता रहने तयारी थियो। सम्मेलनमा दलाई लामाको प्रशासन रहेको भारतको धर्मशालासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू सहभागी हुन सक्ने सूचनापछि सरकार थप सतर्क बनेको बताइएको छ।

यद्यपि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गत साता दिएको एक अन्तर्वार्तामा सम्मेलन नेपालमै हुने र सुरक्षा चुनौती नरहेको बताएका थिए। त्यसलगत्तै चीनको चासो बढेको र परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि सम्मेलन रोक्नु उपयुक्त हुने अनौपचारिक सुझाव प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेको स्रोतहरूको दाबी छ।

सरकारका मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले सम्मेलनका आयोजक काठमाडौं विश्वविद्यालयको हिमालय सेन्टर फर एसियन स्टडिज तथा सेन्टर फर बुद्धिस्ट स्टडिज राङजुङ यसे इन्स्टिच्युटलाई सम्मेलन स्थगित गर्न आग्रह गरेका हुन्।

सरकारी स्रोतका अनुसार धर्मशालाका प्रतिनिधिहरू औपचारिक प्रतिनिधिमण्डलका रूपमा सहभागी नहुने भनिए पनि उनीहरू व्यक्तिगत रूपमा नेपाल आएर स्वतन्त्र तिब्बतसम्बन्धी धारणा सार्वजनिक गर्न सक्ने सुरक्षा निकायको विश्लेषणपछि सरकार संवेदनशील बनेको हो।

सुरक्षा तथा कूटनीतिक दुवै दृष्टिले जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै सम्बन्धित निकायहरूले सम्मेलन रोक्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए। नेपालले लामो समयदेखि ‘एक चीन नीति’लाई आफ्नो आधिकारिक परराष्ट्र नीतिको आधार मान्दै आएको छ, जसका कारण तिब्बतसँग सम्बन्धित गतिविधि सधैं संवेदनशील विषयका रूपमा हेरिने गरेको छ।

पछिल्लो समय नेपालमा ‘फ्री तिब्बत’ पक्षधर गतिविधि बढ्दै गएको तथा विभिन्न राजनीतिक र सामाजिक घटनाक्रमप्रति चीनले चासो देखाउँदै आएको सन्दर्भमा सम्मेलन स्थगनको निर्णयलाई कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्ने प्रयासका रूपमा पनि हेरिएको छ।

यद्यपि सम्मेलन स्थगनबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आयोजक संस्था वा चीन सरकारको औपचारिक सार्वजनिक प्रतिक्रिया भने हालसम्म आएको छैन।